तपाईंसँग काम गर्ने जोश र उद्यमशीलता गर्ने क्षमता छ तर पैसा छैन भने हामीकहाँ आउनुस्…

विश्वमोहन अधिकारी
२०७८ मंसिर १२, आईतवार २३:२४

परिचय
युवा स्वरोजगार कोष २०६५ मा स्थापना भएको हो । कोषको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमै उनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नुु हो । नेपालमा बेरोजगारको संख्या दिनानुु दिन बढ्दै गइरहेको स्थितिमा एकातिर रोजगारीको सम्भावना घट्दै गइरहेको र अर्कोतिर सरकारले एकतिहाइलाई पनि रोजगारी दिन नसक्ने स्थितिमा नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनबाट कोषको स्थापना भएको थियो ।

बजारका बिचौलियाहरूले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडललाई सकेसम्म कम गर्ने, उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि सही नपाउने र उपभोक्ताले पनि सही मूल्यमा खरिद गर्ने नपाउने अवस्था रहेकामा बिचौलियापनलाई कम गर्दै उत्पादनलाई स्थानीय रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्य कोषको हो । उद्देश्य राम्रो भए पनि राजनीतिक फेरबदलमा कोषले आशातित् काम गर्न सकेन । देशमा रहेका बेरोजगार युवा विदेशिनुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाउने नेपालको मूल समस्यालाई कम गरेर स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने हो ।

कोषको उद्देश्य कति पूरा भयो ?
युवा स्वरोजगार कोषले केही केही राम्रा काम गरेको छ । कोषले व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा बितेका १२ वर्षमा ७८ हजार जनालाई स्वरोजगार बनाइसकेको छ । कोषको उद्देश्य वार्षिक रूपमा २० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखे पनि तदनुुरूप अझ काम हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि १२ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने योजना छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई बिचौलियाबाट हटाएर सीधै उपभोक्तासम्म पु¥याउन गरेको पहलले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । यद्यपि कोषले गरेका काम सर्वसाधारणसम्म जानकारी गराउन चुक्दा कोष प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ ।

कोष स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुन नसक्नुका कारणहरू
राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोषले आफ्नो कौशल देखाउन सकेन । व्यवस्थापनले जसरी ‘काम’ गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । सरकारले दिएको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापनले कार्यान्वयनयोग्य मौलिक योजना बनाउन नसक्दा पछि परेको देखिन्छ । हुन त योजना जति नै राम्रो भए पनि स्रोत अभाव भए कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ र असफलसिद्ध हुन्छ । स्रोतको अभाव हुन नदिन सुरुको चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेरै लगानी गर्न निर्देशन दिइएको थियो । निर्देशन दिएरै लगानी भएकोबाहेक थप लगानी भएन । सुरुमा स्रोतको अभाव हुँदै गर्दा भएका स्रोतको पनि उचित परिचालन हुन नसक्दा समस्या भयो ।

ऋणीको मानसिकता र समस्या समाधानका सूत्र
कोषको पहिलो स्रोत नेपाल सरकारले सीधा ‘फन्डिङ’ हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानी पनि कोषको स्रोत हो । कोषको सबैभन्दा ठूलो स्रोत विपन्न वर्ग कर्जा नै हो । त्यस्तै कोषले आफैं स्रोत परिचालन गरेर आउने ब्याज पनि अर्को स्रोत हो । विदेशी दातृ निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि कोषमा केही रकम स्रोतका रूपमा जुट्छ ।
विपन्न वर्गको कर्जा कोषमा ल्याउन म आइसकेपछि विशेष पहल पनि गरेको छु । म आफैं पूर्वबैंकर भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विपन्न वर्गको नाममा जाने कर्जा कोषमा ल्याउन थप सहज भएको छ । कोषले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा नभएर ३.५ प्रतिशत ब्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा लिने गरेको छ । कोषले ८ प्रतिशतमा सहकारीलाई लगानी गर्छ र ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । सरसर्ती हेर्दा ३.५ प्रतिशतमा लिएको कर्जा ३.२ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

विगतमा कृषि विकास बैंकमार्फत लगानी गरेको लगानी मिनाहा गरिएकाले अझै पनि आममानिसमा सरकारले दिएको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइ रहेको पाइन्छ । कोषमार्फत गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने नागरिकको मानसिकताका कारण यदाकदा समस्या भएको पाइन्छ । यसले कर्जा असुलीमा केही समस्या सिर्जना गरेको छ । कोषको लगानीलाई सरकारी पैसा भनेर ऋणीहरूले सहज रूपमा नतिर्ने रहेछन् । ऋणीहरूमा अहिले हामीले पैसा तिर्ने तर, नतिरेकाले पछि नतिरे पनि हुने भन्ने सोचले काम गरेको छ । विगतमा कृषि विकास बैंकको ऋण ज–जसले तिरे उनीहरूलाई कुनै सुविधा दिइएन तर, जसले तिरेनन् तिनको मिनाहा भएका कारण कोषको रकम तिर्न पनि आनाकानी गरेको पाइन्छ । अन्य परियोजनामा भएको लगानीको पैसा नतिरे माफी हुँदा कोषमाथि प्रश्न उठेको छ ।
कोष सरकारी संयन्त्र भए पनि यसको प्रकृति वित्तीय संस्थाको जस्तो छ । सरकारी कोष भएकाले सरकारको नीति र सरकार परिवर्तनको असर योजना कार्यान्वयनमा पनि पर्ने गरेको छ ।

