असारे विकासः मन्त्रालयमा ‘डेडिकेटेड’ मन्त्री नहुँदा अन्तिम साता हुने खर्चमा लगाम लाग्दै !

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ असार १७, बिहीबार १३:५५

काठमाडौं । असारे विकास नयाँ शब्द होइन । वर्षभर हुन नसकेको खर्च असारमा ओइरिने नयाँ विषय होइन ।

यो वर्ष पनि असार विकास दोहोरिइसकेको संकेत सरकारी तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म दैनिक २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने गरेकामा असारका १६ दिनमा दैनिक करिब दोब्बर अर्थात् ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएकामा असारका १६ दिनमा ८२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

र, यो ट्रेन्ड जारी रहे अन्तिम साता गत वर्ष झैं दैनिक १४ अर्बसम्म खर्च हुने प्रक्ष्येपण गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम साता भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा भनिएको छ, “विनियोजन ऐनले तोकेको शीर्षक रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै भुक्तानी दिइ निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ ।”

तर, नियमावलीले ‘आवश्यक परेमा’ भन्ने व्यवस्था छ । जसकारण वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ वर्षको अन्तिम साता खर्च हुने परिपाटी छ ।

विनिमावली अनुसार ७ दिनको अवधिमा कार्यक्रम नै संशोधन भइ थप बजेट प्राप्त गरेमा रकम निकासा गर्न मिल्छ । सोही कामका लागि विभिन्न निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुख अर्थ मन्त्रालय धाउने गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यसरी हुने निकासीमा कडाइ गर्दै आएको छ । विभागी मन्त्रीकै आदेशमा कार्यक्रम संशोधन गरी निकासीका लागि कर्मचारी धाउने गरेकामा यो वर्ष केही कडाइ हुने भएको छ । अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । एउटै मन्त्रीले ४–५ वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्दा व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा कार्यक्रम संशोधन गराउने र बजेट माग्न उपल्लो तहका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने काम यो वर्षको अन्त्यमा नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘आवश्यक परेमा’ भन्ने व्यवस्थालाई टेक्दै मन्त्रीको पहलमा कार्यक्रम संशोधन हुने गरेको थियो । तर, विनियोजना भएको रकम असारको २४ गतेसम्म खर्च सक्ने अख्तियारी सम्बन्धित निकायलाई छ ।

अन्तिम साता के होला ?
गत आवको अन्तिम साता दैनिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो । सरकारले अन्तिम साता खर्च निकासा नगर्ने गरी कार्यविधि बनाएपनि चोरबाटोबाट त्यो मिचिँदै आएको थियो ।

र, यो वर्ष त्यसो हनु नदिने जिम्मोवारी अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको काँधमा छ । दाहाल भन्छन्, “ऐन र व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै अन्तिम साता कार्यक्रम संशोधन गरेर बजेट खर्च गराउने चलन थियो । यो वर्ष त्यसो हुन दिइने छैन ।” दाहालले पछिल्लो ३ वर्षका अन्तिम साता जति बजेट खर्च भएको थियो त्यो भन्दा कम खर्च गर्ने प्रयत्न गर्ने बताए ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पारिपालन गर्ने हो भने अन्तिम साता खर्च गर्नै हुँदैन । “पदमा रहेपछि यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्न कुनै कसरत बाँकी राख्नेछैन,” सिंहदरबारसँगको कुराकानीमा उनले थपे ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ सकिनै लाग्दा आर्थिक वर्षको करिब एक–तिहाइ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १६ गतेसम्ममा सरकारले कुल बजेटको ६७।७५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९९ अर्ब ५ करोड २४ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आवको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ८५.९ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार १६ सम्म सरकारी खर्च चालूतर्फ ७९.६८ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५६ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४५.७८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६१ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । यता वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख छुट्याएको सरकारले हालसम्म ८१ अर्ब ३७ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ४७.१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्थमन्त्रीको अनुसार खर्च गर्न पनि बाँकी १४ दिनमा सरकारले २ खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (दैनिक १९ अर्ब रूपैयाँ) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतको तथ्यांकले पनि असारमा ३० देखि ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्