‘५ वर्षमा सेयर बेचेर ५ गुणा कमाउन मिल्ने भएकाले बीमा कम्पनीको लाइसेन्स किन्नेको ताँती छ’

राजेन्द्र मल्ल
२०७८ पुष २२, बिहीबार १८:१६

बीमा इन्डस्ट्रिमा यतिबेला केही विषय हटकेक बनेका छन् । बीमा कम्पनीको बिजनेस कोरोनाको कारण थलिएको छ । २०७२ पछिको भुकम्पपछि उदाएको यो व्यवसायप्रतिको आम विश्वास कोरोना बीमाकै कारण गुम्ला भन्ने डर भएको छ ।

सानो बजारमा बीमा कम्पनीहरुलाई थप बिजेनस बढाउन सक्ने स्कोप नभएको लगानीकर्ता स्वयम् बताउँदै आएका छन् । अर्कातर्फ पुँजी अढाई गुणासम्म बढाएर उनीहरुलाई बलियो बनाउने तयारी बीमा समितिले गरिहेको छ भने मर्जरको नीति अंगिकार गरेर व्यावसायिक लागत घटाउने विकल्पको रुपमा अघि सारिएको छ ।

यस्तोमा बीमा समिति नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ । समितिमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै लाइसेन्स बाँड्ने र आफूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याइदिनेलाई चुनावको लागि पैसाको जोहो गरिदिने परम्परा समितिबाट नहट्ने वर्तमान अध्यक्षसमेतले संकेत गरिसकेका छन् ।

अर्कातर्फ पैसावालहरु अहिले लाइसेन्स लिने र ५ वर्षपछि त्यो बेचेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने दाउमा छन् ।

यसले बीमा क्षेत्रमा तमाम विकृति रहेको संकेत गर्छ । र, कोरोना बीमाबाट ढाड सेकिएका निर्जीवन बीमा कम्पनी यी विकृतिको चंगुलबाट अछुतो छैनन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष पनि हुन् । प्रभु इन्स्यारेन्समा उनको लगानी छ ।

उनै मल्ललाई बीमा क्षेत्रका तमाम विकृतिबारे सिंहदरबारले सोध्यो,

बीमा बजारमा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको खबर छ । पैसासँगै फाइल बोकेर बीमा समिति जाने, व्यवसायीलाई लगानी गर्नुस् भनेर विभिन्न समूह लागिपरेका छन् । तपाईं निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नेहरुको संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आजको दिनमा नयाँ बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नेको लगानी सुरक्षित छ ? व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
म निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुँ । बजारमा लघुबीमा, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको हल्ला छ । तर, नयाँ बीमा कम्पनीको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हाल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीनै कम्पनीलाई बजारको अभाव छ । बिजनेस तानातानको स्थिति छ ।

हाम्रो नियामक बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीको संख्या बढी भयो भन्दै संख्या मर्जरको नीति अंगिकार गरेको छ । व्यवसायको लागत कम गर्न अहिलेकै कम्पनीहरु मर्जरमा लैजाने आशय समितिको छ ।

यस्तो अवस्थामा आएर नयाँ बीमा कम्पनी च्याउसरी उमार्न खोज्नुको तुक मैले बुझेको छैन । बीमाप्रति आम नागरिकको विश्वास नभइरहेको बेला प्रतिस्पर्धीको संख्या किन थप्ने खोजिएको हो ? मान्छेहरु किन लाइसेन्सको पछाडि दौडधुप गरिरहेका छन् ? लगानी, काम वा उद्यमशीलता व्यवसायीक भविष्यको सम्भावना अध्ययन गरेर सुरु गर्नुपर्ने हो ।

त्यसो भए के लाभ हेरेर लगानी गर्नेहरु पैसा ठीक्क पारेर कहिले लाइसेन्स खुल्ला र हत्याउन लागिपरौं भनेर बसेका ?
तर, हामीकहाँ दुई चार वर्षमै लगानीको कयौं गुणा पैसा कमाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था छ । बीमा ऐनअनुसार नयाँ बीमा कम्पनी खोल्दा ७० प्रतिशतसम्म पुँजी लगानी संस्थापकले गर्न पाइन्छ । र, सो लगानी ५ वर्ष होल्ड गरेपछि त्यसलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न पाइन्छ ।

