सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक वृद्धिको प्रमुख बाहक सेवा क्षेत्र बनेपनि रोजगारीमा कम योगदान दिएकाले यस क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको वाहक मान्न अस्विकार गरेका छन् । उनीहरुले सेवा क्षेत्र निकै अपरिपक्व भएकाले यो क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको वाहक हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनीहरुका अनुसार सेवा क्षेत्र निकै अपरिपक्व र अविकसित छ । यसैगरी उच्च लागतको अर्थतन्त्र र उच्च बजार असफलताको क्षेत्र बनेको छ ।
सेवा क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्थिर वृद्धि देखिएको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको कमजोरीको फाइदा सेवा क्षेत्रले फाइदा लिएको छ ।
तथ्थांकअनुसार पछिल्लो ४५ वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतकै औसत वरिपरि घुमिरहेको छ । पछिल्लो डेढ दशक अझ घट्दो छ । आधार पाउन नसक्दा सोचेअनुरुप आर्थिक वृद्धि हुन नसकिरहेको यथार्थ छ । तथ्यांक भन्छ कि कृषिकलाई पनि वाहक मान्न सजिलो छैन । कृषिको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान झन् झन् घट्दो छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको त अझ ऋणात्मक सम्बन्ध छ अर्थात् आर्थिक वृद्धिमा उद्योगको योगदान घट्दो छ । औद्योगीकरणले आशा जगाउन छाडिरहेको तथ्यांक देखाउँछ ।
सेवा क्षेत्रले औपचारिक क्षेत्र भित्रका अनौपचारिक क्षेत्रलाई समर्थन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताँछन् । ठेक्का श्रम, मुद्रा विनिमय, हुण्डी विचौलियाहरुबाट भएका अनौपचारिक गतिविधिहरु, क्रिप्टोकरेन्सी लगानी, नीतिगत र कानुनी लुपहोल खोज्दै ग्रे एरिया निर्माण गर्ने काम र नीतिमै लबिङ गर्नेजस्ता कामलाई सेवा क्षेत्रले समर्थन गरेकाले आर्थिक वृद्धिको बाहक मान्ने कि नमान्ने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए ।
अर्कातर्फ पारदर्शी मानिएको बैंकिङ क्षेत्र पनि नाफामुखी भएको उनको बुझाइ छ । उनीहरुले प्रतिस्पर्धा र दक्षतामार्फत भन्दा लुपहोल खोजेर नाफा कमाउने होडमा लागिपरेका छन् ।
सेवा क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन नसक्नुका केही कारण पनि छन् ।
व्यापार र लगानी स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्ध पनि ऋणात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखाउँछ । आयातमा आधारित व्यापारले गर्दा उत्पादन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी प्रतिस्थापन गरेको छ । कर्जा र आयातको वृद्धिदरको सम्बन्ध झन्डै ५० प्रतिशतको छ ।
रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदै भएको छ । विदेशीनेको संख्या बढेपनि रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । आयात निरन्तर बढिरहेको छ । निर्यातको आकार सानो छ तर उतारचढाव भइरहेको छ ।
आयात क्षेत्रमा कर्जा अत्यधिक बढेको छ । भारतसँग विनिमय दर स्थिर भएपनि वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दर निकै बढेको छ । नेपाली मुद्रा झन् झन् कमजोर भएको छ ।
अर्कातर्फ व्यापारमा अवैध कर्जा प्रवाह बढ्दो छ । न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणको प्रभावले व्यापार तथ्यांकमा यथार्थता छैन । यस्तो गतिविधिले कुल व्यापारमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ ।
