सार्वजनिक संस्थानहरूको बेहाल : सरकारको लगानी ५ खर्ब, प्रतिफल ११ अर्ब रूपैयाँ

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार २१:३६

काठमाडौं । सरकारले ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमा ४ खर्ब ९२ अर्ब १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ तर त्यसको प्रतिफल भने जम्मा ११ अर्ब ४ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । सरकारको लगानीमा हाल ४२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् । ती संस्थानहरुमा सरकारले २ खर्ब ९२ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । ऋणसहित ४२ संस्थानमा सरकारी लगानी ४ खर्ब ९२ अर्ब १४ करोड ७६ लाख पुगेको हो ।

तिनै ४२ संस्थानहरुले सरकारलाई गत आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सरकारलाई लाभांश वापत ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाउन सफल भएका हुन् । यद्यपी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वित्तिय विवरण अनुसार भने सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको देखिन्छ ।

सरकारले औद्योगीक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तिय गरि ६ वटा क्षेत्रमा संस्थानहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजार हस्तक्षेपको नीति अनुसार सरकारले यस्ता संस्थानहरु सञ्चालन गर्दै आएको हो । यसरी लगानी गरिएका संस्थानहरुमध्ये केहि व्यवसायीक प्रकृतिका पनि छन् । जसबाट सरकारले व्यवासाय गरेर लाभांशको पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ४२ मध्ये ७ वटा संस्थानले मात्रै सरकारलाई लाभांश दिएका छन् । त्यसरी लाभांश दिनेहरुमा उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल आयल निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मात्रै छन् ।

सरकारलाई सबै भन्दा धेरै लाभांश नेपाल टेलिकमले दिएको छ । टेलिकमले आव २०७६।७७ मा सरकारलाई ६ अर्ब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको देखिन्छ ।

दोश्रो नम्बरमा भने आयल निगम रहेको छ र निगमले सरकारलाई २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाभांश दिएको छ । कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको देखिन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको छ भने नेप्सेले ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । उदयपुर सिमेन्टले ११ लाख रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई बुझाएको छ ।

४२ मध्ये २४ वटा संस्थान नाफामा छन् भने बाँकी १८ वटा नोक्सानीमै चलिरहेका छन् । नाफामा रहेकामध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ११ अर्ब ३ करोड नाफा कमाएको छ तर लेखा परिक्षण नभएकाले लाभांश दिएको छैन् ।

लाभांश नदिने संस्थानहरू
१. दुग्ध विकास संस्थान
२. जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी
३. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग
४. जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड
५‍‌. नेपाल औषधी कम्पनी
६. धौवादी फलाम कम्पनी
७. नेपाल ओरिस्ड म्याग्नेसाइट
८. बुटवल धागो कारखाना
९. नेपाल मेटल कम्पनी
१०. नेपाल वन निगम
११. कृषि सामाग्री कम्पनी
१२. खान व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
१३. औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
१४. नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी
१५. नेपाल वायुसेवा निगम
१६. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र
१७. सांस्कृतिक संस्थान
१८. गोरखापत्र संस्थान
१९. जनक शिक्षा सामाग्री कम्पनी
२०. नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी
२१. साझा यातायात सहकारी संस्था
२२. नेपाल रेलवे कम्पनी
२३. विशाल बजार कम्पनी
२४. नेपाल टेलिभिजन
२५. राष्ट्रिय आवास कम्पनी
२६. नेपाल खानेपानी संस्थान
२७. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
२८. नागरिक लगानी कोष
२९. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
३०. राष्ट्रिय बीमा संस्थान
३१. नेपाल बैंक
३२. विद्युत उत्पादन कम्पनी
३३. राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी
३४. एचआईडीसीएल
३५. नेपाल विद्युत प्राधिकरण

प्रतिक्रिया दिनुहोस्