बजेटमा होटल संघको मागः भ्याट, आयकर र विजुलीको बिलमा २ वर्षसम्म ५०–५० % छुट

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ बैशाख १४, मंगलवार १३:४२

काठमाडौं । तारे होटलहरुको छाता संठगन होटल संघ नेपाल (हान)ले आफूहरुलाई २ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सुझाव दिँदै हानले मूअ कर तथा आयकरमा आधा छुट दिनुपर्ने माग राखेको हो ।

आफूहरु कोरोना माहामारीबाट अति नै प्रभावित भएको दाबी गर्दै हानले थलथलिएको होटल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी २ वर्षसम्म विशेष किसिमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो । हानले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा५०% तथा होटलहरुले आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा त्यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको हो । यस्तै हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिदिनु पर्ने माग हानको छ ।

हानले होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष कर आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

संघले महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७/०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यवसाय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मूअ कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउनु पर्ने सुभाव दिएको छ ।

विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्यास तथा डिजलको मूअ कर दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रका लागि पुनः लागु गरिनुपर्ने माग संघको छ ।

हानले बजेटमा सुझाव पेस गर्दै मागैमागका चाङ पेस गरेको हो । यस्ता छन् अरु सुझावः
– विगतको आर्थिक वर्षमा घोषण गएिको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पुनर्कर्जा ( ३ % ब्याजदरको ) प्रभावकारी बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पुर्‍याउनुपर्ने । साथै ब्याज तथा कर्जा भुक्तानमा सहजताका लागि प्राथमिकता दिइने । साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको व्याजमा जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मौद्रिक नीति २०७७/०७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरुलाई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।

– होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने,

– अति प्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

– होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत ब्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने । अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिहरुको लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने ।

– कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने ।

– अन्य उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध हुनुपर्ने ।

– नेपाल सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ।

– होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागि विद्युत महशुलमा ५०% छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागि डिमान्ड शुल्कमा सतप्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

– होटल व्यवसाय अझै सहज ढंगबाट चल्न नसकेको र आयको अरु केही स्रोत नभएको हुनाले कम्पनी र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने र सो सम्बन्धी अभ्यास लकडाउनमा भए बमोजिम गरिनुपर्ने साथै अहिलेसम्म जम्माभएको रकमको ५० % रकमसम्म आवश्कताको आधारमा बिना कुनै ब्याज शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा ३ वर्ष तोकिनुपर्ने ।

– सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका योगदानकर्ताको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सहज रुपमा फस्र्योट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

– होटल संघ नेपाल र होटल उद्योगमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबीच भएको सामूहिक सहमति अनुसार विगतमा राज्यबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गरिएको तर अहिले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको अवस्थामा हालै गरिएको अर्को सम्झौतामा फरक सहमति गरिएको र उक्त सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सहित तोकिएका सुविधाहरुबाट योगदानकर्ता वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

– होटल व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीहरुको जिविकामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुनाले कर्मचारीहरुले आफ्नो नागरिक लगानी कोषबाट २०७७ असार मसान्तसम्म जम्मा गरेको रकम ऋणको रुपमा झिक्न नपर्ने गरी एक वर्षसम्म जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सोमा केही ब्याज नलाग्ने र उक्त रकम पुनः फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

– सरकारी संरचनाहरु भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटल/रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने । साथै सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने ।

– साना तथा मझौला होटलहरु प्रायःजसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकोले यसलाई होटलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने ।

– अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी होटलहरुले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयमा हुन नसक्ने भएकोले समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने समेत जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्