७ मन्त्रीको जागिर खाइदिने युवा वकिल थापा भन्छन्ः संविधानमाथि सर्वोच्चको न्याय

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ जेष्ठ ६, बिहीबार १६:३०

काठमाडौं । युवा वकिल विराज थापाले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ७ गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका राम बहादुर थापासहित मन्त्रीहरूको पुर्नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका ७ गैर-सांसद लाई मन्त्री बनाएको भन्दै थापाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सांसद पदमा नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता विराज थापाले उत्प्रेषण/परमादेश माग गरेका थिए ।

प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजालासले पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका ती पूर्वमाओवादी मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अधिवक्त थापाले असंवैधानिक नियुक्तिका विरूद्धमा आफूले रिट हालेको र सर्वोच्चले संविधानमाथि न्याय गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

“मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको बर्खिलाप थियो,” अधिवक्ता थापाले सिंहदरबारसँग भने, “संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो ।”

गैरसंविधानिक ढंगले मन्त्री पदमा रहनेका विरूद्धमा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले आफूले निभाउनुपर्ने धर्म निभाएको जिकिर उनले गरे । “मैले केही गर्नुपर्ने थियो, गरेको हुँ,” थापाले थपे, “संविधानको रक्षार्थ निवेदन लिएर गएको थिएँ । सर्वोच्चले संविधानमाथि न्याय गर्‍यो ।”

एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

वकिल थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सातै जना मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

थापाले रिटमा लेखेका थिए, ‘नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिहरुलाई पुनः अर्कोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन भएको हुँदा यसरी मन्त्री पदमा विपक्षीहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो ।’

मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि संविधानको धारा ७८(२) बमोजिम शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नै पर्ने बाध्यता संविधानले गरेको छ । नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र धारा ७८ (३) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उक्त मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६(९) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख थियो ।

प्रधानन्याधीस जबराको उत्प्रेरण आदेशले सातै मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाएको हो ।

भक्तपुर निवासी थापा २५ वर्षका भएका छन् । उनले डेढ वर्षअघि अधिवक्ता अध्ययन पुरा गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्