कोषको संरचना, योजना र चुनौती
केन्द्रमा कोषको कार्यालय छ भने ७७ वटा जिल्लामा सहजकर्ता छन् । आगामी एक वर्षमा सातवटै प्रदेश र दुई वर्षमा सबै जिल्लामा शाखा तथा ४ वर्षभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कोषको सन्जाल (नेटवर्क) विस्तार गरी सेवा दिने कार्यक्रम छ । कोषले क्रमिक रूपमा चालु (पहिलो) वर्षमा १२ हजार, दोस्रो वर्षमा २० हजार, तेस्रो वर्षमा ३० हजार र चौथो वर्षमा ४० हजार गरी ४ वर्षमा करिब एक लाख मानिसलाई स्वरोजगार बनाउने रणनीति बनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्र र पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र सञ्चार कठिनाइ भएका विकट ठाउँमा ऋण लिनेले पैसा कोषको खातामा जम्मा गरे पनि ‘कम्युनिकेसन’ को समस्याका कारण कोष जानकार नरहने स्थिति बन्छ । कोषको योजना कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता समस्या प्रदेशअनुसार फरक छ । जसले कुन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा बढी प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।

युवा स्वरोजगार कोषले कसलाई बुझ्ने ?
युवा भन्नाले १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई मानिन्छ । तर, उद्यमशीलता ६० वर्षको व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भएकाले कोषले कार्यक्षमताका आधारमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिको योजना पनि लिने गरेको छ । कोषको लगानीमा मुख्य आकर्षण हुनुुमा विनाधितो ऋण, ६० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट र बिमाको लागत पनि सबै कोषले बहन गर्ने व्यवस्था छ ।

बेरोजगार मानिसले केही काम गर्न चाहे, उद्यमशीलताको योजना भएर पनि लगानी गर्ने क्षमता नभएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार योजनामा सहभागी गराइन्छ । सामान्यतः कोषले निम्न वर्गको उद्यमीलाई सहयोग गर्छ । बैंकबाट ऋण लिन धितो छैन, ब्याज धेरै तिर्न सक्दैन र बिमाको लागत पनि तिर्न सक्दैन भने कोषले सहयोग गर्छ । स–सानो व्यवसायमार्फत स्वरोजगार हुन सक्ने स्थितिमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने कोषको योजना हो । यस्तो युवा, जोसँग काम गर्ने क्षमता छ, उद्यमशीलता गर्न चाहन्छ तर पैसा छैन भने उनीरुलाई कोषले सम्बोधन गर्छ । तर, कोषले लगानी गर्ने माध्यम भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी हो ।

कुनै पनि सहकारी संस्था र वित्तीय संस्थाले कोषबाट गएको पैसामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ भने राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जा तिरिसकेपछि ६० प्रतिशत ब्याज छुट पाउँछ । व्यावसायिक उत्थानलाई हेरेर फेरि उसले दोस्रोपटक पनि कर्जा लिन पाउँछ । कारोबारलाई नियमित बनाउन अन्तिममा मात्रै ब्याज फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो कार्यक्रम मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा सञ्चालित छ ।

विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू अर्धदक्ष (सेमी स्किल्ड) हुने भएकाले उनीहरूमा लगानी गर्नु उचित मानिन्छ । विदेशबाट फर्किएका अर्धदक्ष व्यक्तिहरू कोषले लगानी गर्ने आधारभूत व्यक्ति हुन सक्छन् । कोषको पहिलो प्राथमिकतामा सेमी स्किल्ड व्यक्तिहरू पर्छन्, चाहे ती जोसुकै हुन् । नेपालमै काम गरेका व्यक्तिहरू पनि सेमी स्किल्ड छन् भने कोषमा योजनामा समेटिन्छन् ।

कोभिड पीडामा कोषको भूमिका
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकालाई पनि कोषले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । जसले गर्दा अहिले कोषमा फाइलको चाङ छ । कोभिड अघिभन्दा कोभिड पछि स्वरोजगार हुन चाहने र केही गर्नुपर्छ भन्नेको चाप बढी छ । नेपालकै एक अध्ययनले कोभिडपछि करिब २५ लाख बेरोजगार भएको देखाएको छ । तीमध्ये केहीलाई कोषले सम्बोधन गर्ने अवसर मिलेको छ । २०७८ असारसम्म कोषमार्फत स्वरोजगार बनेका ७९ हजारमध्ये नौ हजार कोभिडपछि स्वरोजगार बनेका हुन् ।

