लघुवित्तमा क्रस होल्डिङ केलाएर फोर्स मर्जर गराइँदै, २० वटा माथि राष्ट्र बैंकको टार्गेट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको क्रस होल्डिङ केलाएर फोर्स मर्जर गराउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तमा गरेको लगानीलाई केलाउँदै बाध्यकारी मर्जर नीति अबलम्बन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका संस्थाहरु बीच एक आपसमा र/वा इजाजतपत्र प्राप्त एक भन्दा बढी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिमा जान २०७९ असार मसान्त भित्र यस बैंक समक्ष कार्ययोजना पेश गर्नु पर्नेछ ।’

परिपत्रअनुसार कुनै पनि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीको एउटै लघुवित्तमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा २०७९ असार मसान्तसम्म त्यस्ता लघुवित्तहरुले आपसमा मर्जर वा प्राप्ति हुने सहमति गरी राष्ट्र बैंकमा कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, सम्पुर्ण बैंक तथा वित्त संस्थाहरुको मात्र सेयर स्वामित्व जोड्दा ५१ प्रतिशत हुने भएपनि त्यस्ता लघुवित्तहरुले आपसमा मर्जर गर्ने कार्ययोजना पेश गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको विकेन्द्रिकृत लगानीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने गरी लघुवित्तको संख्या घटाउनलाई सो निर्देशन जारी गरिएको हो । यसबाट लघुवित्तहरुको मर्जरको बाटो ३ प्रकारले खुलेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘एकभन्दा बढी लघुवित्तमा एउटै बैंक तथा वित्त कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा ती लघुवित्तबीच, भिन्न बैंक तथा वित्त कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लघुवित्तबीच र सम्पूर्ण बैंक तथा वित्त कम्पनीको गरी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने लघुवित्तबीच मर्जर हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले तोकेको दायरा अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीको सेयर स्वामित्व भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आगामी असार मसान्तसम्म मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाइसक्नु पर्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले कुल १६ वटा लघुवित्तमा एउटै बैंक तथा वित्त कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ । यसैगरी ८ वटामा सम्पुर्ण बैंक तथा वित्त कम्पनीको गरी कुल ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको फोर्स मर्जर नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ ।