तरलता समस्या र डलर अभावको कारण सेयर र घरजग्गाको भाउ बढ्नु हो (विचार)

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
२०७९ बैशाख २६, सोमबार १६:४४

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना नसकिँदै नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता अभाव बेहोर्दै आएको छ । यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अल्पकालीन ब्याजदर बढेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उल्लेख्य मात्रामा स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् भने तरलता सहजताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो र सोझैं खरिद बोलकबोलमार्फत तरलता प्रवाह गरेको छ । तरलता अभावसँगै निक्षेपका ब्याजदर पनि बढेका छन् । यसले गर्दा कर्जाका ब्याजदर बढ्ने क्रममा रहेका छन् ।

यस्तो तरलता अभाव किन भइरहेको छ ? यो क्रम कहिलेसम्म रहला र यसको समाधान कसरी होला भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ ।

तरलताले नगद तथा सजिलै नगदमा परिणत गर्न सकिने वित्तीय उपकरणलाई जनाउँछ । तरलताको उपलब्धताले कर्जायोग्य साधन बढाउँछ । तरलता अभावका कारण ऋणीले सहजै कर्जा पाएका छैनन् । यस लेखमा अहिलेको तरलता अभावको कारण, यसको सम्बोधनका निम्ति भएका प्रयास र चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विगतमा तरलता अभाव
हुन त बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव अहिले मात्र नभई समयसमयमा देखिने गरेको र समयक्रमसँगै सुल्झँदै आएको पनि छ । बजार प्रणालीमा समयसमयमा व्यापार चक्रहरु आइरहन्छन्, त्यसैसँग जोडिएर वित्तीय चक्र पनि आइरहन्छन् । यस पटक तरलता अभावको स्थिति आउन सक्ने सङ्केत २०७८ को वैशाखदेखि नै देखिएको थियो ।

विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०७४/७५ को मङ्सिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६७/६८ मा असोजदेखि असारसम्म (१० महिना), २०६६/६७ मा असोजदेखि जेठसम्म (१० महिना), २०६५/६६ मा असोजदेखि जेठसम्म (नौ महिना), २०६४/६५ मा मङ्सिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६१/६२ मा फागुनदेखि असारसम्म (पाँच महिना), २०६०/६१ मा कात्तिकदेखि माघसम्म (चार महिना), २०५८/५९ मा असोजदेखि वैशाखसम्म (आठ महिना), २०५७/५८ मा साउनदेखि फागुनसम्म (आठ महिना), २०५६/५७ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०५४/५५ मा माघदेखि चैतसम्म (तीन महिना) र २०४५/४६ देखि २०५३/५४ सम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको थियो ।

विगतमा तरलता अभावका कारण अल्पकालीन ब्याजदर जस्तै भारित औसत अन्तरबैंकदर आर्थिक वर्ष २०५२/५३, २०६६/६७ र २०६७/६८ मा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर २०४९/५० र २०५३/५४ मा १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो भने २०६७/६८ मा यस्तो ब्याजदर नौ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७३/७४ सम्म (छ वर्ष) तरलता सहजको स्थिति रहेको देखिन्छ । संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेका कारण राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको, ऊर्जा अभाव, २०७२ सालको भूकम्प र नयाँ संविधानअनुरुप नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बन्द हड्ताल र अनिश्चिताको परिणामस्वरुप लगानीको वातावरण नहुदाँ लामो समयसम्म तरलता सहजको अवस्था रह्यो ।

अर्कोतर्फ, २०४५/४६ देखि २०५३/५४ सम्म नौ वर्ष तरलता दबाबको स्थिति रहेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना तथा आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रको गतिविधि बढेको तर बाह्य साधन आप्रवाह बढ्न नसकेको तथा वित्तीय क्षेत्रको पर्याप्त विस्तार भई नसकेको परिप्रेक्ष्यमा तरलता अभावकै स्थिति लामो समयसम्म रह्यो ।

यसरी विगतको तरलता अधिक र अभावको स्थिति हेर्दा केही महिनादेखि नौ वर्षसम्म पनि रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बीचमा एक दुई महिनाबाहेक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७३/७४ सम्म लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा केही महिना तरलतामा दबाब परे पनि कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैतदेखि लकडाउन हुँदा २०७७ वैशाखसम्म तरलतामा सीमान्त रुपमा दबाब परेको देखिएको थियो ।

तर लकडाउनका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आएको, आयात शिथिल बनेको र विप्रेषण बढेका कारण अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको थियो । यसका साथै कोभिड–१९ ले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति मौद्रिक र नियमनकारी सहजतासँगै पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएकोले अधिक तरलता थप बढ्न गयो ।

फलस्वरूरुप, २०७७ असारदेखि माघसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको थियो ।

वर्तमानमा तरलता अभावको कारण
अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको सिर्जना खासगरी वित्तीय साधन (कर्जायोग्य साधन वा तरलता) को आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा हुने गर्दछ । बैंकिङ कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम दरले बढ्दा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध तरलता केही भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन प्रयोग हुन्छ भने बाँकी कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गरिन्छ । कर्जा प्रवाहबाट हुने आम्दानी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी हो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यथासम्भव कर्जा प्रवाह बढाउन चाहन्छन् ।

प्रवाह भएको कर्जा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नै प्रयोग हुने हो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप पनि सिर्जना गर्दछ । फलतः निक्षेप र कर्जाको वृद्धि समान रहन पुग्छ र तरलताको समस्या खासै रहँदैन । तर, प्रवाहित कर्जा आयात भुक्तानीमा वा अन्य कारणले बाह्य प्रवाहमा प्रयोग भएमा भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सङ्कुचन हुन जान्छ । खासगरी बाह्य क्षेत्रको भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिले आन्तरिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा प्रभाव पार्दछ ।

भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक भई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घट्न गई अभावको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

अहिले देखिएको बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावमा यिनै कारणहरु नै हाबी रहेको देखिन्छ । २०७७ चैतपछि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुन थालेको थियो । कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयातको बढोत्तरी निरन्तर चलिरह्यो ।

कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनको समयमा घट्न गएको आयात आठ महिनापछि २०७७ मङ्सिरमा कोभिड–१९ पूर्वको अवस्था अर्थात् २०७६ फागुनको तहमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् आयात निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । झन् चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागेपछि आयातले अझ रफ्तार लिन पुग्यो ।

कोभिड–१९ पूर्व २०७६ फागुन महिनामा रू.१२१ अर्ब बराबरको आयात भएको थियो । २०७७ मङ्सिरदेखि प्रतिमहिना आयात त्योभन्दा बढी हुन थाल्यो । आयातको रफ्तार बढेर २०७८ मङ्सिर महिनामा मात्र रू.१८८ अर्बको आयात हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका कारण पनि नेपालका आयातको मात्रा बढी हुन गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेको आयात २०७७/७८ मा उच्च दरले बढ्न पुग्यो जसको निरन्तरता चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म रह्यो, २०७८ पुस र माघ महिनामा आयातको मासिक परिमाणमा केही कमी आए पनि कोभिड–१९ पूर्वको तुलनामा बढी नै छ । कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म अर्थतन्त्र शथिल रह्यो । तर लकडाउन खुकुलो हुन थाल्नु र सरकारले खोपको उपलब्धता बढाएसँगै आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्दै जान थाल्यो । यसैको परिणामस्वरुप आयात बढ्न गएको देखिन्छ, जुन अस्वाभाविक होइन ।

अघिल्लो वर्ष घटेको हुनाले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयातको वृद्धिलाई स्वाभाविक रुपमा लिन त सकिन्छ । तर लामो समयसम्म आयातको उच्च वृद्धि अलिक अस्वाभाविक रहेको र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने देखिएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ संक्रमणको बीचमा पनि नेपालको सेयर बजार र घरजग्गा बजारमा उछाल आएको थियो । सम्पतिको मूल्यवृद्धिले सिर्जना गरेको सम्पति प्रभाव (Wealth Effect) का कारण सवारी साधन र सुनचाँदीको उपभोगमा वृद्धि हुँदा पनि आयात बढ्न पुगेको देखिन्छ । साथै, यो अवधिमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आयात बढेको कारणले पनि आयातको वृद्धिमा टेवा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

यसरी आयात तीव्र दरमा बढेको तर विप्रेषण आप्रवाह स्थिर रही वृद्धिदरमा कमी आएकोले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन दबाबमा पर्न २०७८ जेठ महिनामा नै सुरू भएको थियो । उक्त महिनामा रू.१५ अर्ब १५ करोडको शोधनान्तर घाटा भएको थियो । वास्तवमा २०७७ माघदेखि शोधनान्तर बचत तीव्र रुपमा घट्न सुरू गरेको थियो ।

२०७८ असारमा सीमान्त शोधनान्तर बचत भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटामा रहँदै आएको छ, जुन अझ बढ्दो क्रममा छ । २०७८ माघसम्म सात महिनाको अवधिमा शोधनान्तर घाटा रू.२४७ अर्ब पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च घाटा हो ।

काभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र गतिशील हुन बाँकी रहेको, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोग आप्रवाह पनि कमजोर रहेका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्न सहयोग पुग्न गएको छ । विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढेर शोधनान्तर सुधार नहुन्जेलसम्म बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा दबाब पर्ने देखिन्छ । हाम्रो विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेकोले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन विनिमय दर परिवर्तन भई नसच्चिने हुँदा शोधनान्तर स्थितिमा असन्तुलन देखापर्छ ।

यस्तो असन्तुलन आन्तरिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखापर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा निक्षेप परिचालन २१.४ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २६.४ प्रतिशतले बढ्यो र यससँगै अघिल्लो वर्ष १५.६ प्रतिशतले घटेको आयात २८.७ प्रतिशतले बढ्यो । २०७८/७९ को सात महिनासम्म हेर्दा बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको वृद्धिदर २५.३ प्रतिशत रहेको छ । यसै समयमा आयात अघिल्लो वर्ष शून्य प्रतिशतले बढेकोमा ४२.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसरी उच्च कर्जा प्रवाह भएका कारण आयातको परिमाणमा तीव्र वृद्धि भई शोधनान्तर घाटा उच्च रहेकोले नै पछिल्ला महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो । आयातको बढोत्तरी भए झैंँ विप्रेषण नबढेका कारण तरलता समस्या जटिल हुन गएको हो । अहिले पनि विप्रेषण कोभिड–१९ पूर्वको औसत अवस्थामा आइरहे पनि रफ्तारले वृद्धि भएको आयातलाई सहयोग हुने गरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै विप्रेषण आप्रवाह बढेको छैन ।

कोभिड–१९ का कारण गएको आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जान नसकेका र खोपको उपलब्धतासँगै लकडाउन खुकुलो भई विदेशबाट मानिसको आगमन सहज भएसँगै विप्रेषणका अनौपचारिक माध्यमहरु प्रयोग सुरू भएकोले विप्रेषणको वृद्धिदर बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र चालु वर्ष आयातको वृद्धिसँगै निर्यातको परिमाणसमेत उल्लेख्य मात्रामा बढेका कारण आयातमा आधारित निर्यात रहेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कम हुने गरेको र आयातको सानो अंश मात्र निर्यात हुने भएकोले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा खासै सहयोग पुर्‍याउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

आयातमा शिथिलता र विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार नहुञ्जेलसम्म तरलतामा दबाब कायमै रहने देखिन्छ । यो अवस्था कति अवधिसम्म रहन्छ भनेर तोकेर भन्न नसकिए पनि असन्तुलन समायोजन हुने गतिले समयावधि निर्धारण गर्दछ । बाह्य क्षेत्रमा भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक नभएसम्म तरलता माथिको दबाबमा कमी नआउने देखिन्छ ।

शोधनान्तर घाटा बढेसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा मात्र धान्न सक्ने स्तरमा झरेको छ । यो सञ्चिति पुनः बढेर करिब नौ महिनाको आसपास नपुगुञ्जेल बैंकिङ क्षेत्रको तरलता सहज हुने देखिँदैन । तसर्थ, तरलताको सहजता नीतिगत हस्तक्षेप र बजार समायोजनको गतिले निर्धारण गर्दछ । तरलता दबाबको स्तर हेरेर विगतमा केही महिनादेखि केही वर्षपछि मात्र तरलता अभावको अवस्था सुधार आएको देखिन्छ ।

शोधनान्तर घाटा र तरलता अभाव कम गर्न भएका प्रयास
शोधनान्तर घाटा र तरलता अभाव एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित समस्या हुन् । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि यी समस्याहरु देखापरेको सन्दर्भमा बैंकले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किन नदिन बैंकले निरन्तर रुपमा स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो, रिपो र सोझै खरिदमार्फत तरलता प्रवाह गरिरहेको छ । साथै, पुनरकर्जा प्रवाहलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको प्रमुख कारण शोधनान्तर घाटा रहेको देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्दो परिमाणलाई सम्बोधन गर्न देहायका नीतिगत व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
– उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गर्नेबाहेक विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोड भएका वस्तु आयात गर्न आयात प्रतीतपत्र खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको सीमा प्रतिपटकमा अमरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदशी मुद्रालाई ५० हजार कायम गरिएको छ ।
– चाँदी आयातको लागि सटही सीमा तोक्ने व्यवस्था सुरू गरी प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३५ हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिने नगद विदेशी मुद्राको सीमा घटाइएको छ ।
– तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टी.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा ३५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको लागि मात्र सहटी सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतबाट हुने भा.रू. तीन करोडभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्नुपर्दा अनिवार्य रुपले प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता वा गैरआवासीय नेपालीबाट न्यूनतम अमेरिकी डलर एक हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य मुद्रामा समेत कम्तीमा एक वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपाली र उनीहरुबाट प्रवर्द्धित विदेशस्थित संस्थाले विदेशी मुद्रामा बचत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– ननडेलिभेरेबल फरर्वाड कन्टर्याक्टको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म राख्न सकिने सीमा घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
– मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकदर लगायतका नीतिगत दरहरु दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदर बढाएका छन् । यसले बचत गर्न प्रोत्साहन र कर्जाको मागलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
– दैनिक रुपमा आयात गर्न सकिने सुनको मात्रा २० केजीबाट घटाएर १० केजी बनाइएको छ ।

समाधानका थप केही उपाय
विद्यमान तरलता अभाव सुधारका उपायहरु माथिका कारणको पहिचानबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा प्रवाह उच्च रहेकोले र उक्त कर्जा प्रवाह आयातको भुक्तानीमा गएकाले अहिलेको तरलता अभाव भएको देखिन्छ । साथै, बढ्दो आयातअनुरुप विप्रेषण आप्रवाह नबढेको र विदेशी मुद्रा आप्रवाहका अन्य स्रोतहरु पनि कमजोर रहेकोले शोधनान्तर घाटामा रही विदेशी विनिमय सञ्चिति खस्कँदै गएको छ । यससँगै निक्षेप परिचालन कमजोर रहन गई तरलताको अभाव भएको छ ।

(क) कर्जा प्रवाहमा शिथिलता ल्याउन जरूरी छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह ज्यादै उच्च दरले बढिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण शिथिल रहेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ गइरहेकोले कर्जा माग उच्च रहेको छ । त्यसमा पनि आयाततर्फ कर्जा प्रवाह बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र ज्यादै आयातमुखी रहेको छ । अत्यावश्यक जीवन निर्वाहका वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि विलासिताका वस्तुहरुको आयात पनि उच्च छ । आयाततर्फ प्रवाहित कर्जा मागलाई निरुत्साहित तुल्याउन त्यसतर्फ प्रवाहित कर्जाका ब्याजदर बढ्नुपर्दछ । साथै, निक्षेप परिचालन बढाउन निक्षेपका ब्याजदर पनि बढ्नुपर्दछ । ब्याज बढेमा आयातको लागत बढ्न गई आयातको मूल्य बढेर यसको मागमा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै, ब्याज बढेमा बचत गर्न प्रेरित भई एकातर्फ निक्षेप बढ्ने र अर्कोतर्फ मागमा कमी आउँछ । बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्ला महिनामा ब्याजदर बढेको छ । यसले असन्तुलनलाई समाधान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर घट्दै गएको छ । तर यो मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको १९ प्रतिशतभन्दा अझ बढी नै छ ।
(ख) बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउनुपर्दछ । यसले शोधनान्तर घाटा घटाउन पनि सहयोग गर्दछ । निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिगत उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
(ग) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र अनौपचापरिक विप्रेषण आप्रवाह नियन्त्रण आदि तत्काल गर्न सकिने उपाय हुन् ।
(घ) बढीजसो अदक्ष श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको सन्दर्भमा तिनलाई दक्ष बनाएर पठाउन सकेमा त्यस्ता श्रमिकको आयस्तर बढ्न गई त्यसले विप्रेषण आप्रवाहलाई बढाउँछ । साथै, बढी आय हुने मुलुकमा श्रमिकहरु पठाउन सरकारीस्तरमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ङ) सरकारले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरी शोधभर्ना माग गर्न सक्छ । वैदेशिक सहयोग आप्रवाहले बैंकिङ प्रणालीको तरलतालाई सहज बनाउँछ । साथै, दातृ निकायबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(च) मध्यमकालदेखि दीर्घकालसम्मको लागि बाह्य क्षेत्र सुदृढ गरी विदेशी मुद्राको दरिलो स्रोत बनाउन निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न जरूरी छ । निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्र विकास गर्न सकेमा सफ्टवेयर निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ । वस्तु निर्यात बढाउन प्रतिस्पर्धी बन्न सहजै नसके पनि आयात प्रतिस्थापनमार्फत विदेशी मुद्राको खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । खाद्यान्नजन्य वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, जलविद्युतको उत्पादन र उपभोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन सकिन्छ । कुल आयात परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
(छ) शिक्षा आर्जन र नेपालीको बाह्य भ्रमणको लागि पनि ठूलै मात्रामा पैसा बाहिर जाने गरेको छ । नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सके नेपालीहरु विदेश गएर खर्च गर्नुपर्ने थिएन । त्यस्तै, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ‘एयर कनेक्टिभिटी’ कमजोर रहेका नेपाली नागरिक वा विदेशी पर्यटकको नेपाल आवागमनमा हुने हवाई यातायात खर्च नेपाल भित्र होस् वा विदेशी नेपाल आउँदा गर्ने हवाई यातायात खर्च नेपालले पाउँदैन । निगमलाई सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक छ ।
(ज) नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकेको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सक्छ । तर, यस्ता लगानीबाट निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्दा भने विदेशी लगानीबाट हुने साँवा तथा लाभांश भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च हुन पुग्छ । तसर्थ, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन हुने गरी विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(झ)पुँजी खातालाई थप खुकुलो पार्दै गैरआवासीय नेपालीलगायत अन्य विदेशीबाट बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप आप्रवाहका साथै विदेशी ऋण ल्याउन सक्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने र तरलता सहज पार्न सहयोग त पुर्‍याउँछ । तर, कमजोर निर्यातको अवस्था रही विदेशी मुद्रा आर्जन नबढ्ने हो भने यस्तो पुँजी कुनै पनि बेला वाहिर जान सक्ने हुँदा थप अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ उत्तिकै सहज हुन आवश्यक छ । भविष्यमा विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सक्ने गरी यसरी आप्रवाह हुने रकमको सदुपयोग गर्न सकिएमा भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रवाह परी आर्थिक वृद्धिदर समेत बढ्न सक्छ ।

निष्कर्ष
समयसमयमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता अभावको सामना गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो महिनादेखि पुनः तरलता अभाव देखापरेको छ । यसले गर्दा निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदर बढेका छन् । कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा अत्यधिक रुपमा कर्जा प्रवाह बढेको र सो कर्जा अधिकांश आयात भुक्तानी गर्न प्रयोग भएको तर सोअनुरुप विप्रेषण आप्रवाह शिथिल भएका कारण बैंकिङ प्रणाली तरलता अभाव व्यहोर्नु परेको हो ।

यो कुनै नौलो समस्या नभई विगतमा पनि पटकपटक सामना गर्दै आएको समस्या हो । तरलता अभावको अवस्थामा सिर्जना हुने ब्याजदर वृद्धिलगायतको समायोजन र केन्द्रीय बैंकका साथै सरकारले विदेशी मुद्राको खर्च घटाई आप्रवाह बढाउने उपायले तरलता अभाव केही समयमा हट्ने देखिन्छ । कति समय लाग्छ भन्ने कुरा बजारले कति छिटो असन्तुलनलाई समायोजन गर्छ र कति छिटो नीतिगत हस्तक्षेपहरु गरिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।

शोधनान्तर घाटा कम गर्न पछिल्लो समय चालिएका नीतिगत कदमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा कमजोर निर्यात, बढ्दो आयात र विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरताले गर्दा समयसमयमा तरलताको उतारचढाव आउन सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ । तसर्थ, तरलताको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनका दरिला उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले गति लिँदा वित्तीय पुँजी अपर्याप्त भइरहनु स्वभाविकै हो । विश्वमा नियमित रुपमा बदलिने अर्थ, राजनीतिक र प्राविधिक परिवेशलाई मध्यनजर राखी रणनीतिक ढङ्गले काम गर्न सकिएमा चक्रीय रुपमा देखिने तरलता अभावका अतिरिक्त समग्र अविकासका समस्याको समाधान गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठको यो लेख राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकबाट साभार गरिएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्