सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विभिन्न नियम, कानुन र नीति बने पनि भूमिहीन तथा साना किसानका समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था संविधानले पनि गरेको छ । त्यसका साथै विभिन्न नीति तथा ऐनहरू बनेका छन् । तर, समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
४१औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा मंगलबार खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘भूमिहीन र साना किसानको खाद्य अधिकार’ विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सरोकावाला निकायका प्रतिनिधिहरूले ऐन, कानुन, नीतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले हालै विघटन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका बारेमा पनि उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
२०२१ सालमा बनेको भूमि ऐनले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गरेको छैन । यसबीचमा सुकुम्बासी समस्या आयोग १३ वटा बनिसके । तर, अझै भूमिहीनहरूका समस्या समाधान भएका छैनन् । भूमिको नाममा नेताहरूले राजनीति गरिरहेका पीडितहरू गुनासो गरिरहेका छन् । भूमिहीनहरूले भूमि पाउनुपर्छ भनेर एकातिर संघर्ष भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारको नीति नै भूमिहीनप्रति संवेदनशील नदेखिएको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
सोही कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाँडै गठन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘अब भूमिहीनले अर्काको जमिनमा जन्मिने र अर्काकै जमिनमा मर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ । राजनीतिले स्थायित्व पाउँदै छ चाँडै आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।’
अहिले राजनीतिक अवस्था केही गडबड भइरहेकाले गर्दा सोचेको काम पनि गर्न नसकेको बताउँदै उनले राजनीतिक अवस्था सुधार हुनेबित्तिकै नीतिगत तहबाट नै भूमिसम्बन्धी समस्या सहमति र संवादबाट समाधान गरिने उल्लेख गरिन् ।
भूमि विज्ञ तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्वसदस्य जगत देउजाले भूमिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भूमि आयोगले प्रयास गरिरहेका बेला आयोग नै विघटन भएको र फेरि गठन हुने आयोगले धेरै हदससम्म समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे ।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या संघ वा प्रदेशले मात्र समाधान गरेर हुँदैन, यसका लागि स्थानीय तह पनि सक्रिय हुनुपर्छ’, उनले भने । उनले भूमीसम्बन्धी अधिकांश कामहरू स्थानीय तहमा हुने भएकाले त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
नेपालमा कृषि भूमि २४ प्रतिशत रहेको र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी तराईमा रहेको उल्लेख गर्दै देउजाले ४३ प्रतिशत वन रहेको तथा त्यससँग साना किसान र भूमिहीनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘२५ प्रतिशत किसानले अरूको जग्गा लिएर कृषि कर्म गरिरहेका छन्, त्यसले पनि कृषि उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । तर, किसानलाई सधैँ त्यस्तै राख्नुहुँदैन, भूमिहीन किसानको आफ्नो भूमि कसरी हुन्छ, त्यसका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।’
देउजाले भूमिहीन र सान किसानलाई भूमिमा स्वामित्व सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । कृषि तथा भूमिसम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू छन्, तिनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजानेबारेमा पनि बहस र छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
भूमि र कृषिलाई अलग अलग राखेर काम भइरहेको हुनाले भूमिहीन र साना किसानको समस्या समाधान गर्नमा ढिलाइ भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले भूमि र कृषिको नीति अलग अलग बनाएका कारण यसको समस्या समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ । भूमि र कृषि, कृषि र सिँचाइ, कृषि र वनलगायताका विषयलाई एक ठाउँमै राखेर नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव रीता बस्ताकोटीले भूमिहीन र साना किसानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको दाबी गरे । भूमिहीन र साना किसानले सरकारले दिँदै आएका सेवा, सुविधाबाट उनीहरू बन्चित रहेको गुनासो उनको थियो ।
कृषक भवानी सुवेदीले संविधान बनाइने, कानुन बनाइने तर व्यवहारमा नआएको गुनासो गरिन् । उनले पनि कृषि र भूमिलाई एक ठाउँमा राखेर नीति बनाएमा भूमिका समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्