कृषि उत्पादन, व्यापार घाटा र तरलताको अन्तर सम्बन्ध

प्रद्युमन पोखरेल
२०७८ कार्तिक ६, शनिबार १२:००

‘द विट एन्ड विस्डम अफ लि क्वान यु’ भन्ने पुस्तकबाट साभार सिंगापुरका राष्ट्रपति लि क्वान युको एउटा भनाई अत्यन्तै प्रसिद्ध छ, जसभनाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उनले भनेका थिए, ‘म कुनै सिद्धान्तको कैदी होईन, मलाई कारण, सत्य तथा परिणामले मात्र निर्देशित गर्छ ।’ कुनै पनि सिद्धान्त कस्तो छ भन्ने ‘एसिड टेस्ट’ बारे मैले जहिले पनि विचार गर्थे‌ं । त्यो भनेको के सिद्धान्तले काम गर्छ?’

हाम्रो देशमा पनि राज्यको सबै नीति, कार्यक्रम तथा पथप्रदर्शक संकल्पहरु हेर्दा यी सबै “समृद्ध तथा गतिशिल नेपाल अनि सुखी नेपाली” को मुल मर्म कै वरिपरि केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशको आर्थिक तथा वित्तीय आँकडा हेर्दा धेरै नीतिगत तथा रणनीतिक सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्व बैंकको एउटा तथ्यांकका अनुसार हाम्रो देश जीडीपीको तुलनामा संसारकै शीर्ष १० ऋणात्मक व्यापार घाटा हुने देशको सुचीमा पर्छ । सूचीमा सोमालिया, लाइवेरिया,लिविया जस्ता जनसंख्याको आधारमा ठुला आकारको अरु केही देश पनि पर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बृहत आर्थिक तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ९२ प्रतिशत आयात भयो भने निर्यातको हिस्सा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र थियो ।

हुन त हाम्रो देश भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारणले र समुन्द्रसम्मको पहुँच त्यति सहज नभएको कारणले पनि वैदेशिक व्यापारमा निर्यात प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैन । तर पनि प्रकाशित तथ्यांकलाई हेर्दा केही साह्रै घतलाग्दा कुरा देखिन्छन् ।

अझै आर्थिक प्रगतिका बारे मनन गर्दा विकासका विभिन्न पाटामध्येको महत्त्वपूर्ण कृषिलाई आधार बनाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सोही तथ्यांक अनुसार नेपालका प्रत्येक महिना ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँको चामल, १ अर्ब २७ करोड रूपैयाँको तरकारी र ८६ करोड रूपैयाँको फलफूल भारतबाट मात्रै आयात हुन्छ । के साँच्चै हाम्रो कृषि उत्पादन निकै घटेको हो त ? जसले गर्दा यति धेरै उपभोग्य खाद्य सामाग्रीहरु हरेक महिना आयात गर्नुपर्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन हेर्दा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार वर्ग किमिको करिब २८ प्रतिशत भुमि कृषियोग्य छ । यसमा वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन विभिन्न कृषि उपज, मुख्यगरि धान ५५ प्रतिशत, मकै २८ प्रतिशत र गहुँ १७ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, तरकारी तथा फलफूल क्रमशः ४० लाख र २० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । यी सबै तथ्यांकलाई नेपालको जनसंख्यासंग तुलना गर्दा पक्कै पनि हामीलाई कृषिजन्य उत्पादनको ठूलो  आयात आवश्यक छैन ।

आयातको तथ्यांक भन्सार कार्यालयमा अभिलेख भएको हुँदा यो तथ्यांक पक्कै पनि विश्वासनीय लाग्छ । त्यस्तै कृषिको तथ्यांक पनि विभिन्न कृषि कार्यालयले एकीकृत गरेको भएकाले यसमा पनि सत्यता हुनुपर्छ । जे भएता पनि यो दुवै पाटो अर्थात् आयात र उत्पादन मेल नभएको हुनाले यसको सही तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक रहेको महसुस हुन्छ भने साथै हाम्रो कृषि प्रणालीलाई अझै बढि उत्पादनमुलक बनाउन अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि विउ, मल, कृषि उपकरण, सिंचाई, जनशक्ति, कृषिसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक ज्ञान, वित्तीय स्रोत, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण तथा जोखिमका लागि बीमा लगायत कृषि उत्पादनको बजारीकरणसँग सम्बन्धित तत्व अपरिहार्य हुन्छ । हुनत कृषिका लागि माथि उल्लेख गरिएका सबै आवश्यकताका लागि सरकारले अनुदानको  व्यवस्था गरेको छ तर हाल नेपाल सरकारको कुनै प्रणाली छैन जसले सबै अनुदानको एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गर्न सकोस् । सरकारी अनुदानको प्रभावकारिताको विश्लेषण पनि यसैकारण असजिलो छ । यी प्रयासमा कृषिको आधुनिक विकासका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन रणनीति र कार्यनीति बनाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास भर्खरै सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले साउन महिनामा शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक छ ।

यसको मुख्य कारण साउनमा आयातमा उच्च वृद्धि भई १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुग्न हो । यसरी उच्च व्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाको स्थितिमा प्राय तरलतामा चाप पर्ने गर्छ ।

अझ राजस्व असुली हुने तर सरकारी खर्च भई रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आएन भने त्यसले तरलताको समस्यालाई अझै प्रतिकुल बनाउँछ । र, उत्पादनशीलताका लागि रकम अभाव भई ब्याज खर्च महंगो पर्न जान्छ र यसले देशको उत्पादन बढ्नेमा प्रतिकुल भुमिका खेल्छ ।

हुनत, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारमा तुलना गर्दा छिमेकी राष्ट्र भुटान हामी भन्दा करिब १० गुणा सानो छ । तर, त्यसको मुख्य कारण त्यहाँको जनसंख्या हो । नेपालको भन्दा निकै सानो जनसंख्या भएको मुलुकको जीडीपी सानो हुनु स्वभाविक हो ।

तथापि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार भुक्तानी सन्तुलन समग्रमा प्रायः हरेक वर्ष सकारात्मक छ जयसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा एक किसिमको स्थायित्व कायम हुन्छ ।

हुनत नेपालको वित्तीय प्रणाली पनि तुलनात्मक रुपमा स्थिर र बलियो छ । तर, यहाँको वित्तीय क्षेत्रमा समय-समयमा माथि उल्लेख गरेअनुसार तरलतामा दबाव आइरहेको हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सधैं अझै बढी चलायमान, सन्तुलित र विस्तारमुखी बनाइराख्न नेपाल कम्तिमा पनि कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्