सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । इन्धन किनेको पैसा तिर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको नेपाल आयल निगमले १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ जुटाइदिएको छ । शुक्रबार बसेको पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य स्थिरीकरण कोषको वैठकले जनवरी २३ तारिखमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ताका लागि अपुग रकम चलाउने अख्तियारी दिएको हो ।
बुधबारको मूल्य समायोजनपछि पनि निगलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा १५ दिनमा १ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ । यसअघि निगमले सञ्चिति मुनाफाबाट घाटा बेहोर्दै आएको थियो । सञ्चिति मुनाफा कोष पनि रित्तिएपछि निगमसँग अब मूल्य स्थिरीकरण कोषमात्र बाँकी छ । यो कोष पनि रित्तिएपछि तेलको मूल्य लागत अनुसार समायोजन गर्नु वा सरकारले ढुकुटीबाट पैसा झिकेर उपलब्ध गराउनु वा इन्धनमा लगाइएको कर छुट दिनुको विकल्प हुँदैन ।
निगम प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायका अनुसार निगमले जनवरी २३ मा तिर्ने दोस्रो किस्तावापतको पैसा अपुग भएकाले सरकारले व्यवस्था मिलाइएको हो । २३ तारिखमा तिर्न निमगलाई २ अर्ब रूपैयाँ अभाव छ । जसमध्ये १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ जुटेको छ ।
“७ वर्षअघि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न भन्दै जारी गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१ अनुसार कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिब रहने व्यवस्था छ,” उपाध्यायले सिंहदरबारसँग भने, ” सोही व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार बसेको वैठकले पर्सि बुझाउनु पर्ने दोस्रो किस्तामा १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ चलाउने निर्णय गरेको हो ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको अवस्थामा नेपालमा सोहीअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगम तेल किन्नै भारतबाट तेल किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निगमले कुल व्यापारमा २० प्रतिशत नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ ।
यसअघि जनवरि ८ तारिखमा भारतीय पक्षलाई १६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । दोस्रो किस्ता तिर्न २ अर्ब नपुग्ने भएपछि निगमले कोषको पैसा चलाउने माग गरेको थियो ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ८ अर्बको कोषमा अब ६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बाँकी रहन्छ । व्यवस्था अनुसार इन्धनको मूल्यको १ प्रतिशत रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।
यहाँ प्रश्न उब्जिएको छ, “मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पैसा रहुञ्जेलसम्म चलाउन सकिएला, कोषै रित्तिएपछि के ?”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्