दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ महिनादेखि गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षण खडा गरी गैर बैंकिङ संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको हो ।
हालसम्म विदेशी विनियमय व्यवस्थापन, मुद्रा व्यवस्थापन र भुक्तानी व्यवस्थापन विभागद्वारा भएरहेको नियमन तथा निगरानीलाई छुट्टै विभाग गठन गरी गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १६ गते नै भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरी गैर बैंकिङ संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘अब निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्ने बाहेकका सबै संस्थाहरुलाई गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणमार्फत् निगरानी हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलीको कार्यन्यवनका लागि नयाँ सुपरिवेक्षण खडा गर्न लागिएको हो । यसमा वित्तीय संस्था जसले बैंकिङ कारोबार गर्दैनन् ती संस्थाहरु गैर बैंकिङ संस्था अन्तर्गत पर्छन् ।’
उनका अनुसार कर्जा र निक्षेपको काम गर्ने संस्था बाहेक राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति पाएका अन्य गैर बैंकिङ संस्थाहरु यो सुपरिवेक्षणको निगरानीमा रहने छन् । गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरीक लगानी कोष समेतको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।
विभागले गैरबैंकिङ संस्थाहरुले आफ्नो काम कारबाही प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशन तथा सिद्धान्त बमोजिम गरेरनगरेको सम्बन्धमा अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण गरी यकिन गरी आवश्यक सुधारका लागि कामको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
हाल राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त सुपरिवेक्षण छन् । २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ६९ वटा लघुवित्त कम्पनी गरी कुल १३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति लिएर वित्तीय कारोबार गर्ने ८१ वटा संस्थाहरु छन् । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पुर्वाधार विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, मनिटान्फर कम्पनीहरु, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा संचालकहरुलाई गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणले निगरानी गर्ने भएको हो ।
हाल बैंक वित्तीय संस्था बाहेक राष्ट्र बैंक अनुमति पाएका १० वटा भुक्तानी सेवा संचालक, २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी, ४१ वटा मनीटान्फर कम्पनी, १० वटा हायरपर्चेज कम्पनी, ३ वटा विदेशी बैंकका प्रतिनिधि शाखा र इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी गरी ९१ वटा संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ३ वटा विदेशी बैंकको प्रतिनिधि कार्यलय बाहेक ८८ वटा गैर बैंकिङ संस्थाहरुको निगरानी गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणले गर्ने छ ।
‘केही विभागिय संरचनाको काम बाँकी छ, यही माघ १ गतेदेखि शुरु गर्ने गरी काममा तिब्रता दिइएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विभागमा कर्मचारी संरचनादेखि विदेशी बैंकका प्रतिनिधि शाखा र पुर्वाधार विकास बैंकलाई गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणमा राख्ने/नराख्ने विषय भने अहिले टुंगो लागेको छैन ।’
विदेशी बैंकको प्रतिनिधि शाखा र पुर्वाधार विकास बैंकलाई हाल वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन तथा निगरानी गर्छ । सञ्चालनमा रहेका १० वटा हायर पर्चेज कम्पनीहरुको समेत वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले निगरानी गर्दै आएको भने भुक्तानी सेवा संस्थाहरुलाई भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन विभाग र मनीट्रान्फर कम्पनीहरुलाई विदेशी व्यवस्थापन विभागले हेर्दै आएको छ ।
यी सबै संस्थाहरुलाई एउटै विभागबाट सबै प्रकारको निगरानी गर्ने गरी गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षण खडा गर्न लागिएको स्रोतको भनाई छ ।
यसरी हुन्छ गैर बैंकिङ संस्थाहरुको निगरानी
गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणको संरचना अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणको जस्तै हुने छ । विभागिय प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक, १ जना उप निर्देशक र २ जना सहायक निर्देशक हुन्छन् ।
यस विभागले आफु अन्तरगतका गैरबैंकिङ संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानी वार्षिक कार्य योजना बनाएर नै गर्नेछ । विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गर्ने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्नेछ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्दा पारदर्शी, गुणस्तरीय र मितव्ययी तबरबाट कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ्य, सक्षम र सुरक्षित बनाउने, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्ने र सर्वसाधारणमा कारोबारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गर्नुपर्नेछ । विभागले स्थलगत निरीक्षण, गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण, विशेष निरीक्षण र अनुगमन निरीक्षण गर्नेछ ।
विभागले गैर बैंकिङ संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा विवरण सङ्कलन गने, व्यवस्थापनसँग आवधिक छलफल गर्ने र नियमित जानकारी लिने गर्नेछ । अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने टोलीले प्रतिवेदन तयार गरी विभागिय प्रमुख सामु पेश गर्नेछ । विभागिय प्रमुखले सो प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नर र आवश्यताअनुसार गभर्नर सामु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिवेदनले आवश्यक देखाएको सुधारात्मक प्रक्रियाका लागि आवश्यक देखिएमा मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन गभर्नर निर्देशन दिन सक्नेछन् ।
अनुगमन तथा निरिक्षणको क्रममा गैरबैंकिङ संस्थाका प्रमुख संस्थापक सेयरधनी वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत सेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिनेछ । एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को निर्देशन दिँदा राष्ट्र बैंकले एकै प्रकारका गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्