रोविन पौडेल
काठमाडौं । ‘सेयर बजार सँधै बढ्नुपर्ने’ मान्यता राख्ने नेता लगानीकर्ता रिझ्याउन कार्यकाल सुरु भएदेखि नै लागिपरेका देउवा सरकारका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको ‘जस’ माटो मै मिलाउने संकेत देखाएका छन् ।
विवादित निर्णय र गतिविधिका श्रृंखलाको संख्याले दर्जन चुम्दा सबैभन्दा बढी विवाद राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । स्वच्छ छविका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दुःख दिन लागिपरे झैं देखिएका मन्त्री शर्मा राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य, अधिकार, स्वायत्तता, जिम्मेवारी प्रति जानकार नभएको देखिन्छ ।
लगानीकर्ताका नेतालाई जतिपल्ट भन्यो त्यतिपल्ट भेट्न तयार शर्माले यसबीच सबैभन्दा बढी कसैलाई भेटेका छन् भने ती हुन्, लगानीकर्ताको नेता नै । हरेक डेलिगेसनमा शर्मा एउटै आश्वासन दिन्छन्, ‘सेयर बजार प्रति आफू सकारात्मक छु र बजारमैत्री नीति ल्याउछौं ।’
जसरी कुलमान घिसिङ नियुक्तिले उनको हाइट बढाएको थियो, त्यसरी नेप्से परिसूचक इतिहासकै उच्च बनाएर नयाँ हाइट कायम गर्ने हुटहुटीले मन्त्री शर्माका यी अभिव्यक्ति जन्माएको महसुस हुन्छ ।
तर, नयाँ हाइट बनाउन उति नै गतिलो टिम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, शर्माले बनाएको टिमलाई गज्जब भन्ने ठाउँ छैन । राजस्व सचिव ताकेर बसेका मधु मरासिनी सचिव बन्दा भर्खर बढुवा भएका कृष्णहरी पुष्कर कर्ण राजस्व सचिव बनेका छन् ।
साउनको पहिलो साता नै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति रोक्नेदेखि पुँजीबजार मैत्री नीति बनाउन गभर्नरलाई फोनमार्फत् ‘उर्दी’ जारी गर्ने कामले मन्त्री शर्माको आलोचना गर्ने स्पेस जन्माएको छ । सेयर बजारको घटबढलाई बजारकै पोल्टामा छाड्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि शर्मा जानकार देखिँदैनन् । पूर्वगभर्नरसमेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यस विषयमा जानकार थिए । आलोचना खेप्दै गर्दा उनले सेयर बजारको स्वतन्त्रतालाई खासै चलाएनन् ।
टेक्नोक्र्याट खतिवडालाई पोलिटिसियन शर्मासँग तुलना गर्ने ठाउँ त छैन तर तीन दिन अघि त मन्त्री शर्माले हदै पार गरे । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई फोन गरेर मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितोमा राखी सेयर कारोबारका लागि दिइने कर्जामा सीमा लगाएको थियो । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा हुनुपर्ने कर्जा प्रवाह ह्वारह्वार्ती सेयर बजारमा खनिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एउटा व्यक्ति वा कम्पनीले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र कुल १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । एउटै व्यक्तिे सेयर कारोबार गर्न पौने २ अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएको पाइएपछि राष्ट्र बैंक सजग बनेको हो ।
क्लिकमाण्डू अनलाइनमा दिलु कार्कीले लेखेको समाचारमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिनेको संख्या १० भएको उल्लेख छ । जसमध्ये ४ जनाले व्यक्तिगत १ अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।
बजारबाट सोझा लगानीकर्तालाई डुवाउन बानी परेका केहीलाई राष्ट्र बैंकको यो नीति बहाना बनेको थियो । त्यसप्रकारको नीति आएपछि पनि बढिरहेको बजारमा एकाएक ‘प्यानिक सेल’को स्थिति सिर्जना गरियो । सोझा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुँदै सस्तोमा सेयर बेच्न तम्तयार भए ।
बजार घट्न थालेपछि बजारमा ‘अब सेयर बजार बढाउनुपर्छ’ भन्ने मागसहित नयाँ नेता जन्मिए, दीपेन्द्र अग्रवाल । जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालक हुँदा सेयर बजारमा नियामकको निर्देशनभन्दा अधीक लगानी गरेर निलम्बनमा परेका अग्रवाललाई कर्नरिङदेखि इन्साइडर ट्रेडिङको आरोप छ । सामाजिक सञ्जाल क्लबहाउसमा बहस चलाएर बजार सँधै बढाउनुपर्ने हल्ला फिजाउनेमध्ये अग्रवाल एक हुन् ।
