सहकारीको पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा कानुन नै वाधा

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ बैशाख २९, बुधबार १७:४६

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले हालको ऐन कानुन सहकारी मैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले बुधबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रममा उनीहरुले ससानो पुँजी परिचालन हुनेहुँदा सहकारी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारीमैत्री हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कँडेलले आगामी वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयलाई सहकारीको तर्फबाट आफुहरुले मागपत्रहरु पेश गरिसकेको बताए ।

उनले भने, “हाम्रो क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री, भूमीव्यवस्था सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्री, सचिव र रजिष्टारहरु समक्ष आफ्ना मागपत्रहरु पेश गरिसकेका छौं ।” सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि भरपुर प्रयासहरु भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । तर केही कानुनी समस्याका कारण सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको उनको भनाई छ । उनले सहकारीलाई क्लिरिङ हाउस तथा नेसनल पेमेन्ट गेट वे सिस्टम देखि फोन ट्रान्सफर, एटीएम लगायतमा जोड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष कँडेलले सहकारीलाई पुरै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आह्वान पनि गरिएको बताए । सहकारीहरु हिजोदेखि नै कम्प्युटरजाइजेसन गर्दै सफ्टवयरको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरु अहिले पनि दिँदै आएको उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेलले बताए ।

उनले सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ जानुको विकल्प नभएको पनि बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । संघीय ऐन कानून सहकारी मैत्री नभएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष परितोष तौड्यालले कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र डिजिटल बैंकिङका सबै विषयलाई राखेर नेफ्स्कुनभित्र नयाँ टेक्नोलोजीको शुरुवात गरिएको बताए । सबै किसिमका एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले एक आपसमा अन्तरसहकारी कोरोबार भुक्तानी गर्न सक्ने विधि बनाएको उनले बताए ।

उनले नेफ्स्कुनले एपीआई कनेक्ट नेपाल भरिका सहकारीलाई दिने तयारी गरेको पनि बताए । सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि आफूहरु सक्रिय रुपमा लागेको उनको भनाई छ ।

सोही कार्यक्रममा नेसनल कोअपरेटर्स एलायन्सका सहअध्यक्ष गोविन्द शर्मा पौडेलले डिजिटलाइजेसनमा बैंक वित्तिय संस्थाले धेरैनै फड्को मारेको भएपनि सहकारी क्षेत्र केही पछि परेको उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा कानूनि अड्चनहरुलाई समाधान गर्न मुख्य पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल सरकारका ऐन कानूनले सहकारीलाई रोकेको भन्दै यस्ता ऐन कानूनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रमा सबैलाई आर्कषण गर्न डिजिटलाइजेसनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा आयोजक संस्था मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोष तथा सहकारी कर्मीहरु हरीप्रसाद पाण्डे र जनार्जन सापकोटाले सहकारीहरुले डिजिटल सेवामा गति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्