बजेटमा बैंकर्सका एजेण्डाः रक्सी र चुरोट उद्योगलाई जति कर बैंकलाई किन ?

‘एनआरएनको पुँजी सेयर बजारमा भित्र्याइयोस्’
सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ बैशाख १०, शुक्रबार १४:१४

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आवको बजेटका लागि २६ वटा सुझाव दिएको छ । संघले वार्षिक बजेटका लागि ७ र करसम्बन्धि १९ सुझाव दिएको हो । संघले हाल रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पूर्वाधारमा खर्च गर्न सुझाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती” अनुसार २०७७ फागुनसम्म १२.५७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचित देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन तथा संचित रकमको सहि सदुपयोगका निमित्त सो रकम मध्ये करिब ६ अर्ब डलर ठूला सडक परियोजनामा खर्च गर्न सकिएमा यसले मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लान सक्ने र धेरै लाभ हुने संघको ठहर छ ।
सडक निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा शिघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुरुप राम्रा विदेशी ठेकेदार समेत प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै करसम्बन्धि सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर बढी भएको संघले बताएको छ । यस्तो कर चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत छ । यति धेरै आयकर लाग्नु उपयुक्त तथा न्यायोचित नहुने ब्यहोरा स्मरण गराँउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत अन्य व्यवसाय सरह अधिकत्तम २५ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्थाको लागि संघले अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विचमा तिब्र प्रतिस्पर्धा हुन गई हाल वाणिज्य बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल १२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । संघको सुझावमा गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको पुँजी सेयर बजारमा भित्र्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम तय गर्न भनिएको छ ।

यस्ता छन् बजेटमाथि संघको सुझावः
१) नेपाल राष्ट्र बैंककले प्रकाशन गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती” अनुसार २०७७ फाल्गुनसम्म १२.५७ अर्ब अमेरिकी विदेशी विनिमय संचित देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन तथा संचित रकमको सहि सदुपयोगका निमित्त सो रकम मध्ये करिब ६ अर्ब जति ठूला सडक परियोजना (जस्तै काठमाण्डौं – निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल आदि क्षेत्र) मा खर्च गर्न सकिएमा यसले मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लान सक्ने र धेरै लाभ हुने देखिन्छ ।

सडक निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा शिघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुरुप राम्रा विदेशी ठेकेदार समेत प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने ।

२) मुलुकमा रहेका विभिन्न अध्ययन संस्थाहरुलाई स्वायत्त तथा प्रतिष्ठित बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने । उदाहरणका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजलाई इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, शकंरदेव/ मिनभवन कलेजलाई इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, महाराजगञ्ज टिचिङ्ग हस्पिटललाई All India Institutes of Medical Science जस्तो प्रतिष्ठित बनाएर संस्थाको विकास गर्नुका साथै एक निश्चित समय भित्र सात वटै प्रदेशमा यी संस्थाकोे शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिनु उपयुक्त हुने ।

साथै, अरु विषयहरु जस्तै शिक्षा, कृषि, अर्थशास्त्र, बुद्धिजम लगायतका विषयमा समेत अध्ययनका लागि सोही अनुसारको संरचना खडा गरिनु उचित हुने । यी संस्थाहरुको संचालनमा संसारका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन/अध्यापन गरेका नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीलाई आकर्षण गर्नु उपयुक्त हुने ।

३) गैर आवासीय नेपालीहरुसँग भएको पुँजी पुँजी बजार मार्फत् प्रबद्र्धन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।

४) नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुदान वापतको रकमको अतिरिक्त स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुमा निक्षेप रहने व्यवस्था गरेमा यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा थप तरलता उपलब्ध हुन गई कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान हुन थप मद्दत पुग्ने र यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