सालीन गभर्नर अधिकारीको योग्यताको प्रश्नसमेत उठाएर राजीनामा माग्ने, पुतलीसडकदेखि राष्ट्र बैंकसम्म मोटरसाइकल र्याली गर्ने, माइतीघरमा बसेर गभर्नरलाई गाली गर्ने अग्रवाल नेता बने । दुईदिन अघि उनकै पक्षमा मन्त्री शर्मा उभिए र गभर्नर अधिकारीलाई फोनै गरेर नीतिमा पुनर्विचार गर्न ताकेता गरे ।
घटाइएको नेप्से परिसूचकलाई फेरि बढाउने बहाना आफ्नो फोन कललाई बनाइएको शर्माले ख्यालै गर्न सकेनन् । उनले फोन गरेको बहानामा सोदिन नेप्से १६१ को ऐतिहासिक अंकले बढ्यो । विभिन्न फोरममा ‘उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँछु’ भन्दै भाषण गर्ने शर्मालाई सेयर बजार ‘उत्पादक कि अनुत्पादक’ भन्ने हेक्का नभएको हुँदो हो ।
सेयर बजारको टोपी खुस्कने पिरले मन्त्री शर्मालाई आफ्नो धोती खुस्किएको थाहै भएन ।
यो घटनाबाट केही प्रश्न जन्मिएका छन् । लगानीकर्ताका नेता सँगको दर्जन भेटले अर्थ मन्त्रीको नजरमा पनि टाँगाको घोडालाई आँखामा पट्टि लगाइदिए झैं पो भएको हो कि ? नत्र अर्थतन्त्रका यति धेरै पाटाबारे ख्याल गर्नुपर्नेमा शर्माको मनपेट खाली सेयर बजारबारे किन सोच्छ ? र, गभर्नरलाई फोनै गरेर नीति पुनर्विचार गर्ने निर्देशन किन दिन्छन् ? कि, अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था पुनर्विचार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् मात्र हुन्छ भन्ने हेक्का छैन ?
सेयर बजार बढाउने दायित्व राष्ट्र बैंकको होइन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई हेक्का नभएको देखिन्छ । मन्त्री शर्माले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि वित्तीय व्यवस्था सुदृढ बनाउनु, मौद्रिक व्यवस्थामा जोखिम सिर्जना हुन नदिनु र वित्तीय सन्तुलन खल्बलिन नदिनु राष्ट्र बैंकको प्राथमिक दायित्व हो । एउटै व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर जोखिम सिर्जना गर्ने स्थिति आएपछि राष्ट्र बैंकले सिमा लगाएको हो ।
राष्ट्र बैंकबारे अर्थमन्त्रीले जान्नैपर्ने कुराहरु
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधन) अनुसार मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाही गर्दै आएको छ । नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य हो । यो उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्त नीति अनुरुप आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र मुद्रास्फीतिको सीमा कायम हुने गरी मौद्रिन नीति बनाउँछ । उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले विविध लक्षित सूचाकांक तोकी हालका व्यवस्थामा आवश्यक हेरफर गर्न सक्छ । सामान्यतयाः मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था त्रैमासिक समीक्षा अघि हेरफेर हुँदैनन् ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएपनि सरकारको निर्देशनको पालना भने गर्नुपर्छ । तर, ती निर्देशन वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रकारको भने हुनुपर्छ ।
गभर्नर गलाउन अर्थमन्त्रीका यसअघिका प्रयास र मन्त्रीका विवादित चालहरु
राष्ट्र बैंकलाई मुठ्ठीमा लिन खाजेको मन्त्री शर्माको यो पहिलो प्रयास होइन । सेयर धितोको कर्जा र बजार बढाउने किसिमको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई उर्दी सतहमा आएका विषय मात्र हुन् ।
नयाँ सरकार बन्दै गर्दा मौद्रिक नीति जारी गर्न रोक्न खोज्नु, गभर्नर हटाउने खेलको किक–अफ आफ्नै कोर्टबाट गर्नु मन्त्री शर्माका केही चाल हुन् जसबाट गभर्नरलाई गलाउन खोजिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनै लाग्दा अर्थमन्त्रीले ‘हाम्रा पनि केही विषय छन्’ भनेपछि मौद्रिक नीति २२ दिन ढिला भएको थियो । पछि गभर्नरले हिम्मत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन बजेट पर्खेनन् ।
शर्माको अकर्मन्यता मन्त्री बनेको २ महिना बित्दा शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउन नसक्नुले छर्लंगै बनाएको छ ।
मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ हुँदै गर्दा गभर्नर हटाउने खेल सुरु गरियो । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई अपाच्य हुने नीति ल्याउने सुइँको पाएपछि सेयर लगानीकर्ताकै ‘एप्रोच’मा गभर्नर हटाउने चाल चलिएको थियो ।
मौद्रिक नीति पनि विवादै विवादका माझ आयो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पास गरेपछि सार्वजनिक नै नगरी नीतिमा रहेका व्यवस्था छरपष्ट पारियो जसको नेतृत्व मन्त्रीकै सचिवालयबाट भएको आरोप छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई ‘परिक्षा अघि प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको’ सम्म भन्न भ्याए । उनको भनाइको अर्थ थियो, सरकार बजेटको तयारी गर्दैछ, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसक्यो ।
अर्थमन्त्री शर्मा २ महिनामै यस्तो कचिंगलमा फसिसकेका छन् जसले ऊर्जामन्त्री रहँदा अलिअलि कमाएको इमेजमा धुलो लागिसकेको छ ।
मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा रहेका शाखा अधिकृत आफ्नै भाञ्जीज्वाइँ भीमकान्त न्यौपानेलाई एशियाली विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रुपमा काम गर्न पठाउने निर्णय गरे । उपसचिवलाई रोकेर मन्त्री शर्माले नाताको मान्छेलाई जागिर खान पठाएको आरोप उनीमाथि छ ।
उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अर्को विवादको विषय हो । अर्थतन्त्रको खासै ज्ञान नभएका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सिको गरेका थिए । तर, मन्त्रालयमा कर्मचारी हुँदाहुँदै बाहिरबाट मान्छे ‘हायर’ गरेर लेखिएको श्वेतपत्र तथ्यांकमा कमजोर थियो । शर्माले अर्थतन्त्रबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिन सकेनन् ।
राजस्व सचिव ताकेर बसेका व्यक्तिलाई अर्थ सचिव र कनिष्ठ सचिवलाई दोब्बर राजस्व उठाउने जिम्मा दिएका मन्त्रीको टिममा उनको चाकडीमा दख्खल राख्नेहरु मात्रै रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको निर्णयमा प्रभाव जमाउन पाउँछन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “सरकारले राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा निर्देशन दिन पाउँछ । स–सानो विषयमा निर्देशन दिइराख्नुपर्ने निकाय राष्ट्र बैंक होइन ।” राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमै छ । तर, अर्थमन्त्रीले टेलिफोनबाट दिएको निर्देशनबारे पालना गर्नुपर्छ भन्ने नभएको उनको जिकिर छ । “लिखित निर्देशन आयो भने पालना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,” क्षेत्रीले भने ।
अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले सञ्चारकर्मीहरुलाई विज्ञप्ति लेख्दै मन्त्रीले गभर्नरलाई टेलिफोन गरेर सेयर धितो कर्जाबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको बताएको थियो । सोही दिन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्नु परेमा त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
सेयर बजारका विज्ञ अमृत खरेलले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले अघि सारेका व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताए ।
उनका अनुसार केही वर्ष अघि रियल स्टेट सेक्टरमा अन्धाधुन्ध लगानीबाट ल्याइएको बबल ब्रस्ट हुन नदिन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी रियल स्टेट कर्जामा कडाइ गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु जोगिएका थिए ।
अहिले सेयर बजारमा देखिएको लेभरजमा आधारित बबललाई पनि सेयर कर्जा रिसाइकल गर्न नदिन ४।१२ करोडको सीमा तोकेर राष्ट्र बैंकले ठिक समयमै हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष उनले सुनाए । ‘हिजोको अस्वाभाविक घटाइ र आजको अस्वाभाविक बढाइ दुवैले पूनः पुष्टि गरेको छ कि भोलाटिलिटी अत्यधिक धेरै भएको हाइड्रोपावर, फाइनान्स, विकास बैंक लगायतका क्षेत्रबाट सुरक्षित अवतरण गरी अब्बल प्रतिफल दिने बिमा, बैंक, लघुवित्त लगायतका क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन सक्नेले मात्र सम्पत्ति जोगाउन सक्ने देखिन्छ। नत्र भोलिका दिनमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनसक्छ लगानी ती क्षेत्रमा सर्किट देखेर चम्किंदा।’, सेयर बजारका विज्ञ खरेलले सिंहदरबारसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्