सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । अत्यावश्यकबाहेकका उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् ।
विश्वभरी फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरियन्टको कोभिड—१९ महामारी नेपालमा पनि फैलिएको र पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत संक्रमण तीव्ररुपमा बढेको छ । उक्त संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
ठप्प व्यवसायका कार्यालय बन्द छन् भने कागजात पनि कार्यालय मै थुनिएका छन् । व्यवसायीहरूले भनेका छन्, “निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था रहेको छैन । सम्बन्धित कागजातहरू पनि कार्यालयमै छन् ।”
यस्तोमा उनीहरूले सरकारलाई कर तिर्ने अवधि बढाउन आग्रह गरेको छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भनेको छ, “यस परिस्थितिमा कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्न अनलाइनबाट समेत सम्भव छैन ।” चेम्बरले आवश्यक म्याद थप गरिदिने व्यवस्थाको लागि चेम्बरले नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
यस्तो माग गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं पनि हो । राजधानीमा वैशाख १६ गतेदेखि सुरू भएको निषेधाज्ञामाझ उद्योग बन्द रहेको तथा कर्मचारी पनि घरैमा बस्दै आएको भन्दै संघले भ्याट तथा अन्तःशूल्क विवरण बुझाउने तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
जरिवाना छुटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई संघको अनुरोध छ ।
अघिल्लो दिन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले राजस्व बुझाउने म्याद थप्न सरकारसँग माग गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण मूल्य अभिवृद्धि विवरण एवं कर बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै निषेधाज्ञा खोलेको एक हप्तासम्म कर तथा अन्य कागजात बुझाउने व्यवस्था गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य रक्षाको दृष्टिकोणले पनि व्यवसायीहरु आफ्नो कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले वैशाख महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने म्याद सरकारले निषेधाज्ञा खोलेको मितिबाट एक हप्तासम्म कर तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु बुझाउन सकिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग नाडाले अनुरोध गरेको हो ।
यता सरकारी पक्ष भने निषेधाज्ञालाई कर नतिर्ने बहाना बनाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले कर तिर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको विकास भइसकेकाले प्राविधिक समस्याबाहेक ‘कर तिर्न सक्दिनँ’ भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
उनले प्रविधिमार्फत् सरकारले तोकेको समयअगावै कर तिर्न आग्रह पनि गरे ।
यस्तै करको विवरण अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने विभागको दाबी छ । सरकारी राजस्व तिर्न त समस्यै नभएको बताउँदै आचार्यले भनेका छन्, “प्राविधक समस्या भयो वा तिर्ने पैसा नै भएन भने सरकारले निर्णय नै गरेर सहजीकरण गर्छ । महामारीकै कारणले जरिवाना लगाउँदैनौं ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्