राजश्व, पुँजीगत खर्च, बैंक ब्याजदर र आयात प्रतिस्थापनका उपाय

अञ्जन श्रेष्ठ
२०७८ मंसिर २९, बुधबार १४:५६

मंसिर २६ गतेसम्म सरकारको पूंजीगत खर्च जम्मा ६.१३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि ७६ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत नाघेको छ । नयाँ र पुराना कर्जा नविकरण गर्नुपर्दा चार महिनामा औसत ४ प्रतिशतले ब्याज
बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिन लाग्दा पनि विदेशी अनुदान शुन्य छ । माघमा बैंक वित्तिय संस्थाले आधार दर र प्रिमियम परिमार्जन गर्ने हुदा थप चाप बढ्ने छ ।

जहिल्यै राजश्व यति बढाउने भनेर भाषाण हुन्छन् । टार्गेट तय हुन्छ तर बजेट खर्च यति हुन्छ भनेर किन तय गरिन्न । आज पनि मन्त्रीज्यूले पुँजीगत खर्च यति गर्छु भनेर प्रतिवद्दता गर्नुभएन । बैंकले लगानी गर्ने समयमा सरकारले ढुकुटी भर्ने र लगानी गर्ने समय सकिएपछि खर्च हुने अवस्था छ। त्यसमा पनि छोटो समयमै तीब्ररूपमा ब्याजदर वृद्धिका कारण उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको छ । व्यवसायमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि निरूत्साहित भएको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानमा झन कठिनाई उत्पन्न भएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको न्यून उत्पादन तथा अत्यधिक आयातको कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । संस्थागत निक्षेपलाई ब्याज आम्दानीका प्रयोजनको लागि मात्र राख्दा समग्र व्याजदरमा प्रभाव पर्दै गएको छ । जसले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुको लागत बढ्न गई उत्पादन क्षमतामा ह्रास आईरहेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका उपाय

सरकारको पूंजीगत खर्चमा बृद्धि गर्ने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले खर्च बढाउने उपाय खोजि गरिनुपर्छ । बजारमा तरतलाको मुख्य स्रोत सरकारी ढुकुटी नै भएकाले प्रधानमन्त्री तहमा सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारी सम्मिलित छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु ।

ब्याजदर बढाउने प्रतिष्पर्धामा संस्थागत निक्षेपको ठूलो भूमिका देखियो । संस्थागत निक्षेपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ । कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जाको सिमा
र अवधि बढाइनु पर्छ ।

ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि व्याजदर बढ्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने नियम लगाउनुपर्छ । र आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप पनि गर्नु पर्छ ।

रेमिट्यान्सको उपयोग
रेमिटेन्सको रकममा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्छ ।
वैदेशिक लगानीका लागि फास्ट ट्रयाक सुविधा दिइनुपर्छ । निश्चित रकमसम्म अनलाइनबाट आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन
आयात निरूत्साहित गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीतिको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । हचुवाको भरमा आयात रोक्ने सजिलो उपाय अबलम्बन गर्नु हुन्न । हामीले देशका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तुहरुको उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्नु पर्छ, जसले स्वभाविक रुपमा अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्छ । हाम्रा भान्छा र दैनन्दिन प्रयोग हुने धेरै भन्दा धेरै समान आफ्नै देशमा निर्माण गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि बाध्यकारी नियम भन्दा पनि आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धि र स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनको लागत घटाई विदेशी समानसँगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।-नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघकै कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्