सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ ।
हिमालयन रिइन्योरेन्स कम्पनीलाई बदनियत पूर्वक लाइसेन्स दिएको भन्दै अख्तियारमा आधा दर्जन उजुरी परेका थिए । आयोगले केहि उजुरी माथि अर्थ मन्त्रालय मार्फत र केहिमा सिधै अनुसन्धान थालेको हो ।
अख्तियारले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात र विवरण लगेको छ । हिमालयनले असार २२ मा रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लगेका थियो । साउनको पहिलो हप्ता नै अख्तियारले हिमालयनलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका कागजात लगेको हो ।‘लाइसेन्स सम्बद्ध सबै कागजात अख्तियारले लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ’, उच्च श्रोतले भन्यो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स प्रकरणलाई व्यवसायिक घरानाहरुबीचको ‘कर्पाेरेट वार’का रुपमा हेरिएको छ । ‘ठूला कर्पाेरेट हाउसहरुले यो लाइसेन्स प्रकरणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए, लाइसेन्स पाउनेले जितेको र नपाउनेले हारेको सन्देश गएको थियो, त्यसकारण उजुरबाजुर लगायतका काम भैरहेका छन्’, श्रोतले भन्यो ।
सुलभ अग्रवालको अगुवाईमा शंकर ग्रुपले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाईसेन्स पाएको थियो । त्यसमा दिपक भट्टले सहयोग गरेका थिए भने शेखर गोल्छाहरु पनि संलग्न थिए । उता, बिशाल ग्रुप र आईएमई ग्रुपको अगुवाईमा लाइसेन्सका लागि लबिङ गरिएको भए पनि असफल भएका थिए । उपेन्द्र महतोको समुहले पनि रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्सका लागि राम्रो लबिङ गरेका थिए । बीमा समितका पूर्व अध्यक्षको संलग्नता सहित रमेश कुमार भट्टराईहरुले पनि रिइन्स्योरेन्सका लागि प्रयास गरेका थिए ।
यतिबेला मुलतः शंकर ग्रुप र बिशाल।आईएमई ग्रुपका बीचमा ‘कर्पाेरेट वार’ चलिरहेको छ जसको असर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स वितरणदेखि अहिलेसम्म देखिईरहेको छ ।
तर लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी प्रक्रियामा पुरै नियम पुर्याइएकाले पनि छानविनले कुनै असर नगर्ने निष्कर्षमा हिमालयन रि सम्वद्ध लगानीर्ताहरु रहेका छन् । बीमा समितिको मूल नेतृत्व पनि लाइसेन्स प्रक्रिया प्रतिष्पर्धात्मक बनाएकाले अख्तियारको अनुसन्धानबाट आत्तिनु नपर्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्