५) बैंकहरुले समयानुकुल रुपमा डिजिटल कारोवारलाई जोड दिदैं आइरहेको र सोही अनुसारको सेवाहरु समेत बढाउँदै गएकोमा पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले गर्दा डिजिटल बैंकिङ्ग कारोवारको प्रयोगमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल नेपाल’ तर्फ उन्मुख हुने नीति निर्देशन लिदैं आएको छ । यसै सिलसिलामा डिजिटल कारोवारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका निमित्त सो प्रयोग गरे वापत ग्राहकहरुलाई विविध किसिमको छुट/सहुलियतहरु दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

६) सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.१६ प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन् । यो शुल्क पुनवरालोकन गरि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्ने । यस्तो शुल्क बैंकहरुको वित्तीय आवश्यकताका आधारमा लागु गर्नु उपयुक्त हुने । यस्तो शुल्क कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतको लागत कम हुनगई कर्जाको व्याजदर समेत केही हदसम्म सस्तो हुने देखिन्छ ।

७) कृषिमा लगानी विस्तार गर्न व्यवसायिक कृषि कर्जा लिई उत्पादन गर्ने ऋणीका लागि उत्पादन चक्र अनुसार आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुका साथै कृषि तथा कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बीमालाई कृषि बीमाको प्याकेजमै समावेश गरिएमा कृषकलाई राहत पुग्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मद्दत पुग्ने ।

कर सम्बन्धी सुझाबहरुः

१)बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर दर सम्बन्धमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुँदा, चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३०% आयकर लाग्नु उपयुक्त तथा न्यायोचित नहुने ब्यहोरा स्मरण गराँउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत अन्य व्यवसाय सरह अधिकत्तम २५% सम्म आयकर लाग्ने ब्यवस्थाको लागी अनुरोध छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विचमा तिब्र प्रतिस्पर्धा हुन गई हाल वाणिज्य बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल १२ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

२) विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जारी गरेको सन् २०१९/२० तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालको वाह्य ऋण तथा जीडीपी अनुपात ३३.७ प्रतिशत रहेको र यो तुलनात्मक रुपमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरु मध्ये कम रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले सस्तो व्याजमा ऋण पाइने भएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाको अधिनमा रहि विदेशी बैंक तथा अन्य विदेशी संस्थाहरुवाट समेत विदेशी मुद्रामा ऋण लिदाँ बढी फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी ऋण लिन सकेमा नेपाली निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि हुने अवस्था रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा व्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

३) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुने हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा उल्लेखित क्षेत्रमा (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक परियोजनामा हुने खर्च, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, दिगो विकास लक्ष्यमा हुने खर्च आदि) खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ ।

आयकरको दफा १२ अनुरुप कुनै कम्पनीले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ । ऐनको दफा १२ (क) अनुरुप कुनै कम्पनीले विभागको पूर्व स्वीकृति लिई प्राचिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण तथा सम्बद्र्घन गर्ने वा खेलकुदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्च घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी ऐनको दफा १२ (ख) मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्घार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनरनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्ने प्रावधान छ । माथि उल्लेखित क्षेत्र बाहेक उक्त कोषबाट गरिने खर्च नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित क्षेत्रमा मात्र गर्न पाइने प्रावधान रहेको अवस्थामा त्यस्ता अन्य क्षेत्रमा गरिने खर्च समेत सामाजिक तथा देशको दिगो विकास प्रति लक्षित भएको हुँदा सोही अनुरुप सो कोषमा जम्मा गरेको वर्ष करयोग्य आयबाट घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्रावधान गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

४) कर्मचारी कल्याणकारी कोष
बोनस ऐन, २०३० अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको (बोनस तथा कर अघिको) १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ । सो रकमबाट बोनस वितरण पछि हुन आउने बाँकि रकमको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा तथा ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालै केहि संस्थाको कर निर्धारण गर्दा सो ७० प्रतिशत रकम पुनः करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने र पुनः कर लगाउनुपर्ने मुद्दा उठेकोे सन्दर्भमा यसरी एउटै रकममा धेरै पटक कर लगाउनु (६६ प्रतिशत सम्म) न्यायासंगत नदेखिने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । यसरी बोनसको लागि छुट्याइने रकम कर्मचारीले प्राप्त गर्दाको बखत कर लाग्ने नै हुन्छ । तसर्थ, बोनसको लागि छुट्याइने सम्पूर्ण रकम सोही वर्षमा खर्च दाबी गर्न पाउने प्राबधान ऐनमा समावेश गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं ।

