Shikhar Insurance

प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न रस्साकस्सी, उमेर सकिएपनि कार्यकाल लम्ब्याउन क्षेत्री सर्वोच्चमा

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ पुष २८, बुधबार १०:२३
NIMB
Nabil Bank

काठमाडौं । मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक पदका लागि दाबेदार पदाधिकारीले दौडधुप गरिरहेका छन् ।

हालका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ । तीन महिनाअघि प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका उनले सेवाबाट अवकाश लिएपनि महानिर्देशक पद लम्याउन लागिपरेका छन् । आफूलाई चार वर्षका लागि सरकारले नियुक्त गरेकाले पूरै कार्यकाल पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएर आगामी पुस ३० गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । क्षेत्रीले प्राधिकरण ऐन बमोजिम महानिर्देशक पद चार वष हुने प्रावधान रहेकाले पूरा कार्यकालको लागि आफूले दाबी गरेको बताए ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

उनले प्राधिकरणका ३२ वर्ष सेवा गरेर गत पुस २४ गते शनिबार मात्रै उमेरहदका कारण अवकाश भएका थिए । सेवाबाट अवकाश लिएपछि पनि महानिर्देशक पद जोगाउन क्षेत्रीले सर्वोच्चदेखि शक्ति केन्द्रसम्म दौडधुप गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अहिले प्राधिकरणकै १२औँ तहका कर्मचारी प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणमा अन्य सिनियर अधिकृत हुँदा जुनियरलाई जिम्मेवारी दिएको पनि बजारमा चर्चा छ ।

महानिर्देशकका अर्का दाबेदार प्राधिकरणकै १२औँ तहका उपमहानिर्देशक प्रतावबाबु तिवारी महानिर्देशक पद प्राप्त गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ  । यसका लागि उनले अभियाननै चलाएका छन् । स्वभावलै निवर्तमान महानिर्देशक क्षेत्रीपछि तिवारीको दाबेदारी देखिन्छ । तिवारी महानिर्देशक बनेमा पूरै कार्यकाल नेतृत्वमा रहने जनाइएको छ । एयर ट्राफिक अफिसरका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका उनले प्राधिकरणमा २५ वर्ष सेवा गरिसकेका छन् । उनी यसअधि त्रिअविको महाप्रबन्धक तथा प्राधिकरणको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गरेको छ । उनले हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने र प्राधिकरण सुधार्ने योजना पनि अघि सारेका छन् ।

महानिर्देशकका लागि प्राधिकरणकै अर्का प्रत्यासी हाल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद गुरागार्इंको पनि आगामी फागुन १६ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । उनले पनि आफू प्राधिकरणको सिनियर कर्मचारी भएकाले स्वभाबैले महानिर्देशक पद दाबी गरिएको बताए ।

“प्राधिकरणको १२औँ तहको सिनियर कर्मचारी हुँ, अबको डेढमहिनापछि अवकास पाउने भएकाले उक्त अवधिसम्म भए पनि स्वभाविक रुपमा नेतृत्वको पाउनुपर्छ भन्ने हो दाबी हैन,” उनले भने ।

त्यस्तै महानिर्देशक पदका लागि अघिल्लो पटकदेखि नै लबिङ गरिरहनुभएका प्राधिकरणका आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदीप अधिकारी पनि पदका लागि आफू उपयुक्त रहेको बताउनुभएको छ । उनी पनि ‘लबिङ’ गर्दै शक्ति केन्द्रदेखि विभिन्न तहसम्म माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन लागिरहनुभएको बताइएको छ ।

महानिर्देशक पदमा तपाईं किन भनि सोधिएको जिज्ञासामा अधिकारीले भने, “प्राधिकरणमा स्थिर नेतृत्वका लागि मेले नेतृत्व खोजेको हुँ खाली तीन महिना र दुई महिना महानिर्देशक हुने पदाधिकारीले कसरी प्राधिकरणको हितमा काम गर्नसक्छन् ।” सिभिल इञ्जिनीयरको रुपमा सातौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीले आठौँ र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११औँ तहमा एकैपटक नाम निकालेका थिए । उनको पालामा निर्माणाधीन, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति भएको थियो । दुबै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना हुन् ।

भैरहवा र पोखरासँगै निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भनेर आधार तयार गर्न पनि आफ्नो भूमिका रहेको अधिकारीको दाबी छ । पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणको महानिर्देशक कस्लाई बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोपराज पाण्डेले प्राधिकरणको महानिर्देशकका विषयमा कुनै टुङ्गो लागिनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेतृत्वलाई चुनौतीको चाङ

प्राधिकरणमा आउने महानिर्देशकलाई चुनौतीको चाङ छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको प्राधिकरण विभाजन गर्ने प्रयोजनका निम्ति बनेको दुई विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु निकै ठूलो चुनौती छ । उक्त विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन समेत पनि गरेका थिए ।

हालै प्राधिकरणको २३औँ वार्षिकोत्सवमा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेका सामु कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । त्यस विषयमा छलफल गर्ने मन्त्रालयले बचन दिएको थियो । संसद्को राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भई हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्