मेगा र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जरः मौद्रिक नीति कुर्ने कि एमओयु गर्ने ?

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जर हुने भएको छ । दुबै बैंकबीच असार भित्रै मर्जर सम्बन्धी समझदारी गर्ने तयारी अघि बढेको हो । दुवै बैंकको मर्जर कमिटीबीच व्यापक छलफल चलिरहेको छ । ‘अन्यथा नभएमा मेगा र बैंक अफ काठमाण्डूबीच असार भित्रै एमओयु हुनेछ’, उच्च श्रोतले भन्यो ।

तर, मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले भने मर्जरबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए । उनले तत्कालै मर्जर सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरको सम्भावना नरहेको बताए । ‘असार भित्रै एमओयु हुन्छ भनियो भने त्यो साह्रै हतार हुनेछ, केहि पहिले सामान्य छलफल भएको हो तर तात्विक उपलब्धि हासिल भैसक्ने अवस्था बनेको छैन’, मेगा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शाहले सिंहदरबारसँग भने ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका शाहले बैंकहरु मर्जरका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कुरेर बसेको पनि बताए । ‘बैंकहरु यतिबेला मर्जरबारे केहि निर्णय गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन्, कम्तिमा पनि मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकको धारणा आउनुपर्छ भनेर पर्खिरहेका छन्, परिसंघले पनि त्यसरी सोचिरहेको छ’, शाहले भने ।

यी दुई बैंकबीच मर्जर भएमा २४ अर्ब ३० करोड चुक्ता पुँजी पुग्नेछ । चालु आवको तेश्रो त्रैमासिकको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । मेगाको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डूको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ भने यो बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न थप सहुलियत दिन सक्ने सम्भावना देखेर मर्जरको तयारीमा रहेका संस्थाहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बैंकका साहुहरुको संस्था बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले मर्जरका लागि दुई वटा सिईओ र सह अध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यस बाहेक सञ्चालक र सिईओलाई उमेर हदको सिमा हटाउने, स्प्रेडमा खुकुलो पनि लगायतका माग पनि परिसंघले राख्दै आएको छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष शाहले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई केहि दिनभित्रै औपचारिक सुझाव दिने बताए । ‘हामी तयारी गरिरहेका छौं, केहि दिनभित्रै मौद्रिक नीतिबारे औपचारिक सुझाव पेश गर्नेछौं’, उपाध्यक्ष शाहले सिंहदरबारसँग भने ।