कोभिडपछिको अवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले गाउँमै गएर कृषिमा आधारित परियोजनाका लागि कर्जा माग गरेको देखिन्छ । ठूलो लगानी आवश्यक व्यवसायलाई कोषको कर्जाले सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले साना कफी, चिया पसलजस्ता व्यवसायमा पनि कर्जा माग भएको छ ।

कमजोरी
कोषमार्फत कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले सम्भावित उतारचढावको योजना बनाउने गरेका छैनन् । व्यवसाय विस्तार गर्दै गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । साना व्यवसायीले मौज्दात घटाउने, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने जस्ता समस्याले व्यवसायको आकार नै घटाएका छन् । उत्पादन घटेपछि भुक्तानीको समस्या हुनु स्वभाविक हो ।

कोभिडपछि यस्तो समस्या भएका व्यवसायलाई कर्जा अवधि दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष बनाइएको छ । तिर्ने किस्ता सानो भए पनि गरिरहेको पेसा÷व्यवसाय छाडेर हिँड्ने अवस्था नआओस् भनेर यसो गरिएको छ । बैंकिङ भाषामा यसलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भनिन्छ । साथै प्रस्तावित परियोजनाको संख्या बढी हुँदा राम्रा परियोजना छान्न सम्भव भइरहेको छैन भने बजेट कटौतीका कारण पर्याप्त तालिम पनि दिन समस्या भइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोषको भूमिका
बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक संस्था हुन् । तर, कोष गैरनाफामूलक संस्था हो र यसले सेवा मात्रै प्रवाह गर्छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत अप्रत्यक्ष लगानी गर्छ । त्यसैले उनीहरूसँग समन्वय आवश्यक छ । कोषले कुन संस्थामार्फत लगानी गर्नेभन्दा पनि कुन व्यक्तिले लाभ लिँदै छ भन्ने कुरा हेर्छ । कोषले वित्तीय संस्था तथा सहकारीले गरेको लगानीमा अनुगमन गर्छ । यसो गर्दाको लागत सरकारले बहन गर्छ । कसले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको सहयोगमा कर्जा लिँदै छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै कोषले लगानी गर्छ । कोषबाट लिएको स्रोतबाट सहकारी संस्था नाफामुखी भए भने कोषले अनुगमन गर्छ । उनीहरूलाई ‘प्रोफिट मार्जिन’ राखेर मात्रै कोषले स्रोत उपयोग गर्न दिने भएकाले तोकिएभन्दा बढी मार्जिन राखेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ ।

धितोबिनाको कर्जा तिर्न आनाकानी गरे के हुन्छ ?
कोभिडका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै कोषमा पनि कैफियत देखिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न असुलीका लागि विभिन्न प्रक्रियामा जाने, कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा कर्जा असुलीको हरसम्भव उपायको खोजीमा कोष लागेको छ ।

प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले कर्जा असुलीका लागि भूमिका निर्वाह गर्छन् । सीडीओसँगै प्रत्येक जिल्लामा कोषको कर्जा असुली सहजकर्ता हुन्छन् । सहजकर्ताले सीडीओ र कोषको संयन्त्र प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्न सक्छन् । धितो नभए पनि कर्जाको बिमा हुने भएकाले असुलीमा त्यहाँबाट सहयोग हुन्छ । त्यस्तै धितो नलिए पनि ऋणीको कागजात अथवा पुर्जाको फोटोकपी कोषसँग हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएकाले असुली गर्न सजिलो पनि छ ।

छोटोछोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनले कोषलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । नेतृत्वले आफू आबद्ध सहकारीमा लगानी गर्न खोज्ने, आफ्नो जिल्लामा लगानी गर भन्ने जस्ता कामले कोषको लगानी प्रभावित हुने गरेको छ । जिल्ला अथवा प्रदेशस्तरका नेताले पनि कोषको कर्जा लिएको देखिन्छ । तर, निर्वाचनअघि उनीहरूले कर्जा चुक्ता नगरे वा नियमित कर्जा भुक्तान नगरेको पाइएमा निर्वाचनमा उठ्न नपाउने स्थितिले स्वनियमन पनि भइरहेकै छ ।

कोषको लगानी र स्रोत व्यवस्थापन
कोषले अहिलेसम्म कृषि, व्यापार, साना तथा घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सरकारले कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च मात्र दिँदै आएको छ । हालसम्म ४० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत उपलब्ध गराएका छन्, जसको ब्याज त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ ।

कुल लगानीको करिब १० प्रतिशत अर्थात् ९० करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानीमा कैफियत देखिए पनि ५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ असुली हुने क्रममा छ अर्थात असुली हुुने पक्का भएको छ । कैफियतपूर्ण कर्जामध्ये करिब २२ करोड रुपैयाँमा समस्या आउने देखिएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजकार कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्