५) कर फछ्र्याैट आयोग
सरकारले बेला बेलामा गठन गर्ने कर फछर्यौट आयोग वर्षौदेखि विवादमा रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुको निकास दिन एउटा भरपर्दो व्यवस्था भएको हुँदा सो कार्यलाई अझ व्यवस्थित रुपमा निरन्तरता दिनु जरुरी रहेको छ । यसै सन्दर्भमा विगतका त्यस्ता आयोगले गरेका फैसलामा प्रयोग गरिएको भाषामा कर कार्यालयले विभिन्न प्रश्न उठाई निर्णय कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न गरेको पाइएको छ । त्यस्ता निर्णयहरु भाषागत रुपमा नभई उद्देश्यको हिसाबले व्याख्या गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने कुरा न्यायोचित हुने हुँदा सोको लागि ऐनमा नै एक स्थाई संयन्त्र व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिन्छ।

६) उपदान खर्च कट्टी दाबी
बैंकले उपदान बापतको खर्चको गणना श्रम नियमावली २०५० को नियम २३ र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको निश्चित सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई निश्चित् महिनाको आधार तलब बराबरको रकम दिने व्यवस्थालाई आधार बनाएर गर्ने गरेको, यसरी गणना गरिएको दायित्व प्रत्येक कर्मचारीले पुरा गरेको सेवा अवधिमा निर्भर रहने हुँदा प्रत्येक कर्मचारीको आँकडाका साथै अन्य परिसूचकहरुलाई समेटेर actuarial आधारमा आँकलन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था NFRS लागू भएसँगै सृजना भएबाट प्रत्येक कर्मचारीको लागी छुट्टा छुट्टै दायित्व यकिन गर्ने अवस्था रहदैन र actuarial रिपोर्टको आधारमा देखिएको दायित्व नै नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च जनाई सोही रकम स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको हुन्छ । साथै सूचनामा उल्लेख भएअनुसार उपदान रकम कर्मचारीको आयमा समावेश गरी बैंकले कर कट्टी गर्दा पनि अवकाश कोषले भुक्तानीको बखत पुनः पन्ध्र प्रतिशत कर कट्टी गर्ने नै भएकाले कर्मचारीले एउटै आयमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उपदान खर्च रकमलाई खर्च दावी गर्न पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ ।

७) शेयर/डिबेन्चर जारी खर्च
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बृद्धिका लागि हकप्रद शेयर, थप शेयर FPO तथा डिबेन्चर जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्ता प्रकारका पुँजी संकलनका लागि नियमक निकायहरुले निश्चित् नियम कानुनको व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार त्यस्ता पूँजी उपकरणहरु प्रिमियम,Face Value, Discount मा जारी गर्न सकिन्छ भने नियमक निकायले तोके अनुसारको शुल्क तिर्नुको साथै अन्य खर्च समेत हुन जान्छ । यस्ता पुँजी बृद्धिको उपकरणहरु व्यापार व्यवसाय बृद्धि गरी आम्दानी बढाउने उद्देश्यले जारी गरिने हुँदा यस सन्दर्भमा भएका खर्चहरु आयकर ऐनको दफा १३ अन्तर्गत दाबी गर्न दिनका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ । त्यस्तै पुँजी बृद्धिका उपकरणहरु प्रिमियममा जारी गरेको अवस्थामा उक्त प्रिमियम रकम सिधै वासलातमा जाने तथा भविष्यमा सोबाट बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिन्छ । यसरी कानुनले नै निर्देशित उपयोगितामा ऐनको दफा ५६ (३) आकर्षण हुनु जायज देखिदैन । यसरी उठेको प्रिमियम रकम नाफा नोक्सान खातामा नभई सिधै पुँजीको रुपमा नै लेखांकन गर्ने तथा बोनस शेयरको रुपमा वितरण गर्दा लाभांश सरह कर लाग्ने कुरालाई प्रष्ट्याउनु जरुरी देखिएको छ । यस्तो रकममा ऐनको भावना विपरित दफा ५६ (३) लाग्ने अवस्था भएमा पुँजी बजार तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

