चरम तरलता अभाव हुनुको कारण हामी सबै हौं, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुको तुक छैनः गोल्छा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छाले ३० प्रतिशत कर लिएर सरकारले बैंकहरुलाई पारदर्शीता कायम गरेको दण्ड दिएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष गोल्छाले सर्वाधिक कर तोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शीताको दण्ड दिएको जिकिर गरेका हुन् ।

बैंकहरुको व्यवसाय पारदर्शी हुँनुको कारण सरकारले आम्दानी र नाफा केलाएर बढी भएको भन्दै ३० प्रतिशत कर ठट्टाएको उनले बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको दास्रो वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गोल्छाले बैंकिङ क्षेत्रलाई लगाइएको करको दर घटाउनु पर्ने बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो, तर यही क्षेत्रका लागि ३० प्रतिशत कर तोकिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पारदर्शीतालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छ,’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्रीतर्फ संकेत गर्दै गोल्छाले भने, ‘नेपालमा भने सरकारले पारदर्शीताका लागि बढी ट्याक्स लिएर दण्ड गरेको हो ?’

सरकारले अन्य क्षेत्रलाई २५ प्रतिशतसम्म कर्पोरेट ट्यास्स लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत लिँदा बैंकिङ क्षेत्र मर्कामा परेको उनको बुझाइ छ । गोल्छाले अहिले बैंकिङ बजारमा देखिएको तरलता समस्या सरकार, राष्ट्र, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताका गल्तीले निम्ताउको उल्लेख गरे । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च आवश्यकता अनुसार नगर्दा, बैंक तथा उद्योगीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा, आयातमा आधारित उद्योग संचालन गर्दा, बैंकहरुले आयात कै लागि बढी कर्जा प्रवाह गर्दा, विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्दा, रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यममा ल्याउन नसक्दा, समस्याको प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले समयमै गर्न नसक्दा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गरी बचतमा ध्यान नदिँदा अहिले मुलुक चरम तरलता समस्याको चपेटामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘समस्याका कारक हामी सबै हौं, अर्थमन्त्री ज्यूले पुँजीगत खर्च बढाउँछु भनेर वाचा गर्नु भएपनि बढेको छैन, राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बैंकहरुलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै ल्याइएको सीडी रेसियो नीति तरलता घटाउन धेरै मद्दत गर्यो । राष्ट्र बैंकले कन्जरभेटिभ नीति ल्याउन कतिको आवश्यक थियो ?’ गोल्छाले प्रश्न गरे ।

राष्ट्र बैंक र सरकारले समयमै तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विश्व सामु नेपाल असफल राज्यको रुपमा चिनिँदै गएको उनको भनाइ छ । सरकारले सम्पूर्ण स्टेक होल्डर र सम्बन्धित निकायबीच छलफल गरेर समस्याको समाधान समयमै खोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ । हालको समस्या केही समय लम्बिए मुलुकमा औषधी आयात गरेर उपचार गर्न पनि विदेशी मुद्रा नहुने आवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘देशको नम्बर १ समस्या तरलता संकट नै हो, यसको समाधान गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा इन्धन र जनता बिरामी हुँदा औषधी आयात गर्ने विदेशी पैसा पनि सरकारसँग नहुने दिन आउन सक्छ,’ उनले भने ‘समाधान भनेको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै हो, यसका लागि उद्योगको उत्पादन क्षमता, कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ ।’

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरी कृषि र उद्योगमा दीर्घकालीन लगानीका लागि अनुदान तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा व्यवसायीक लागत बढी हुँदा नगरेको हुँदा यस्ता लागतलाई कम गर्ने सरकारले राजस्वमा छुट दिनुपर्ने उनले बताए ।