भारतको राहतः नागरिकलाई ‘ऋण काढेर घ्यु खाउ’ किन भन्दैछ मोदी सरकार ?

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ असार १८, शुक्रबार १२:४४

काठमाडौं । ऋणम कृत्वा घृतं पीवेत् … अर्थात् ऋण काढेर पनि घ्यु खानु ।

लाग्छ कि भारत सरकार यस्तै केही भन्न खोजिरहेको छ । एकपल्ट होइन, पटकपटक यस्तै भनिरहेको छ । यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् अर्थात् जहिलेसम्म बाँच्नु छ सुखले बाँच्नु । तर, भारतको दुःख पर हुनै खोजिरहेको छैन ।

कोरोना प्रभावबाट अर्थ व्यवस्थालाई यथावत् स्थितिमा राख्न भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार ६२ खर्ब ८९ अर्ब भारु बराबरको नयाँ प्याकेज घोषणा गरिन् । यसअघि मोदी सरकारले करिब २ सय ४३ खर्बको राहत तथा स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको थियो ।

घोषित प्याकेजअनुसारको लाभ लिन सर्वसाधारणले कर्जा लिनुपर्छ । सो कर्जा लगानी फिर्ता हुने नहुने आफैं बहसको विषय हो । तर, कोरोनाको पहिलो राहतका अनुभवले भन्छ कि यो सरकारको कर्जा बाँड्ने योजना हो ।

अहिलेको स्थितिमा आइपुग्दा सर्वसाधारणले पुरानो कर्जा तिर्न सक्षम भइसकेको हुनुपर्ने हो । नत्र नयाँ कर्जा लिन हिम्मत उनीहरूले गर्दैनन् ।

कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारले के गर्‍यो ?

गत वर्ष कोरोना सुरू हुनेवित्तिकै भारत सरकारले १७ खर्ब  राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो जसले विपन्न वर्गलाई सीधा तथा तत्कालिन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो राहत प्याकेनमा गाउँ तथा सहरमा रहेका विपन्न वर्गलाई निःशुल्क खाद्यान्न दिने व्यवस्था थियो ।

यसबाट सरकारले ८० करोड भारतीयलाई ३ महिनाका लागि पर्याप्त दाल, चामल तथा गहुँ जस्ता खाद्यान्न दिएको दाबी गरेको छ ।

यस्तै सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवकसमेतलाई बिमाको सुविधा दिएर धेरैको खातामा रकम प्रदान गरेको थियो ।

सरकारले १५ हजारभन्दा कम तलब भएकाको ३ महिनाको सञ्चय कोष रकम खातामा जम्मा गराइदिने घोषणा गरेको थियो । डेबिट कार्डबाट पैसा निकाल्दा लाग्दा शुल्क मिनाह गरिएको थियो भने बैंकमा न्युनतम ब्यालेन्स राख्नुपर्ने शर्त हटाइएको थियो ।

त्यसपछि स्टिमुलस प्याकेज

कोरोना प्रभाव बढीमा ३ महिना रहने अनुमानसहित राहत प्याकेज घोषणा गरिएको थियो । तर, कोरोना बिदा हुने संकेत नै गरेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २ सय खर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरे ।

स्टिमुलस अर्थात् अर्थतन्त्रलाई उछाल प्रदान गर्ने नयाँ बल । मोदीले आत्मनिर्भर भारत घोषणा पनि गरे ।

वित्त मन्त्री सीतारमण र समकक्षी राज्यका वित्त मन्त्रीहरूले मोदीको घोषणा लगत्तै प्याकेजको विस्तृत ववरण सुनाउन थाले । विस्तृत विवरण आएपछि आर्थविदहरूले यो प्याकेज नभएर प्याकेजिङ भएको बताए ।

प्याकेज घोषणा हुन थालेसँगै सरकारले दिएको सुविधा सर्वसाधारणले कर्जाको रूपमा लिनुपर्ने बहस हुन थाल्यो जबकी बजारमा माग बढाउने आवश्यकता थियो । पैसा चाहिएका बेला कर्जा कसैले लिँदैनन् ।

