राष्ट्र बैंकले खोलिदियो बैंकर्स अस्पताल बनाउने बाटो, बैंकरको समाजसेवी सपना साकार होला ?

बैंक–वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र परिवारले सस्तोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने, नेताहरू पनि विदेश जानु नपर्ने
सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ माघ ६, बिहीबार १६:४९

काठमाडौं । सैनिक, प्रहरी, निजामति अस्पताल जस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी तथा तिनका परिवारको लागि सेवा प्रवाह गर्ने गरी बैंकर्स अस्पताल बनाउने बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को पैसा त्यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ को मस्यौदामा सीएसआरको पैसा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार एवं सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्ने काममा खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने वा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछन् ।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितामा बैंकर्स हस्पिटल बनाउनुपर्ने बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको माग रहिआएको थियो । यसबारे नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

बैंकर्स संघले त तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा अहिलेका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा बैंकर्स अस्पतालबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो । उनीहरूले सीएसआरको पैसाबाट प्रभावकारी समाजसेवा गर्न सकिने सपना देखेका छन् ।

“नेताहरु उपचार गर्न सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भारत जाने गर्छन्,” संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले सिंहदरबारसँग भने, “देशमै सुविधासम्पन्न अस्पताल भए विदेश जानु पर्दैन थियो । यसबाट स्वदेशी मुद्रा बाहिरिँदैन, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीले नेपालमा राम्रो अवसर पाउने थिए ।” यसबाहेक बैंकर्स अस्पताल बनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा उनीहरुको परिवारले सस्तोमा गुणस्तरीय सुविधा पाउने दाहालको तर्क छ ।

सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले सैनिक, प्रहरी, निजामति कर्मचारी जस्तै बैंकर्स अस्पताल बन्दा निजामति सेवा झैं बैंकिङ क्षेत्र पनि रोजगारीको अर्को आकर्षण बन्ने तर्क समेत गरे ।

“नेपालमा स्वास्थ्य उपचार राम्रो नभएर उपचारका लागि विदेश जाने प्रचलन सामान्य भइसकेको छ,” दाहालले थपे, ” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआरमा भएको रकमलाई राम्रोसँग खर्च गर्न सक्दा उपचारकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था नआउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि !”

बैंकरहरूले सीएसआरमा खर्च हुने कुल रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रभावकारी हुने क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवधारणा बनाएका थिए । बैंकहरुको यस्तो कोषमा रहेको पैसा धेरै ठाँउमा छरिएको छ । बैंकहरुले आ–आफ्नो हिसाबले खर्च गरिरहेकाले सो रकमलाई प्रभावकारी काममा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

सीएसआरको पैसा बैंकिङ अस्पताल स्थापना गर्दा वा सञ्चालनमा रहेका कुनै अस्पतालमा समन्वय गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारीलाई मात्रै नभई आम सर्वसाधारणले समेत सेवा उपभोग गर्न पाउने बुझाइ दाहालको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

तर, वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सीएसआरको पैसा खर्चमा बैंक वित्तीय संस्थाको मनपरी रोक्न मार्गदर्शन बनाएको हो । यो व्यवस्था अस्पताल बनाउने लक्ष्यमा बाधक बन्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ माघ १२ गतेदेखि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्प्युटर वितरण, सरसफाई, उपचाररत बिरामीलाई फलफूल वितरण, सार्वजनिक बगैंचाको स्याहार, मन्दिर, पार्टीपौवा संरक्षण तथा पुनः निर्माण, ट्राफिक सचेतना चिह्न आदिमा सीएसआरको पैसा खर्च गरिरहेका छन् ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैंले कार्यविधि बनाएर खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्छन् । र, कोषको रकमबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ ।

फरक–फरक तरिकाले आफूखुसी खर्च गर्दै आएको त्यस्तो रकमलाई एकीकृत रुपमा लगानी गर्ने तयारी बैंकरहरूले पहिलेबाटै गरिरहेका थिए । बैंकहरू एक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेर बैंकका कर्मचारी र परिवारलाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने तथा उपचारका नाममा विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी योजना बनाएका थिए ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सीएसआरको पैसा खर्च गर्ने उपयुक्त मार्गदर्शन नबनाएकाले उनीहरूको योजना अन्यौलमा थियो । अब, भने सो योजनालाई मुर्तरूप दिने आधार खडा भएको छ ।

यता बैंकहरूमा कार्यरत कर्मचारी संघले पनि गत वैशाखमा सीएसआरको पैसाबाट अस्पतालन बनाउन पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षाको छलफलका क्रममा अस्पतालको प्रस्ताव गरेको थियो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सीएसआर कोषमा मौज्दात छ । गत आवको असार मसान्तसम्मको कुल ७१ अर्बरूपैयाँ खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम (७१ करोड रूपैयाँ) कोषमा छ भने चालु आवमा पनि उनीहरूले ३१ अर्ब नाफा गरिसकेका छन् । १७ महिनामा मात्र हिसाब गर्दा पनि सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा १ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि हुन आउँछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि करिब १० करोड रुपैयाँ सीएसआर कोषमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्