निजीक्षेत्रको प्रश्न : निषेधाज्ञामा जागिरै दिन मुस्किल छ, कामदारको तलब कसरी बढाउनु ?

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ बैशाख २३, बिहीबार २०:४४

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ३ छाता संगठनले सरकारले वृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति आपत्ति जनाएको छ । वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको ३ संघबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारि छ । यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ ।” गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताइएको छ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने दाबी संघको छ । “यसरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्ने हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महामारिको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।

उक्त बुँदाले न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय.व्यवसायी थप प्रभावित हुने उनीहरुको भनाइ छ । गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्