तरलता समस्या सिजनल हुने गरेको थियो, अहिले सिस्टमिक हुन थालेको छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्तता साढे ६ महिनाको आयातमात्र धान्न पर्याप्त छ । यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्र असन्तुलनतर्फ उन्मुख भएको प्रा.डा. अधिकारीको तर्क छ ।
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतीहरुः समाधानको उपायहरुको खोजी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. अधिकारीले गरेको प्रस्तुतीकरण सेवा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभर मान्न नसकिने र यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई थप असन्तुलनतर्फ अग्रसर गराइरहेको उल्लेख छ ।
“अर्थतन्त्र समस्यातर्फ उन्मुख छ । यस्तो दरमा बढेको छ कि सम्हाल्न नसक्ने भएको छ,” अधिकारीले भने, “समस्याको तार पनि क्षमताअनुसार तन्किन्छ, त्यसपछि पक्कै चुँडिन्छ ।”
अधिकारीले समस्या जटिल बनिसकेको तर्क गरे । “यी समस्या राजनीतिसँग सम्बन्धित छन्, प्रणालीगत पनि हुन थालेका छन्,” अधिकारीले भने, “अर्थतन्त्रको बिहेवियर फरक हुन थालेको छ ।”
नीतिहरु बढी लबिङ डोमिनेट भएकोप्रति उनको चिन्ता छ । सहभागी वक्ताहरुले पनि अधिकारीको यो बुझाइलाई साथ दिए ।
‘कर्जा प्रवाह बढ्दा रोजगारी बढेन, विदेशीने बढ्दा रेमिट्यान्स घट्नुले कही न कहीँ समस्या देखाउँछ’
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अल्पकालीन समस्य समयक्रममा आफैं समाधान हुने भएपनि यी विषयले दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले माघसम्म पुँजीगत खर्च विनियोजनको १६ प्रतिशत भएकामा १० खर्बको आयात र ८ खर्ब ८० अर्ब व्यापार घाटाजस्ता लक्षणका पछाडिका कारण खोज्न अनुरोध गरे ।
केही आयात आवश्यकताभन्दा बाहिरको देखिएको, कर्जा र निक्षेपको तालमेल नभएको, बताए ।
“कर्जा प्रवाह भएको छ, रोजगारी भढेको छैन । विदेशीने बढेका छन्, रेमिट्यान्स बढेन,” उनको प्रश्न छ, “यसको अर्थ के ?”
जे बढ्नुपर्ने बढ्दैन, नपर्ने बढ्छ र घट्नुनपर्ने चाहिँ घटिरहेको तथ्य हामीसँग भएको उनले सुनाए । सेवा र व्यापार क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न राज्यले व्यवसायीलाई लिजमा जग्गा दिनुपर्ने उनले बताए ।
“राज्यले भाडा उठाउने भन्दा व्यवसाय बढाउन दिएर कर उठाउनुपर्छ,” पाण्डेको उपाय छ, “चन्द्रागिरी हिल्सलाई सित्तैमा जग्गा दियो भन्ने आरोप छ । उसले वार्षिक १० अर्ब कारोबार गर्यो भने १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ भ्याट नै आउँछ । अब भाडा उठाउने कि कर असुल्ने ?”
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लगानी वृद्धि भएपछि मात्र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने बताए । एक तिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न भएपनि दुर्भाग्यवस २ खर्बको आयात गर्नुपरेको बताउँदै उनले ४० प्रतिशत वनजंगल भएपनि वनजन्य उत्पादन आयात गर्नुपरेको विषय अर्को दुभाग्यको विषय रहेको सुनाए ।
यसो हुनुको कारण नेपालको उत्पादकत्व कम हुनु र प्रतिफल पनि कम हुनु रहेको उनले बताए ।
सरकारको अन्तरिक ऋण निकै बढेकामा उनको चासो छ । वार्षिक जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनु नहुनेमा अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म ऋण लिइनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको उनको बुझाइ छ ।
प्रा.डा. पृथ्वीराज लिगलले नियामक कमजोर भएकाले भ्रष्टाचार बढेको तर्क गरे । उनले उपल्लो निकायबाटै विकृति बढेको बताउँदै समस्याको जरा निर्मुल पार्न समय लाग्ला तर सुदृढ प्रणाली बनाए हल हुने बताए ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई मन परेनः प्रा.डा. प्याकुरेल
