कोलम्बोको जस्तो होइन काठमाडौंको संकट

शर्मा लेख्छन्ः नेपालको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटको दोष सार्वजनिक ऋण र ऋणको ब्याजदर तथा परिपक्वता अवधिलाई दिन मिल्दैन । यसकारण पनि नेपालको संकट श्रीलंकको भन्दा निकै फरक हो ।
शंकर प्रसाद शर्मा
२०७९ जेष्ठ २, सोमबार १३:५३

श्रीलंकाको हालैको राजनीतिक र आर्थिक संकटले गर्दा नेपालको आर्थिक परिवेशलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न सरोकारवाला प्रेरित भएका छन् । तर, दुई अर्थतन्त्रमा व्याप्त समस्याको प्रकृति भने फरक हुन् ।

दुवै देशका केही सूचकहरू उस्तै देखिए पनि यस आर्थिक वर्ष नेपालको वृद्धिदर यसअघिका प्रक्षेपणभन्दा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएपनि दरिलो पुनरावृत्ति भएको छ । तर, नेपाललाई विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ । अन्य नीतिगत समायोजनमध्ये नेपालको एउटा मुख्य योजना हो, जलविद्युतको भारत निर्यात बढाउन खोज्नु । भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हो र निकट भविष्यमा पनि यो कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसकारण पनि बाह्य क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र समृद्धि हासिल गर्न भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग दुवै देशको हितमा हुनेछ।

असार मसान्तमा सकिने चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत छ । मुख्यतयाः कोभिड–१९ महामारी सिर्जित परिवेशबाट दुई वर्षको पीडापछि उन्मुक्ति पाइएको छ । त्यसयता आर्थिक गतिविधि बढेर वृद्धिदरलाई सघाउ पुर्‍याएको छ । यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार दक्षिण एशियाका अधिकांश देशको तुलनामा राम्रो दरमा भएको छ ।

तर, नेपालको बाह्य क्षेत्र भने जोखिममा छ । यही २ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा चालू खाता घाटा ३.५ प्रतिशतबाट बढेर ९.५ प्रतिशतमा पुगेको छ । तीव्र रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा र अपेक्षाभन्दा कम भएको विदेशी मुद्रा आप्रवाहले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ । एक वर्ष अघिसम्म ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको यस्तो सञ्चिति ६–७ महिनाका लागि मात्र पर्याप्त हुने स्थितिमा खुम्चिएको छ ।

समान आयस्तर भएका देशका तुलनामा श्रीलंका उच्च सामाजिक सूचक भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अघि सारेका श्रीलंकाका नीतिहरूले निरन्तर र उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गरेको छ । अहिले भने यो टापु आफ्नै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी बाह्य सन्तुलन कायम गर्न श्रीलंका चुकिरहेको छ । श्रीलंकाको संकट नेपालका लागि भने सिकाइ बन्न सक्छ ।

सन् २०१९ को आतंकवादी हमला र कोभिड–१९ महामारीले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चकनाचुर पारेको थियो । पर्यटन आम्दानीमा बेहोर्नुपरेको घाटा र द्रुत रूपमा बढ्दो आयातले व्यापार घाटालाई थप फराकिलो बनाएको हो । चालू खाता घाटा घटाउन मद्दत गर्दै आएको रेमिट्यान्स आप्रवाह सन् २०२१ मा २३ प्रतिशतले घटेको छ । आप्रवासी कामदारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फिर्ता हुनुको पिडामा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ ।

निर्यातबाट हुने विदेशी मुद्रा आम्दानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार भए पनि अन्य क्षेत्रको सञ्चित घाटा पूर्ति गर्न यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर पर्याप्त भएन । विदेशी विनिमय आप्रवाहको दर घट्दा बढेको चालु खाता खातामा बाह्य ऋण परिचालन श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चितिका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो ।

नेपाल पनि सुरक्षित क्षेत्रमा भने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यतयाः आयातमा भएको तीव्र वृद्धि र पर्यटन आयमा भएको उल्लेख्य नोक्सानीका कारण चालू खाता घाटा फराकिलो भएको छ । तर, महामारीका बीचमा पनि रेमिट्यान्स बढ्नु नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । महामारीमा पनि मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सामान्य वृद्धि भएको थियो । पछिल्ला दिनमा भने नेपाल शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमजोर भएको महसुस हुन थालेको छ । चालु आवको आठ महिनामा आयात झण्डै ३९ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यातमा ८३ प्रतिशत वृद्धि भएपनि आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम भएकाले व्यापार घाटा झन् फराकिलो भएको छ ।