कम्पनी ऐनले न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकको हुनै पर्ने व्यवस्था गरेकाले ५ वर्षपछि ७० लाई ५१ झार्न पाउने स्पेस छ । यसको अर्थ संस्थापकले १९ प्रतिशत (७०–५१ प्रतिशत) मा खेल्न पाउँछन् ।

प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ फेस भ्यालुमा किनेको सेयर ५ वर्षमा दोस्रो बजारमा ५ सय रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ । कति सजिलै ५ वर्षमा ५ गुणा प्रतिफल !

यही देखेर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स लिन चाहनेको ओइरो छ । र, पैसा भएका हरु कमिसन स्वरुप केही प्रतिशत बढी बुझाउन तयार पनि छन् । यसलै साह्रै ठूलो विकृति ल्याइरहेको महसुस मलाई भएको छ ।

यहाँ मनसाय नै के छ भने व्यवसाय गरेर कम्पनीलाई माथि उठाउने भन्दा पनि कम्पनी खोल्ने र लिस्टिङ भएको सेयर महंगोमा बेचेर कयौं गुणा पैसा कुम्ल्याउने ।

बीमामा ‘१९ प्रतिशतको खेल’

व्यवसायको त सम्भावनै छैन । हामीजस्तो सानो मुलकमा बीमा जागरण छैन, बजार निकै सानो छ । यति सानो देशमा ४०–५० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छ ? लगानी गर्न ठीक्क परेकाले यो अध्ययन किन नगरेका ? छिमेकी देश भारतमा हेर्नुस् । त्यहाँको बजार विशाल छ । तर, त्यहाँ नेपालमै बराबर संख्यामा बीमा कम्पनी छन् । एउटामात्र पुनर्बीमा कम्पनी छ ।

हामीकहाँ पुनर्बीमा कम्पनी नै दुईवटा छन् । अरु पनि थप्ने तयारी भइरहेको हल्ला छ ।

मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुलुकको हीतको लागि सरकारी संयन्त्र, नियामकबाट जनताको लगानीले सही प्रतिफल पाउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । नत्र सेयर बजारमा नै निराशा छाउन सक्छ ।

आजका दिनमा तपाईं केही कम्पनीको इन्भेष्टर, नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्‍यो भनेर कसैले प्रस्ताव गर्छ भने आफ्नो लगानीको पर्फमेन्सको आधारमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?
म निर्जीवन बीमा व्यवसायमा संलग्न भएको व्यक्ति, नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्ने सोच नै आउँदैन । अहिले चलाइरहेको कम्पनीको व्यवसाय विस्तार कसरी गर्ने भन्ने सोचको विषय छ । उदाहरणका लागि कोराना बीमा भुक्तानी नहुनाले बीमा उद्योगमाथि विश्वास गुमेको छ । बीमा इन्डष्ट्रिमै कालो दाग लागेका छ ।

नयाँ कम्पनी त म कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ ।

बीमा समितिले नयाँ कम्पनीबारे कसरी सोच्नुपर्ला ?
बीमा समिति हाम्रो नियामक मात्रै होइन, अभिभावक पनि हो । समितिले अध्ययन, बीमा बजारको विश्लेषण गरेरमात्र नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । नयाँ नेतृत्व आउनासाथ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्दा उहाँहरु मुलुक, लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारप्रति उत्तरदायी नभएको महसुस हुन्छ ।

च्याउसरी बीमा कम्पनी उम्रिँदा देशलाई नै घाटा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी बजारमा छन् । उनीहरुको बिजनेसको आकार चुक्तापुँजी जत्रो पनि छैन । विगतले के भन्दो रहेछ ? प्रतिफलले लगानीको न्याय गरेको छ ?
पक्कै पनि १ अर्ब चुक्तापुँजी तोकेपनि व्यवसायको आकार त्यत्रो नहुनु दुर्भाग्यको विषय हो । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको व्यवसाय कोभिडका कारण धरासयी भएका छन् ।

