‘निषेधाज्ञा छ, कर दाखिला गर्ने र विवरण बुझाउने समय चाहिन्छ’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि परिसंघले सरकारसँग माग गरेको हो ।

परिसंघले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लेखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हाल भएको व्यवस्था एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेु व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिडको प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्मको लागि सहज रुपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनु पर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको अध्यक्षतामा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्दै गएको प्रत्यक्ष प्रभाव र आगामी दिनमा पर्न सक्ने असरहरुको सम्बन्धमा समीक्षा गरेको छ।

परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा पनि उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्नु पाउनुपर्ने तथा सबै उद्योग परिसर भित्र व्यवस्थित आवास तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पर्याप्त स्थान नहुने भएकोले उद्योगले सञ्चालन गरेको सवारी साधनमा कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी आवत जावतको लागि पासको व्यवस्था गरी सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

परिसंघले कोभिडको महामारीमा अत्यधिक माग देखिएको औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण र अक्सिजनको सिलिण्डर सरकार आफैले तत्काल आयात गर्न माग गरेको छ। यदि सरकार आफैले आयात गर्न नसक्ने भएमा निजी क्षेत्रलाई भन्सार महशुल र पारवाहन शुल्क छुट गरी आयतको लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने परिसंघको माग रहेको छ । यसबाट आम नागरिकले आपतको समयमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने र नागरिको जीवन जोगाउन सकिने परिसंघको धारणा छ। आम नागरिको जिवन जोगाउन सरकार तयार हुन पर्दछ ।

खोप खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र तुरुन्त खोप लगाउने काम थाल्न पनि परिसंघले माग गरेको छ। विभिन्न देशबाट खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई फास्टट्रयाकमा अनुमति प्रदान गरी खोपलाई अभियानको रुपमा देशभर अगाडि बढाउन परिसंघले माग गरेको छ।

सरकारसँग समन्वय गरी होटलहरुलाई कोभिड केयर सेन्टर तथा अस्पतालको रुपमा अगाडि बढाउन परिसंघ तयार रहेको र यसको लागि सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्ने परिसंघले जनाएको छ।