साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र ‘मख्ख’, स्वदेशी उत्पादन प्रबर्द्धन हुने

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ श्रावण २५, सोमबार २१:५७

काठमाडौं । संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक ठानेका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ले कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको बताएका छन् ।

सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमुलक उद्योगलाई बढावा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन र आर्थिक क्षेत्र स‌ंबद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

महासंघले आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था सराहनीय रहेको बताएको छ । यदि अझैं पनि उद्यमी व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगत झैं जारी राख्न कठिन हुने महासंघले बताएको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने भन्ने विषयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधिन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । महासंघ आफ्ना सुझाव समेत समावेश हुने गरि आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण ऐन कानुन बन्नेमा विश्वस्त देखिएको छ ।

पर्यटन लगायतका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नेछ । गत वर्षको मौद्रिक नीति र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका व्यवस्थाले राहत पुगेको छ । त्यसैले यी व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यस बाहेक प्रभावित उद्यमलाई थप सहुलियत दिइनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई वढावा दिने विषय पनि समावेश भएको छ ।

विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउन सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिका खोजिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर हतारमा विना तयारी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव र न्युनिकरणका उपाय सुझाइएको एक अध्ययन महासंघले गरेको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा महासंघको छ ।

वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघले बताएको छ ।

यस्तै कार्यक्रममा भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी-अभियान’लाई विशेष टेवा दिने परिसंघको बुझाइ छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको हो ।

परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ । ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा’ स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

यसैगरी आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड(१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक छन् । यसले कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।

यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने घोषणाले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो सामर्थ्य बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाईले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपाल ९४ औँ स्थानमा छ ।

यसैगरी संसदमा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधयेक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यसले नयाँ कानुन निर्माण भइ लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्