‘पुरानै बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउनु मुर्खता हो’

दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
२०७८ श्रावण १८, सोमबार १४:१२

मौद्रिक नीति ल्याउने क्षमताले मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता निर्धारण गर्दैन ।

अहिले मौद्रिक नीति आउन ढिला हुनुपछिको कारण अर्थ मन्त्रीले पाखुरा सुर्केर ‘खबरदार’ भनेर होइन । हो के भने, बजेट अध्यादेश संसदमा पेश गरिएको छ, अब त्यो जस्ताको तस्तै पास भयो भने पुरानै बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति आउँछ र यदी संसदले सो विधेयक स्वीकार नगरेको स्थितिमा नयाँ शिराबाट मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।

संसदबाट छिनोफानो नहुञ्जेलसम्म मौद्रिक नीति ल्याएर पनि के काम ? जुन १५ दिनमै संशोधन गर्नुपरोस् ।

संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदा हामी टिप्पणी गर्नेहरुले ‘गभर्नरको फेलर’ भन्ने छौं, ‘बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने थाहै नभइ हतारमा मौद्रिक नीति ल्याउने ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने छौं ।

सरकारी पक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंक नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । अर्थमन्त्री स्वयम्ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय भनिसक्नु भएको छ ।

वित्त नीतिका राम्रा–नराम्रा पक्षहरु केलाएर नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विषय नीतिका रुपमा छन् भने टालटुल बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो । मौद्रिक नीतिको धरातल नै बजेट हो । बजेट नै नआएको बेला ‘मौद्रिक नीति आएन, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन् भयो’ भनिन्छ भने, त्यो जानेबुझेका मान्छेले गरेको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जानीबुझी ढिला गरेको त होइन । २ महिनाअघि एउटा राजनीतिक दलको दर्शन सिद्धान्त समेटर बजेट ल्याइएको थियो, अहिले बजेट ल्याउने दल सत्तामा छैन । सत्तामा रहेका दलका पनि केही सिद्धान्त होला, कार्यक्रम र दर्शन होलान् ।

ती कार्यक्रम बजेटसँगै मौद्रिक नीतिमा समावेश भएनन् भने मौद्रिक नीति आफैं खल्लो हुन्छ, रंग र स्वाद नभएको पानी झैं हुन्छ ।

मौद्रिक नीति ढिला भयो भन्ने कारणले हैन, सत्ता पक्षले छिटो निर्णय गर्न नसक्नाले गुम्ने शाख जोगाउन भएपनि चाँडै बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारसँग कुन परियोजना अघि बढाउने ? कुन नबढाउने ? निक्र्योल गर्न सक्ने क्षमता भएन भने कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैनन् । बजेट खर्च हुँदैन ।

अर्काथरी पूर्व गभर्नर राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको उपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गदै आएका छन् । उहाँहरुको तर्क यो छ कि ‘मौद्रिक नीति ल्याइदिए भइहाल्यो । नियामकीय हेरफेर त राष्ट्र बैंकले जहिले पनि गर्न सक्छ ।’

उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको थिएँ । प्रधानमन्त्री ज्युले जवाफ नदिनु भएपछि मैले मौद्रिक नीति ल्याइदिएँ ।” त्यतिबेला त बजेट नभएको स्थिति थिएन नि ! बजेट आइसकेको थियो, त्यसैमा टेकेर ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो उपलब्धि भन्दै प्रचार गर्न त मिलेन ।

गभर्नरलाई पहिलो गाँसमै ढुंगो प¥यो भन्ने चर्चा पनि राष्ट्र बैंकभित्र हुने पनि गरेको छ रे । राष्ट्र बैंक भित्र सबै एउटै विचार भएका मान्छे छैनन् । अनेक कुरा गर्छन् ।

चार्टर एकाउन्टको प्रोमोसन हुँदा कनिष्ठ कर्मचारीको प्रोमोसन भएको विरोधमा आन्दोलित संस्था हो, राष्ट्र बैंक । मन्त्री बनिसकेका पूर्व गभर्नरले आफ्नै नाताका व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय हाजिर गराएका पनि हुन् ।

त्यसैले, हालका गभर्नरको शालिनतालाई लिएर कुरा काट्ने कामलाई मैले बुद्धिमानी मान्दिनँ ।

बजेट कस्तो आउँछ ? भन्ने वस्तुगत अवस्था हो । ‘बजेट नआउँदै लेखेको नीति भोलि नै सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ । र, नयाँ बजेट आएको पर्सिपल्टै संशोधन गरिदिए हुन्छ ।’ भनिरहँदा भोलि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध तितो र चिसो हुन्छ भन्ने ख्याल गरिनुपर्छ ।

त्यसमाथि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पनि हुनुहुन्छ । बोर्डबाट कुनै पनि निर्णय अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना हुँदैन ।

यसलाई स्वायत्तता भन्ने कि के भन्ने ?

राष्ट्र बैंक ऐनले पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हुने भनिदिएको छ । त्यसमाथि अर्थमन्त्रीले आफूलाई आपत्ति नभएको भनिसक्नु भएको छ । यस्तोमा ‘क्रस रोड’मा आएको पुरानो बजेटलाई टेकेर मौद्रिक नीति ल्याउनहुन्छ भने त्यो मुर्खता हो ।

यसरी नीति ल्याउँदै फेर्दै गर्ने गर्दा मन्त्रीबाट ‘यस्तो कामले वित्तीय स्थायित्व ल्याउँछ ?’ भन्ने प्रश्न भयो भने के जवाफ दिने ?

बाहिर बसेर जे भनेपनि हुन्छ । तर, व्यवहारमा मनै नलागेका कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्व गभर्नर रहिसकेका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आफ्नै नाताको व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालय सरुवा गर्ने पत्र लेख्दा र पत्रअनुसार काम गराउँदा त्यतिबेला ‘स्वायत्तता’ प्रश्न कसले ग¥यो ?

त्यसो भए अहिले गभर्नर अधिकारीले जुन अडान लिएर बसेका छन्, त्यसलाई के भन्ने ? म बुद्धिमानी भन्दा पनि व्यवहारिक मान्छु । राष्ट्र बैंक नियमित रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँगको सम्पर्कमा भएको देखिन्छ । यही सम्पर्कमा नहुने हो भने कमजोरी हो ।

मौद्रिक नीतिबारे निर्णय नगरेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले हो, गभर्नरले मात्र रोक्न सक्छ ? बोर्डमा त अर्थकै मान्छे पनि त छन् ।

अर्थमन्त्रीले आफूले नरोकेको दाबी गरेपनि कहीँ न कहीँ ढिलाइ गर्न प्रेरित गरिहेका छन् ।

मलाई के लाग्छ भने, सरकारले बजेट नल्याउञ्जेलसम्म मौद्रिक नीति ल्याइनु व्यवहारिक हुँदैन ।

(पूर्व गभर्नर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्