नपाकेको ब्याज दिने मेगालाई राष्ट्र बैंकले सोध्यो स्पष्टीकरण, अन्य बैंकबाट पनि विवरण मागिँदै

काठमाडौं । निक्षेप तान्न नयाँ ‘ट्रिक’ लगाउने मेगा बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ । नपाकेको ब्याज दिँदै निक्षेप तान्ने होडमा लागेको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुका साथै स्पष्टीकरण समेत सोधेको हो ।

बैंकले फागुन १ गतेदेखि निक्षेपकर्तालाई सर्वाधिक ब्याजदर ११.०३ प्रतिशतमा ३ महिनाभन्दा बढीको लागि तोकिएको परिमाणमा निक्षेप राखे अग्रिम ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धताका साथै केही ग्राहकलाई भुक्तानी समेत दिएको उजुरी नेपाल बैंकर्स संघमा परेको थियो । राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत ‘ग्याप’ ब्याजदर नीतिले गत कात्तिकदेखि नै समान दरमा व्यवसाय गर्नुको बाध्यतामा मेगा बैंकले भने फागुन महिनादेखि नयाँ ‘ट्रिक’ लगाएको थियो ।

बैंकले अपनाएको ट्रिक अर्थात स्कीममा भने राष्ट्र बैंकले २०७४ साल मै बन्देज लगाइसकेको छ । बन्द गरिएको स्कीम अहिले पुन मेगा बैंकले सुरु गरेको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागबाट स्पष्टिकरण सोधिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘अग्रिम ब्याजका स्कीमले प्रणालीमै जोखिम ल्याउने हुन्छ, त्यसैले ४ वर्ष अघि नै रोक लगाइएको हो तर अहिले मेगाले पुनः सुरु गरेको सूचना प्राप्त भएपछि बैंकलाई स्पष्ट्रिकरण सोधेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘यस विषयमा हामीले पनि मिडियामा समाचार आएपछि थाहा पाएका हौं, यस्तो विषयमा सम्बन्धीत सुपरीवेक्षणलाई विषेश निगरानीमा पठाउन सकिन्छ, अहिले सोही गरेका हौं ।’

मेगा बैंकले नपाकेको ब्याजको भुक्तानी गर्दै ग्राहक लोभ्याएको समाचार सिंहदबारमा प्रकाशन भएको थियो । सोही समाचारलाई आधार बनाउँदै राष्ट्र बैंकले मेगालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मेगालाई तत्काल स्कीम ल्याएर अग्रिम ब्याज भुक्तानी गरेको भए रोक्न निर्देशन दिएको र कारोबारको सम्पूर्ण विवरण समेत माग गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यससँगै अन्य बैंकहरुमा समेत अग्रिम ब्याज भुक्तानीको आशंकामा कारोबारको विवरण माग गरिएको उनले बताए ।

‘अहिले सबै बैंकहरुलाई समय तोकेर विवरण माग गरिएको छ, सुपरीवेक्षण टोलीलाई समेत यस प्रकारको स्कीम ल्याएर कारोबार गरेको छ/छैन विस्तृतमा जाँच गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।
अब बैंक सुपरीवेक्षण टोलीले नियमित अनुगमन तथा निगरानीमा बढी ब्याज दिने र नपाकेको ब्याज अग्रिम भुक्तानी गरे/नगरेको समेत हेर्ने र सो गरेको पाइएमा ऐनले तोकेको कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन् ।