‘ऋणीको संरक्षण नगरे बैंक चल्दैन, लगानीकर्ताले प्रतिफल र सरकारले कर पाउँदैन’

कमलेश अग्रवाल
२०७८ पुष २७, मंगलवार ०८:४१

कोभिड १९ को प्रभावले समर्ग अर्थतन्त्र नै २० प्रतिशतले खुम्चिएको अवस्था थियो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन ।

कोभिड अघि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहेको जीडीपी ग्रोथ (आर्थिक वृद्धि) कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि ३.९ प्रतिशतको देखिएको थियो । यो ग्रोथ पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले झण्डै ५ प्रतिशत बढी राहत र रिफाइनान्स प्याकेज ल्याएर भएको हो । निजी क्षेत्रका धेरै क्षेत्रहरु ‘भी र यू’ सेपको ग्रोथमा गएका थिए । तर, पर्यटन क्षेत्र अझैपनि समस्याग्रस्त नै छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवको लागि ल्याएका प्रतिस्थापन बजेटमा ७ प्रतिशतको जीडीपीको प्रक्ष्येपण गरिएको थियो भने सराहनीय पुँजीगत खर्च गर्ने प्रयासको प्रतिवद्धता गरिएको थियो । जसले गर्दा निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भए ।

तर, कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति ल्यायो । कोभिडले थलिएको निजी क्षेत्रले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको थियो । पहिलो पटक अर्थमन्त्रालयलले प्रक्ष्येपण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको बारेमा केही उल्लेख गरिएको थिएन ।

जबकी मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिती र आर्थिक वृद्धिलाई नै आधार बनाएर आफ्नो योजना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रमा कोभिड १९ को बाबजुत पनि २० प्रतिशत थप कर्जाको माग हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको समयमै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो ।

कोभिडको प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा कारोबार सिथिल भएर करिब २ सय ४० अर्बले घटेको थियो । त्यसको भरपाई कहाँबाट हुन्छ ?

अन्य देशहरुमा सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट पैसा पठाएको थियो तर नेपालमा भने बैंकिङ क्षेत्रको पैसा चलायमान भएको थियो । त्यही समयनै संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले ल्याएको सीडी रेसियोको कारणले गर्दा पनि झण्डै ३ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा संकुचन भयो ।

कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उभो लाग्न निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुँदा पनि बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । अर्कातर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन तर राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै संकलन गरिरह्यो ।

गत असार मसान्तसम्म बजारमा चलन चल्तीमा ७ सय १३ अर्ब रुपैयाँ नोट थियो तर अहिले ६ सय ५३ अर्बमा झरेको छ । बजारबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटमिा फिर्ता गएको छ ।

विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएपनि लगानी नै भित्रिन सकेको छैन । घरमै पैसा राख्ने चलन बढेको छ । व्यापार घाटा अत्याधिक बढेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य नै बढेको हुँदा व्यापार घाटा बढेको हो । विदेशी वस्तुको मूल्य बढ्दा विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अवमुल्यन भएको छ । सरकारले पनि कारोबार मूल्यको साटो ‘रिफरेन्स प्राइस’ सामान बजार पठाउन थाल्यो । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लागत धेरै बढ्न गयो ।

अहिलेको अवस्था संवेदनशील हुनुमा विप्रेषणमा कमी, शोधानान्तर घाटा बढ्नु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु हो । तर, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई दृष्टीगत गरी १६ अंकको एचएस करिब ३४५ वस्तुमा सतप्रतिशत र ३ कोडमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गरिहेको छ ।

यसले एलसीको कुनै मतलब नै भएन । एलसी भनेको बैंक ग्यारेन्टी हो सतप्रतिशत भुक्तानी दिएपछि किन ग्यारेन्टी चाहियो ? राष्ट्र बैंकको नीतिले निजीको व्यवसायीक आयात गर्ने क्षमता घटाएको छ । आयातीत क्षेत्रले जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यो सबै संकुचन भएर जान्छ भने आयात लागत बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा चोरी आयातलाई बढावा दियो भने, सरकारले राजस्व पनि गुमाउने भयो । अब बजारमा समानको अभाव हुन्छ ।

यतिमात्र नपुगेर राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशमात्र चालु पुँजी कर्जा दिने नीति लिने भएको छ । ७०/८० प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा लिएर चलिरहेको उद्योग व्यवसाय २० प्रतिशत चालुपुँजी कर्जाले कसरी चल्छ ? हामीले त स्टकमा पनि राख्ने, उधारो पनि बिक्री गर्नुपर्छ । २० प्रतिशतको व्यवस्था भनेको उद्योग व्यवसाय बन्द गर भनेको जस्तो हो । हामीले त्यति कम कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय बन्द नै गर्दा हुन्छ ।

नवीकरण अघि कर्जालाई शून्य बनाउन भनिएको छ । एक पटक लगानी भइसकेका कर्जा कसरी शून्यमा ल्याउने ? यो भनेको प्रायः असम्भव जस्तै नीति राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जामा ल्याउन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नीति सबै निजी क्षेत्रलाई प्रहार हुने मात्र छ ।

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लगानीकर्ताले लगानी गरेर बैंक स्थापना गरेको हुन्छ । निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको पैसा कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्छन् र ऋणीहरुले त्यसको उपभोग गरेका हुन्छन् । ऋणी भनेको मुहान हो । अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकले मुहान नै सिध्याउने नीति ल्याएको छ । अर्थतन्त्रको मुहान नै क्षतिग्रस्त हुँदै सकियो भने भोलि बैंकिङ क्षेत्रपनि बँच्न सक्दैन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि संकटमा पर्छ । त्यसैले मुहान रुपी निजी क्षेत्रका ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गरौं । मुहानको संरक्षण भएमात्र बैंकले नाफा कमाउन सक्छ, कर्मचारीलाई तलब दिन सक्छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन सक्छ । लगानीकर्तालाई पनि प्रतिफल दिन सक्छ र ३० प्रतिशत सरकारलाई राजस्व पनि तिर्न सक्छ । त्यसैले आजको प्रमुख उद्देश्य भनेको कै मुहानको संरक्षण गर्नु हो ।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्