प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासको आधार तयार भइसकेका देशले पनि जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढी बनाउनुपर्ने मान्यता राख्ने बताए । प्याकुरेलले अर्को वर्ष भारतमा मूल्यवृद्धि व्यापक दरमा बढ्ने अनुमान गरिएको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पेग्ड भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल दोहोरो अंकको मुद्रास्फिति सामना गर्न तयार रहन सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् आयातमा निरुत्साहन गरेको छ । आयातको १८ हिस्सा ओगट्ने वस्तुमा मात्र कडाइ गरिएको प्रति उनको प्रश्न छ ।
तर, दीर्घकालमा आयात रोक्ने नीति अपनाइरहन नसकिने भन्दै राज्यको यो नीतिले भारतको बन्दरगाहमा ५ हजार र तिब्बतमा १ हजार कन्टेनर रोकिएको सुनाए । यसले नेपाल व्यापार सहजीकरणमा निकै कमजोर भएको पुष्टि गर्ने दाबी गर्दै उनले आयात निरुत्साहन गरिएपनि व्यापारीले नाफा हुने क्षेत्र आयात रोक्न नछाड्ने जिकिर गरे ।
प्याकुरेलले क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात् डिजिटल करेन्सी ‘इन्नोभेसन’ भएको तर्क गरे । यो विश्वव्यापी परिवर्तनलाई खत्तम पार्नुपनर्छ भन्ने सरकार र नियामकको सोच आफूलाई ठीक नलागेको उनले बताए ।
“राष्ट बैंकको सोच पनि यो करेन्सी नै होइन भन्ने छ, भोलि जे पनि हुन सक्छ,” उनले भने ।
असमानता बढ्यो, पहिले नेताले चन्दा माग्थे, अहिले ठेगेदारले नेता बनाउँछन्ः प्रा.डा. नेपाल
प्रा.डा. गोबिन्द नेपालले अहिलेको अल्पकालीन समस्या बजेट खर्च हुन थाल्नेवित्तीकै समाधान हुने बताए । तर, हाम्रा नीति र नेतृत्व समानताका पक्षमा अग्रसर नभइरहेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “गिनि ०.४९ प्रतिशत छ । असमानता व्यापाक छ । समान बनाउने उपाय के छ ? भनेर सम्बन्धित निकायलाई सोध्यो भने केही छैन,” उनले भने ।
नेपालले सामाजिक सुरक्षका लागि खर्च हुने १८९ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमध्ये ४७ प्रतिशत धेरै तलब खाने १० प्रतिशतको भागमा पर्ने गरेको उदाहरण सुनाए । “स्यालरी स्ट्रक्चर यस्तो छ कि धेरै तलब खाने निकै धनी छ, मलमा सहुलियत धेरै जग्गा हुनेले पाउँछ । तेलमा सहुलियत धेरै गाडी हुनेले पाउँछ,” उनको प्रश्न छ, “यस्तो असमान नीतिले कहिलेसम्म टिक्ने ?”
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र लाहुरे अर्थतन्त्र भइसकेको भने राजनीति ठेगेदारको दासी भइसकेको छ । “हामीले पढ्दा अर्थतन्त्र राजनीतिको दासी हो भन्ने पढाइयो । अहिले पैसाले राजनीति चलाउँछ,” नेपालको तर्क छ, “राजनीतिमा ठेगेदार हाबी भइरहेका छन् । पहिले नेताले चन्दा माग्थे । अहिले ठेगेदारले नेता बनाउँछन् ।” दलाल र बिचौलियाहरुको जताततै बिगबिगी रहेका कारण नेपाल कसैका लागि सुरक्षित नभएको चर्चा उनले गरे ।
‘टालटुले प्रवृत्तिले जोखिम निम्त्याउँछ’
डा. डिल्लीराज खनालले नयाँ शिराका नीति र प्रवृत्तिगत विषयले अर्थतन्त्रमा जटिलता बढेको बताउँदै यसबारे गहिरो अध्ययन गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
“जतिबेला नयाँ सरकारको न्यूनतम आर्थिक कार्यक्रम आयो, त्यतिबेला ठोस ढंगले समाधान गर्ने गरी आएन,” खनालले भने, “प्रतिस्थापन बजेट टालटुले ढंगले ल्याइयो । पुरानो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने मानसिकता हाबी भयो । मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने भन्ने पनि गफै भयो ।”