८) सञ्चालन पट्टा
NFRS को प्राबधान अनुसार सञ्चालन पट्टा खर्चको लेखांकन पट्टा अवधि भरी Straight Line basis मा गर्नुपर्ने हुँदा सो खर्च वास्तविक खर्च/भुक्तानी भन्दा फरक हुन जान्छ । पट्टा अवधिका सुरुवात अवधिमा वास्तविक भुक्तानी भन्दा बढि खर्च लेखाङ्कन हुने तथा पट्टा अवधिको अन्त्य अवधिमा वास्तबिक भुक्तानी भन्दा कम खर्च लेखाङ्कन हुने गर्छ । तर, स्रोतमा करकट्टी गर्दा भने ऐनको दफा ८८ बमोजिम वास्तबिक भुक्तानीमा नै कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । यसो हुँदा पट्टा खर्च र स्रोतमा कर कट्टी हुने रकम दुरुस्त नहुने साथै पट्टा अवधिको बिचमै पट्टा अन्त्य भएमा सोमा उत्पन्न हुने कर दुबिधा सम्बन्धमा ऐनमा उपयुक्त समायोजन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

९) SWIFT, Reuters लगायतका सेवामा Reverse VAT
मू.अ.कर ऐन २०५२ दफा ५ उपदफा ३ को अनुसूचि १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत वित्तीय सेवा रहेको छ।SWIFT, Reuters, Bloomberg Financial Information Network Service र यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु वित्तीय सेवाको अभिन्न अंग हुन् । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७४/०२/२९ मा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत उल्लेखित सेवाहरु वित्तीय सेवा हुन् भन्ने आशयको पत्र पे्रषित गरिसकेको छ । तसर्थ, उल्लेखित खण्डमा वित्तीय सेवा अन्तर्गत SWIFT, Reuters, Bloomberg Financial Information Network Service र यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु समेत समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

१०) प्राप्त नभएको ब्याजमा कर
NFRS अनुसार आयलाई एक्रुअल (Accural) आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक्रुअल आधारमा आय जनाउँदा बैंकले प्राप्त गरिनसकेको ब्याज पनि आम्दानीमा समावेश भई सो मा ३० प्रतिशत कर लाग्ने तर भविष्यमा उक्त व्याज रकम असूली नभई अपलेखन गर्नु पर्दाको अवस्थामा खर्च जनाउन वा समायोजको लागि स्पष्ट प्रावधान ऐनमा रहेको छैन । त्यसैले प्राप्त भैसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु सिद्घान्त बमोजिम उचित हुने हुँदा सोहि अनुरुप ऐनमा उचित प्रावधानको व्यवस्था गरिदिनुहुन तथा accrual आधारमा आम्दानी जनाइएको व्याज रकम असुल नभई write off भएको अवस्थामा के कसरी खर्च दाबी गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गर्न समेत जरुरी देखिएको छ ।

११) अमान्य गरिएको शिर्षकलाई सम्बन्धित आय वर्षमा मान्य गरिदिने
ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा कानूनको ब्याख्यामा फरक मत हुन आई करदाताले दाबी गरेका खर्च सो वर्षमा अमान्य हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा करदाताले आर्थिक हिसाबले पाउनु पर्ने खर्च दावी गरेको वर्षमा पनि नपाउने तथा सम्बन्धित आय वर्षमा समेत नपाउने अवस्था रहेको छ । त्यस्ता दावी नगरिएका खर्चहरु दावी गरे सरह मानी सो मान्य गरिदिनुपर्ने न्याय संगत देखिन्छ । यसरी नियतवश नभइ फरक व्याख्याका कारणले मात्र कुनै आय वर्षमा अमान्य गरिएका खर्चहरु सम्बन्धित आय वर्षमा दाबी गरे सरह मानी मान्य गर्नुपर्ने प्राबधान ऐनमा ब्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