विदेशीने कामदारको संख्या घटेपनि गत आर्थिक वर्षमा देशले कीर्तिमानी उच्च दरमा विप्रेषण आप्रवाह प्राप्त गरेको छ । तर, यो वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा विस्तारै कमी आउन थालेको देखाएपनि श्रम स्वीकृति लिनेको बढ्दो संख्याले रेमिट्यान्सको भविष्य सुरक्षित रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ८ महिनामा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २४१ प्रतिशतले बढेकोले भविष्यका लागि केही ढुक्क भने भएको पक्कै हो ।

पछिल्लो दुई वर्षमा तीव्र रूपमा घटेको पर्यटन आय पनि विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर छ । श्रीलंका भन्दा फरक नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको हिस्सा निकै सानो छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ४.९ प्रतिशत योगदान दिने पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने २.२ प्रतिशतमात्र योगदान दिन्छ ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको सार्वजनिक ऋणमा व्यापक वृद्धि भएको हो । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगेको छ । यसमा पनि बाह्य ऋण जीडीपीको २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो स्थितिमा पुगेपछि नेपालले पनि विस्तारकारी नीति अपनाएको छ ।

यद्यपि, नेपालको सार्वजनिक ऋण निकै कम हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋण साना हुन् । ब्याजदर र परिपक्वता अवधि पनि नेपालका लागि धेरै अनुकूल छन् । नेपालको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटको दोष सार्वजनिक ऋण र ऋणको ब्याजदर तथा परिपक्वता अवधिलाई दिन मिल्दैन । यसकारण पनि नेपालको संकट श्रीलंकको भन्दा निकै फरक हो ।

नेपालले आयातलाई निरुत्साहित गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन उल्लेख्य कदम चालेको छ । नेपालले केही विवेकपूर्ण नीति अंगिकार गरेको छ । आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध वा अत्यावश्यकभन्दा बाहेक र विलासिताका वस्तुमा सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन, ब्याजदर वृद्धि आदि नेपालले अबलम्बन गरेका केही उपाय हुन् । यद्यपि, आयात तथा व्यापार र सेवामा विदेशी मुद्रा प्रतिबन्धि लगाउने काम दीर्घकालीन समाधान भने होइन । यी उपायले मुद्रास्फीति बढाउने, अनाधिकृत व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने, क्यापिटल फ्लाइटको जोखिम निम्त्याउने र आर्थिक वृद्धिलाई दबाउने गर्न सक्छन् ।

यति भनिरहँदा नेपालले दीर्घकालमा लाभ हुने गरी योजना पनि बनाइरहेको उल्लेख गर्नैपर्छ । भारत र बंगलादेशमा उच्च मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले डेभलपर र लगानीकर्तालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रबर्द्धन र नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु उत्पादन गर्न कृषिलाई नगद प्रोत्साहनको नीति सरकारले दिएको छ । यी कामले नेपालको बाह्य क्षेत्रको जोखिम मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने प्रयास सरकारको हो । नेपालको यो योजनामा भारतबाट उच्चदरको विदेशी लगानी सहित दुई देशबीचको बलियो आर्थिक साझेदारीले नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा मद्दत गर्नेछ ।

संसारमै बढी मध्यमवर्गका नागरिक भएको र उदाउँदो अर्थतन्त्रका रुपमा विश्वभर प्रख्यात भारत नेपालका लागि खुला सिमाना भएको छिमेकी हुने नेपालका लागि वरदान हो । नेपाल र भारतबीच युगौंदेखि घनिष्ठ सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सम्बन्ध कायम छ । आगामी दिनमा थप अर्थपूर्ण साझेदारीले दुई देशको आर्थिक साझेदारी र दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

– लेखक शर्मा भारतका लागि नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । शर्माको यो लेख द इन्डियन एक्स्प्रेसको अंग्रेजी संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्