सरकारको पक्षमा अदालतको फैसला, अब ढिला कर बुझाउनेले जरिवाना तिर्नुपर्ने

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ असार १, मंगलवार १७:४१

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने म्यादबारे निर्णय गर्ने एकलौटी अधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेश उल्ट्याएर कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशविरूद्ध अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट हालेको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाई गर्दै कर तिर्ने म्याद सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा असुल नगर्नु नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अब अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा सरकारले जरिवाना असुल गर्न पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्