६ महिना बित्दासम्म १६–१७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च नहुनु बिडम्बनाको कुरा भएको उनले सुनाए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको व्यापारको संरचनाले गर्दा सबैलाई सोच्न विवश बनाएको बताए ।
प्रा.डा. देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले तल्ला तहको सुदृढिकरणको प्रयास पर्याप्त नभएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले कर्मचारीतन्त्रमा मोटिभेसन नभएसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
‘अनुमानको भरमा पोलिसी रिभर्सल गर्न मिल्दैन, क्रिप्टोबाट घाटा र ठगी बढेकाले रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले नेपाली मुद्रा निकै कमजोर भएको स्वीकारे । सरकारले मौद्रिक तथा अर्थ नीति फेरिरहेको भएपनि विनियम नीति नहेरेको उनले बताए ।
श्रेष्ठले चालु आवको मौद्रिक नीति अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् कोभिड राहतसम्बन्धि पोलिसी रिहर्सल गरेको पनि बताए । “नीति बनाइरहँदा वा फेरिरहँदा पहिले गरेको भए नै हुन्थ्यो कि भन्ने पनि हुन्छ । तर, त्यतिबेला अनुमानको आधारमा निर्णण लिन पनि सकिन्न,” उनले भने, “मौद्रिक नीतिमार्फत् नै कोभिड राहतको पोलिसी रिभर्सल गर्न खोजेका थियौं । हामीसँग स्पष्ट तथ्यांक र परिदृष्य नभएकाले ६ महिना पर्खिएर रिभर्सल गरेका हौं ।” बैंकरेट २ प्रतिशतले बढाएर तथा पुनर्कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशत बनाएर कोभिड राहतको नीतिबाट राष्ट्र फिर्ता भएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको प्रभाव पर्न थालेको छ । आयात निरुत्साहन गर्दा मासिक आयात ४० अर्बले घटेको छ । श्रेष्ठले पोलिसी इन्टरभेन्सन आवश्यकता बारे भने, “विदेशी विनियन श्रीलंको स्थितिमा पुग्न लागे पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्ने छौं ।
धेरै निर्यात आयातीत कच्चा सामाग्राको भएकाले आयात वृद्धि निकै भएको हो ।
भदौमा अधिक कर्जा वृद्धि भएकाले अहिले बढी देखिएको बताउँदै उनले असार मसान्तसम्म १८–१९ प्रतिशत कायम हुने बताए ।
क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा उठेको सवालको सम्बोधन गर्दै उनले विदेशी विनियम ऐन यथास्थितिमा रहेसम्म यो अवैधानिक भएको बताए । श्रेष्ठले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)बारे राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको पनि सुनाए ।
“क्रिप्टो नेपालको मात्र समस्या होइन । लिगल टेन्डर र ब्याकअप पनि नभएकाले ठगी हुने प्लेटफर्म हो,” श्रेष्ठले भने, “हामीले आम सर्वसाधारणलाई सूचीत गरेका कारण पनि यसमा संलग्नता छ ।” यसैगरी क्रिप्टोको मूल्य घटेको र ठगीको घटनासमेत बढेकाले यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण कम भएको उनले सुनाए । यसका कारण रेमिट्यान्स पनि बढ्ने ट्रेन्डमा रहेको उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले आयात फाइनान्सिङ बढ्दा कर्जा प्रवाह बढेको अनुभव सुनाए । पुँजीगत खर्च सुरुमा महिनामा ज्यादै कम, पछिल्लो महनिामा बढी नै हुँदा आवश्यकता अनुसार तरलता प्रवाह हुन्न भने विकास खर्च गुणस्तरीय नहुने उनले स्वीकारे ।
दोस्रो चरणको आयातमा कडाइले विदेशी विनियम सञ्चितिमाथिको स्ट्रेस कम हुने उनले बताए । चैत मसान्तसम्म डलर सञ्चिति बलियो स्थितिमा पुग्ने उनको अनुमान छ ।
क्रिप्टो करेन्सी पनि अर्को टाउको दुखाइको विषय रहेको उनले बताए । यसको तत्काल प्रभाव डलर सञ्चितिमा परेको उनको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्