१२) नियतवश नभई भूलवस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएको आय विवरणमा शुल्क
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) अनुसार आय विवरण जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत र दफा १२०(ख) अनुसार जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

करदाताले कानूनको व्याख्यामा फरक मत भएको कारणले नै थप जरिवाना/शुल्क तिर्न न्यायोचित नहुने तथा त्यस्तोे त्रुटी बापत दफा ११८ र ११९ बमोजिम छुट्टै ब्याज समेत लगाइने व्यवस्था भएको हुँदा पुनः थप शुल्क लगाउनु अन्याय हुने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । उपरोक्त दफा १२० मा उपदफा (ग) थप गरी ‘यस ऐनका प्रावधानहरु व्याख्या गर्दा फरक मतबाट देखिन आउने त्रुटिबाट सृजित कर दायित्वमा थप शुल्क नलाग्ने’ व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

१३) शेयर प्रिमियमको रकम पुँजीकरण
कर कार्यालयले पुँजीगत जगेडा (मुनाफा/आय बाहेकको रकमबाट सृजीत) मा कर लाग्ने बारे अनौपचारिक सोधपुछ गरेको थियो । कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था ऐनको दफा ५६(३) ले गरेको छ ।

सो सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट जारी आयकर निर्देशिका, २०६६ ( संशोधन २०७३ सहित) मा उदाहरण सहित व्याख्या गरिएको छ जसमा शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाधिएको रकम मध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा जुन आय वर्षमा बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने भनि उल्लेखित छ । सो उदाहरण÷विश्लेषण विभागबाट जारी निर्देशिकामा पहिले समावेश गरिएको थिएन ।

सोही विषयमा विभागले निर्देशिकाको व्याख्या बारे आन्तरिक छलफल गर्दै रहेको तथा ठूला करदाता कार्यालयले भने निर्देशिकामा संशोधन नहुँदासम्म सोको पालना गर्न बाध्य हुने जानकारी गराएको छ ।

लेखामानमा समेत पुँजीगत जगेडाहरु पुँजीगत प्रकृतीको प्राप्ती भएको तथा सोबाट नगद लाभांश नभई बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिने भन्ने मान्यता रहेको हँुदा उक्त पूँजीगत जगेडा लाभांशको रुपमा वितरण पश्चात् पनि पूँजीकै रुपमा रही रहने तथा हिताधिकारीलाई छुट्टै कर लाग्ने अवस्था रहने हँुदा बोनस शेयरको रुपमा लाभांश वितरण हुँदा दफा ५६(३) आकर्शित नहुने गरी व्याख्या गरिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ सो सम्बन्धी ऐनमा उचित व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ ।

१४) लाभांशमा कर छुट
आयकर ऐनको दफा ४७(क)(५) अनुसार सोही दफाले उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिबाट २ वर्ष भित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा सोलाई २ आर्थिक वर्ष भनी स्पष्ट व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१५) बोण्ड लगायतका वित्तीय उपकरणमा तिरेको प्रिमियम
नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य मान्यता प्राप्त बैंक÷संस्थाबाट जारी गरिने बोण्ड लगायतका वित्तीय उपकरण खरीद गर्दाका बखत तिरेको प्रिमियम रकमलाई लागतमा नै देखाउनु पर्ने तथा सो उपकरण निसर्ग हुँदा प्राप्त हुने रकम सँग मात्र मिलान गरी खर्च दाबी गर्नुपर्ने भनी कर कार्यालयले गरेको व्याख्या सान्दर्भिक तथा न्यायोचित देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा त्यस्ता उपकरणमा गरिने लगानी व्यवसायको एउटा पाटो नै भएको कारणले सो सँग सम्बन्धित आम्दानी/खर्च पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित नै मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता उपकरण खरीद गर्दा तिरेको प्रिमियम रकम सो उपकरणबाट आय आर्जनको लागि गरेको खर्च भएको तथा सर्वमान्य matching सिद्धान्तको आधारमा समेत बोण्डको अवधीमा सोबाट आर्जन गरेको व्याज आम्दानीमा समायोजन गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु न्यायसंगत देखिन्छ ।