कोभिडको करोडौं रुपैयाँको मागदाबीले निकै चुनौती निम्त्याएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । मागदाबी दिन सकेनौं भने बीमा व्यवसायले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश जाने छ ।

छोटो समयमा लगानीको ५ गुणा प्रतिफल हुने देखेर लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक भइरहेको अवस्था अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला ?
पक्कै पनि यो विषय गम्भीर छ । कम्पनी स्थापनाताका नै संस्थापकले ५१ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिए नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स लिन आउनेको ताँती हुने थिएन ।

बीमा समितिले लगानीकर्ताको हीतको पक्षमा काम गर्ने हो भने यो काम अत्यावश्यक छ ।

तपाईंहरुले लबिङ गरेर ५१ प्रतिशत बढ्न नदिने व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहनु भएको छैन ?
नियामक निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीले भनेका छौं कि व्यवसायीको हीत नसोचेपनि कम्पिमा देशको हीत सोच्नुस् । देशलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने आँकलन नियामकले गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले त कमाउनु भनेको देशलाई हीत हुनु हो नि । हामीले कमाएको पैसा बोकेर अन्त कतै लाँदैनौ । यो पैसा यही प्रणालीमा हुने हो ।

समितिले विश्वव्यापी रुपमा बीमा उद्योगको प्रवद्र्धन कसरी गरिरहेका छ भन्ने हेरेर नयाँलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । आज कम्पनी जन्माउने, भोलि संख्या घटाउन मर्जरमा लगिने जस्ता काम गरिनुहुन्छ ।

नयाँ कम्पनीको पुँजी निर्धारण गरिने, क्रस होल्डिङलाई हेरेर मर्जरमा जान बाध्य पारिने र लाइसेन्स दिने चर्चा छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
मर्जर भनेको व्यवसायको लागत घटाउन आवश्यक छ । बैंकहरुमा पनि यो अभ्यास छ । तर, मर्जर पनि गर्ने र नयाँ लाइसेन्स पनि बाँड्ने । यो डबल स्ट्यान्डर्ड कुरो भएन ? संख्या घटाउने नीति हो भने लाइसेन्स बाँडेर किन बढाउने ?

के गर्ने त ? समाधान के हुन सक्छ ?
माथि भनेका विकल्पमा म अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु । सरकारले आवश्यकता आधारमा, घनिभुत छलफल गरेर, अध्यनन गरेर मात्र नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।

लाइसेन्स बाँडिरहनाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउँछ । भएकै कम्पनीलाई व्यावसायिक विस्तारको अवसर औंल्याउने, बीमाको पहुँच बढाउन बाध्यकारी नीति ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

लाइसेन्स बाँडिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी हुन सक्छ । बैंक, बीमा लगायत वित्तीय क्षेत्र खल्बलिँदा अकल्पनीय क्षती हुन्छ । हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।

जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी बढाएर ५ अर्ब पुर्‍याउने, निर्जीवनको साढे २ अर्ब पुर्‍याउने योजना बीमा समितिको रहेको सुनिन्छ । तर, हकप्रद जारी गर्न नदिने तयारी समितिको छ । यसको संकेत के हो ?
निर्जीवन बीमा उद्योगमा पुँजी बढाउने सोच विकसित भएको छ । पुँजी बढाउनुको अर्थ व्यवसाय पनि विस्तार गर्न पाइन्छ । आधा बोनसमार्फत् र आधा पुँजी थप्ने काम गरौं, आवश्यक छ भने मर्जर पनि गरौं । यसो गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ ।

