२०८३ असारसम्म यस्तो हुनेछ नेपालको भन्सार व्यवस्था

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ भाद्र १, मंगलवार १८:५२

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्तै, उनले नेपाल राजस्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरुको संगालो समेत सार्वजनिक गरे ।

छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँच वटा उपलब्धिहरु प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ । व्यापार सहजीकरण अन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ । यथार्थपरक राजस्व संकलन अन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गरिएको हुनेछ ।

यस्तै समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा अन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरु र ढुवानीका उपकरणहरु उपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गरिएको हुनेछ । स्वचालित भन्सार प्रणाली अन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियाहरु प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुनेछ । देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयहरुमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुनेछ ।

संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागु गर्नको लागि संगठनात्मक क्षमता बढाउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ । भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धिहरु अन्तर्गत १५ वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार,व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत रहेका छन् । यस्तै सरोकारवालाबिच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व संकलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाहरुको एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैठौं भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ ।

नेपालमा राज्यको उत्पत्तिसँगै सुरु भएको भन्सार प्रशासनले वि.सं. २०६० दखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागु गर्दै आएको छ । पाँचौं भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गठनको एक वर्ष पुगेको अवसर पारी पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको छ । साथै समितिले १३ वर्ष यताका राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु समेटिएको पुस्तक समेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘राजस्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिसहरुको संगालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका विभिन्न सुझाव तथा सिफारिसहरु समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिकीरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयहरुबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए । उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन संचालनको लागि छैठौं सुधार योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे । नीतिगत र कानुनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रुप लिने भएकोले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावहरुले आगामी नीति निर्माणको लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको काम गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषयहरु भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिवद्धताहरु भएको बताए । उनले छैठौं सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजस्वका क्षेत्रहरु व्यवस्थित भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुषाल र नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले विषयवस्तुको संक्षिप्त प्रस्तुती गरेका थिए ।

यस्तो छ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाः

प्रतिक्रिया दिनुहोस्