१६) NFRS लागू भएपछिको अवस्था
कर कार्यालयबाट आयकर निर्धारण केही समय पश्चात् मात्र हुने गरेको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले पारदर्शी रुपमा कर लेखाङ्कन गर्दा गर्दै पनि विशेषत ऐनका प्रावधानका फरक व्याख्याका कारणले गर्दा शुल्क तथा जरिवाना व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ICAN ले NFRS अन्तर्गत लेखा राख्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरेबाट तथा NFRS मा लेखाङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड चलनचल्तीमा रहेका मापदण्डभन्दा फरक रहेबाट यस्ता समस्या भविष्यमा अझ बढी आउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । तसर्थ यस्ता फरक मापदण्डहरु समयमा नै पहिल्याई कर प्रयोजनको लागि संस्थालाई भविष्यमा पर्न जाने अनावश्यक शुल्क/जरीवनाबाट बचाउन सकिने देखिन्छ ।

१७) सामाजिक सुरक्षा कोष
श्रमिक तथा रोजगारदाताको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको छ । सो कोषमा गरिने योगदान तथा कोषबाट हुने भुक्तानीको सम्बन्धमा हाल आयकर ऐनमा केही द्विविधाहरु कायमै रहेको अवस्था छ । कोषको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी योगदान गर्दा, कोषमा आबद्ध हुनु भन्दा अगावै संचालनमा रहेका अन्य कोषमा रहेको रकम झिक्दा लाग्ने कर, सामाजिक सुरक्षा कोषवाट रकम प्राव्त गर्दा लाग्ने कर लगायत आदि विषयमा स्पष्ट प्रावधानहरुको व्यवस्था गरी उक्त कोषमा सहभागितालाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको सहभागिताको लागि कोषसँग बैंकिङ समुदायको निरन्तर छलफल भइरहे अनुरुप कोषले सहभागिताको समयसिमा आषाढ २०७८ सम्म तोकेको छ तर आर्थिक ऐनले सो समयसिमा चैत्र २०७७ भनी तोकेको हुँदा सो समयसिमालाई बढाउनका साथै कर छुट पाउने सिमा बढाइएमा यसले कोषमा सहभागितालाई थप प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।

१८) व्यवसाय संचालनको क्रममा कर्मचारीको लागि गरेको खर्च
संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय संचालनमा सहयोग पुग्ने हिसाबले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि विभिन्न खर्च गर्ने गरेको हुन्छ जुन बेला बेलामा करको दृष्टिकोणले विवादित हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि पोशाक, वीमा,fuel,  OYVS अन्तर्गतको हस खर्च आदि । यस्ता खर्चहरुको व्यवसाय संचालन तथा विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका रहने हुँदा आयकर ऐनको दफा ८(३)(ग) अन्तर्गत समेत त्यस्ता खर्चले रोजगारदाताको व्यवसाय प्रयोजन पूरा गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्ता खर्चहरु कर प्रयोजनको लागि के कसरी मान्य हुने भनी ऐनमा दफाहरु समावेश गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

१९) आयकरमा छुटको सीमामा बृद्धि
व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा (Exemption Limit)  बढाउनु पर्ने । यसै गरी एक लाख सम्मको व्यक्तिगत जीवन बिमामा कर छुट गरिनु पर्ने; कर्मचारीले घरजग्गा खरिद गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनु पर्ने; कर्मचारीको आफ्नो पहिलो दुई सन्तानको माध्यमिक स्तर सम्मको अध्ययन गर्नका लागि लाग्ने मासिक शुल्कको सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्