हकप्रद जारी नगरी २ अर्ब पुँजी पुर्‍याउन भनियो भने जोखिम निम्तन सक्ला नि !
मेरो भनाइ के हो भने आधा बोनसमार्फत् दीर्घकालमा पुँजी बढाउनुपर्छ । दीर्घकालमा यसैले लाभांश हुन्छ । हकप्रद हाल्न लगानीकर्तालाई गाह्रो हुन पनि सक्छ ।

५ करोड पुँजीबाट सुरु भएको निर्जीवन बीमा कम्पनी आज १ अर्बको भइसक्यो ।

हकप्रदकै कुरा गर्दा कतिपय कम्पनीलाई बीमा समितिले हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको छ भने कतिपयलाई रोकेको छ । यहाँ पनि असमानता छ ।

अहिले भएकै पुँजी अनुसार व्यवसाय गर्न नसकिरहेका बीमा कम्पनीमा पुँजीवृद्धिको महत्व के ?
बीमाको बजार विस्तारै बढ्दै थियो । कोरोनाले सेटब्याक निम्त्याएको मात्र हो । पुँजी बढायो भने कम्पनी बलियो हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्ने स्पेस हुन्छ । लगानीको एभिन्यु खुल्छन् । पुँजी बढ्दा जसरी पनि कम्पनी बलियो हुन्छ र लगानीकर्तालाई थोरै प्रतिफल सुनिश्चित गर्न भएपनि व्यावसाय विस्तारको विकल्प हुँदैन ।

पुनर्बीमा व्यवसायसम्बन्धि बीमा समितिले दिएको एउटा निर्देशन चर्चामा छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिखित रुपमा रिजेक्ट गरेका बिजेनसमात्र विदेश लैजान पाउने व्यवस्थाप्रति तपाईं साहुहरूको धारणा के हो ?
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिखित रुपमा रिजेक्ट गरेका बिजेनसमात्र विदेश लैजान पाउने व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनेको छ । जसमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा कम्पनीहरुका समेत प्रतिनिधि छन् ।

एउटा विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ कि बीमा भनेको रिस्क सेयरिङ बिजेनस हो । रेमिट्यान्सबाट बढ्ने होइन ।

अमेरिका जस्तो मुलुकको बीमा पनि विदेशमा गरिन्छ । सन् २००१ मा आतंककारी हमला हुँदा रिस्क सेयर भएको थियो । हामीजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २ वटा पुनर्बीमा के काम ? सबै बिजनेस यही राखेपनि सबै जोखिम यिनले बेहोर्न सक्दैनन् ।

एयरलाइन्सको रिस्क यी कम्पनीले कभर गर्नै सक्दैनन् । बीमा समितिले कति मुलुकमा राख्ने र कति विदेश पठाउने भन्ने छलफल गर्न सक्छ ।

‘मासुमासु म लिन्छु, हड्डि छाला विदेश लैजाउ’ भन्ने बीमा समितिको व्यवस्था वैज्ञानिक छैन ।

पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो ?
पुनरावलोकनको विकल्प नै छैन । नत्र, बीमा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

यो व्यवस्था नेपाली बीमा जगतको हीतमा छैन भनेर आवाज उठाइरहनु भएको यतिका समय भइसक्यो । नियामकको तर्फबाट के संकेत पाउनुभयो ?
सीईओ फोरम रहेको कमिटी बनेको छ । हामी कार्यकारी होइनौं । यो देशको हीतमा छैन भनेर लबिङ गर्न सीईओहरुलाई अथोरिटी दिएका छौं । हामी उहाँहरुको साथमा छौं ।

निर्जीवन बीमाको ट्यारिफ विषयमा निर्माण व्यवसायी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको व्यापक असन्तुष्टि छ । तपाईं त निर्जीवन बीमामात्र नभएर अरु व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको धारणा के हो ?
ट्यारिफ बढेको पक्कै हो तर मिडियामा भनिए झैं तीसौं गुणा लिइएको छैन । कुन ठाउँमा कति जोखिम छ भन्ने हिसाब हाम्रो हातमा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीको हातमा छ । नेपालका केही कम्पनीले सयकडा २५ पैसासम्म शूल्क