जब लकडाउन, बेरोजगारी तथा अनिश्चितताका कारण बाजरकव् माग घट्यो, यस्तोमा व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई कर्जा लिनुको फाइदा थिएन । तर, व्यापारिक कर्जा तथा घरकर्जा, सवारी कर्जालगायत व्यक्तिगत कर्जाको किस्ता तिर्नुबाट राहत भने मिलेको थियो ।

तेस्रो प्याकेज

गत नोभेम्बरमा भारत सरकारले २६.५ खर्ब रूपैयाँको अर्को प्याकेज घोषणा गर्‍यो । त्यो  आत्मनिर्भर अभियानको तेस्रो चरण थियो  त्यतिबेला निर्मला सीतारमणले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइन् । आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ल्याएर नयाँ रोजगारदाता प्रवर्द्धन गरिन् ।

साना उद्यमीका लागि इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन ग्यारेन्टी विस्तार गरियो, १० च्यान्पियन क्षेत्रमा पीएलआई स्कीमका करिब १५ खर्ब रुपैयाँ दिने व्यवस्था मिलाइयो ।

तर, समस्या अन्त्य हुनुको सट्टा अझै विकराल हुन थाल्यो । कोरोना दोब्बर बलियो भएर आयो र तेस्रो लहरको डर भयो । त्यस्तो स्थितिमा कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव कम गर्न राहत प्याकेज घोषणा गरिएको महसुस भयो ।

नयाँ घोषणामा के छ विशेषता ?

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै गरेको घोषणामा ८ नयाँ स्किम छन् । बालबालिकाको उपचार सुविधा बढाउन सीतारमणले २ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ दिने घोषणा गरेकी छन् भने पिछडिएका क्षेत्रमा मेडिकल पूर्वाधार सुधारका लागि ५ खर्ब रूपैयाँको क्रेडिट ग्यारेन्टी स्किम ल्याउने भएको छ ।

वास्तवमा, यो ११ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लोन ग्यारेन्टी स्किम हो जसमध्ये ५ खर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तथा ६ खर्ब अन्य क्षेत्रका लागि थियो । यसबाहेक ट्राभल एजेन्टका लागि १० लाख र टुरिस्ट गाइडका लागि १ लाखको लोन ग्यारेन्टी सरकारले दिएको छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थानका लागि हो । यसबाहेक सरकारले ५ लाख विदेशी पर्यटकको भिजा शुल्क मिनाह गरिदिने घोषणा भारत सरकारले गरेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगको सहायतका लागि भारतले इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन स्कीमको आकार ३० खर्बबाट ४५ खर्बको बनाएको छ । यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन उद्यमीले बिना धितो ऋण पाउनेछन् ।

वित्त मन्त्री सीतासमणले २५ लाख साना व्यवसायीलाई १ लाख २५ हजार रूपैयाँ सम्मको कर्जा सहुलियत दरमा दिने घोषणा गरिन् ।

यो राहत प्याकेजबाट कसलाई हुन्छ फाइदा ?

गम्भीर प्रश्न यहाँ छ कि यसरी कर्जाका रूपमा दिइने राहत प्याकेजबाट कसलाई कति फाइदा हुन्छ ? भारत सरकारले यसअघि ल्याएको क्रेडिट ग्यारेन्टी स्किमको ३० खर्बमध्ये करिब २७ खर्बको कर्जामात्र प्रवाह भएको थियो । स्किममा १५ खर्ब बढाएर, यसको लाभ कसले लिन्छन् भन्ने अर्थविद्हरूको प्रश्न छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो छ कि उपभोक्ताको खल्तीमा पैसा पुर्‍याएर माग बढाउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिनमा सरकारको जोड किन छ ? ऋण काढेर उद्योगपति वा व्यवसायी के गर्नेछन् जबकि उनका उपभोक्ता उनीहरूसँग वस्तु तथा सेवा माग गर्दैनन् ।

भारतमा हालको सबैभन्दा ठूलो समस्या माग नहुनु हो । जसको कारणको हो, लाखौंको संख्यामा रहेको बेरोजगारी, बन्द व्यवसाय र अनिश्चितता । भारत सरकारले केही गर्न जरूरी छ, जसले उल्लेखित समस्या समाधान गरोस्, त्यसपछि यसरी कर्जा बाँड्नुको आवश्यकता रहन्न ।

– बीबीसीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्