राम्रा बैंक ५० वटै भएपनि राष्ट्र बैंकलाई केको टाउको दुखाई ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले अर्काे साता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा औपचारिक सुझाव दिने तयारी छ । चालु आवमा हामीले हाम्रा ऋणी तथा व्यवसायीलाई राहत दियौं । सरकारको दायित्वमा हामीले काँध थाप्यौं । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा हामीले पनि कमाउने किसिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव हाम्रो हुनेछ ।
व्यवसायीक साथीहरुले चालु आवमा राम्रै लाभ लिनुभयो । आगामी आवमा मूल्य निर्धारण गर्न बैंकहरुलाई स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तर, ग्रामिण इलाका तथा वित्तीय पहुँच नभएको, न्यून आय भएकाहरु तथा साना ग्राहकको हकमा केन्द्रिय बैंकको निर्देशन रहँदा फरक पर्दैन । अरु क्षेत्रमा बैंकहरुलाई नै ब्याजदर निर्धारणमा स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । प्रोभिजनिङ लगायत व्यवस्था यसअघिको व्यवस्था अनुरुप नै निरन्तरता दिइनु स्वभाविक हुन्छ ।

एउटा उदाहरण लिऔं, दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा २ जना अश्वेत खेलाडी रहनैपर्ने व्यवस्था थियो । पछि ४–५ जना त्यस्ता खेलाडी टीममा पर्न थालेपछि कोटाको व्यवस्था हट्यो ।

नेपालमा स्प्रेडको हकमा यसैगरी क्याप हटाउन जरुरी छ । किनकी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ । जबकि बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले यस्तो दर ३.७ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको छ । ४ प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंकको संख्या एकाधमात्र छ ।

बैंकहरुबीच यति धेरै प्रतिस्पर्धा छ कि राष्ट्र बैंकको सो परिपत्रको अहिले अर्थ छैन । यस्तै सेवा शूल्कमा सीमा पनि साना ऋणका लागि तथा जहाँ प्रतिस्पर्धा कम छ, सो स्थानका लागिमात्र तोकिनुपर्छ । बाँकी कुरा बजार (बैंकको प्रतिस्पर्धा) लाई छाडिदिन आवश्यक छ । यो वर्षको निषेधाज्ञा अवधीमा गत वर्षको जस्तो व्यावसायीक गतिवधि प्रभावित भएको छैन । पर्यटनबाहेक व्यवसायी साथीहरुले राम्रो कमाउनुभएको छ ।
तर, बैंकको स्थिति नाजुक नै छ । गत चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा १ वर्षमा हाम्रो कुल सम्पत्ति १० खर्बले बढेको देखिन्छ । यही अवधिमा हामीले ९ करोड रुपैयाँमात्र नाफा बढाएका छौं । स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा बढीबाट ३.७ प्रतिशतमा ओर्लिनुले बैंकहरुले व्यवसायलाई धेरै नै योगदान दिइसकेको संकेत गर्छ ।

अधिकांश व्यवसायीको ब्याजको दर ३ प्रतिशतले घटेको छ । अझै पनि मर्कामा परेका व्यवसायीको नजरमा बैंकले अर्बौं नाफा गरेको देख्नु स्वभाविक हो । तर, बैंकहरुको पक्षमा नीति ल्याउने बेला भइसकेको छ । अर्को चलेको विषय हो, मर्जर र पुँजीवृद्धिको । यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नेपालको जनसंख्याको आधारमा बढी नै हो । तर, म नेपालमा यतिको संख्यामा वाणिज्य बैंक चाहिन्छन् किटेर भन्न सक्दिनँ ।

यसबारे राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले अध्ययन गर्नुपर्छ । उहाँहरुले अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई मेरो आग्रह के छ भने बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य र कर्पोरेट गभर्नेन्सका आधारमा अंक दिइनुपर्छ । अध्ययन गर्दा उत्तिर्ण अंक तोकौं । डिभिजन नै यकिन गरौं ।
यसरी अंक दिँदा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको अंक प्राप्त गर्छन् भने समस्यै भएन । हैन भने, ती बैंकहरुलाई मर्जरमा वा लिक्विडेसनको बाटोमा जान बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

यसो गर्दा फोर्स मर्जर वा अरु समस्या भोग्नै पर्दैन । क्षमता सानो भएर पनि गुणस्तर कायम गरेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती गर्न पनि मिल्दैन । बैंकहरुले धेरै व्यवसाय गर्न पूँजी बढी हुनुपर्छ तर थोरै पुँजी भएर पनि गुणस्तरीय व्यवसाय गर्न सकिन्छ । कुनै विद्यालयले २ हजार विद्यार्थी पढाउन सक्छन्, कुनैले २ सय जना । यस्तै कुनै पाँचतारे होटलमा २ सय वटा कोठा हुन सक्छन्, कुनैमा २ हजार हुन सक्छन् ।
तर, उनीहरुले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो दिन्छन् त्यो हेरेर अब्बल–दुर्बल, राम्रो–नराम्रो, ठीक–बेठीक छुट्याउनुपर्छ । आकार हेरेर हैन ।

राम्रा बैंक ५० वटा भए राष्ट्र बैंकलाई केको टाउको दुखाई ? ठुला बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्दै जाँदा सानाले सकेनन् भने उनीहरु आफैं छाड्दै जान्छन् । उनीहरु जबरजस्ती ठूलो बैंकमा विलय हुनु आवश्यक छैन । अहिले प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुको रिटर्न १२–१३ प्रतिशतमा आर्लिसकेको छ । लगानीकर्ताले कम्तिमा १५ प्रतिशत माग गर्न थालिसकेका छन् ।

यस्तो स्थितिमा बैंकहरुका लगानीकर्ता आफैंले राष्ट्र बैंकको गुहार माग्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि चर्चा गरे झैं उत्तीर्ण अंक बढाइदिएर मर्जर वा क्लोजरको बाटो खोलिदिनुपर्छ । नियम नमान्दा यस अघि पनि बैंक बन्द गरिएकै हो ।(सानिमा बैंकको सिईओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)