लिएर ठूलाठूला परियोजनाको रिइन्स्यारेन्स राम्रा कम्पनीमा गर्ने गरिएको छ ।

व्यवसायीलाई केही मर्का परेको हुनसक्छ । तर, यो मुलुकको हीतमा छ ।

कोरोना बीमाको पैसा अड्किरहेको छ । यो विषय झट्ट हेर्दा सीईओहरुको काँधमा देखिन्छ । तर, अन्ततः बीमा क्षेत्रको गुडविलसँग जोडिएको छ । बीमा कम्पनीलाई करोडौं रुपैयाँ भार थपिनाले व्यवसाय नै धरापमा पारेको छ । दाबी भुक्तानीबारे के प्रगति भयो ?
बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको सुझावबाट एउटा विकल्पमात्र कार्यान्वयन गरेपनि बीमा कम्पनीको थाप्लोमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भार थपिने रहेछ । मेरो नेतृत्वमा बीमा समितिको अध्यक्षलाई भेटेर कोरोना बीमाले बीमा उद्योगकै शाख गिराउने देखियो भन्ने जानकारी गराएका छौं ।

अर्कातर्फ बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत कोरोना बीमा पुलबाट पैसा तिरिसकेका छन् । त्यो भन्दा पनि बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ ।

यहाँ, सरकारले आफूले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार दायित्व नबेहोरेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

सरकारले ‘आफैं तिर’ भनिदिए एउटा बीमा कम्पनीले त्यत्रो भार बहन गर्न सक्ला ?
बीमा कम्पनी नै डुब्छ । प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले दिने भनेको अनुदान जसरी पनि दिनुपर्‍यो ।

नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवद्धता सबै सरकारले तिर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा हामी बेहोर्न सक्दैनौं । हामीले तिनुपर्ने तिरिसक्यौं ।

नत्र, बीमाप्रति आम नागरिकको भरोसा समाप्त हुन्छ । महामारीका माझ कोरोना बीमा जस्तो प्याकेज ल्याउनु निकै गलत कदम थियो ।

पहिलो प्रश्नतिरै मोडिऔं । लगानीकर्ताको एउटा समूह आएर तपाईं भन्यो कि लगानी गरौं, ५ वर्ष पछि १०० रुपैयाँमा किनेको सेयर हजार पुगिहाल्छ, पैसा हालौं भन्यो भने तपाईं के जवाफ दिनुहुन्छ ?
जुनसुकै विषयमा पनि वास्तविकता हेर्नुपर्छ । असम्भव भविष्यको सपना देखेर लगानी गर्नु हुँदैन । १९ त के ३८ प्रतिशत बेचेर सोझा लगानीकर्ता लुट्न पाउने व्यवस्था गरेपनि मेरो आदर्शले त्यसो गर्न दिँदैन ।

किनकी बिजेनस गरेर कमाउन सक्ने स्थिति छैन ।

बीमा व्यवसायमा लागेको २६ वर्ष भयो । १८ वर्षसम्म त २–३ प्रतिशत पनि लाभांश पाइएन । दोस्रो बजारमा सेयरको भाउ १०० भन्दा तल थियो ।

तर, २०७२ सालको भुकम्प पछि बीमाको आवश्यकता आम सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् ।

भएको कम्पनी चलाउन धौधौ छ । नयाँ कम्पनी थेग्न मुस्किल छ ।

त्यसो भए तपाईंको सीधा उत्तर, पैसा हाल्दिनँ भन्ने हो ?
मसँग लगानी गर्न पैसा छैन ।

त्यसो भए नयाँ लाइसेन्स रोक्न के गर्नुपर्ला ?
कम्पनी स्थापनाको बेला संस्थापकलाई ७० प्रतिशत हैन, ५१ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरे लाइसेन्स लिनेको भिड हट्छ ।

त्यो भन्दा अघि नयाँ लाइसेन्स आवश्यक छ कि छैन घनिभुत छलफल गरिनुपर्छ । मुलुकलाई हीत हुने तरिकाले सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्