थप आइसीयु र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सरकारले ४१ वटा अस्पताललाई दियो १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार १६:५५

काठमाडौं  । पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४१ वटा अस्पताललाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । कोभिड-१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरुको उपचारका लागि विभिन्न अस्पताललाई रकम दिइएको हो ।

पिडियाट्रिक आइसीयुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, संखुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रंगेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई  तीन तीन करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।  यस्तै बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पताललाई तीन तीन करोड दिइएको अर्थले जनाएको छ ।

पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्बीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि तीन तीन करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ ।

सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ६ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई ९ करोड,  तुल्सीपुर अस्पताललाई ९ करोड  र  भक्तपुर अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ ।

आइसीयु भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान  र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको छ ।

गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्‍पताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ  सुनिश्चित गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँका दरले र  सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र  भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ४० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्