सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै लगानीको सरकारी कम्पनीको व्यापार खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । ४४.०३९०५१ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सुरक्षित व्यवसायको आधा हिस्सा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको आधा हिस्सा निजी लगानीको हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको न्यायोचित बाडफाँट गर्ने जिम्मा बीमा समितिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय बमोजिम बीमा समितिको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको आधा हिस्सा हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिको सो निर्णयबाट सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार खोसिएको छ । नेपाल रिले गर्ने ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसाय सोही आरक्षित कोटाबाट प्राप्त हुँदै आएको थियो ।
कोरोना कालमा सेटिङ गरेर लाइसेन्स प्राप्त गरेको हिमालयन रिका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आधा दर्जन बढी उजुरी परेका थिए र ति सबै उजुरी तामेलीमा राखिएको छ ।
हिमालयन रिलाई नै व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने उदेश्यले नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अश्विकार गरेको पुनर्बीमा व्यवसाय मात्रै विदेशमा पठाउन पाउने निर्णय बीमा समितिले यस अघि नै गरिसकेको छ ।
सरकार र नियामक निकायले एउटा निजी कम्पनीको व्यापार सुरक्षित गर्ने निर्णय धमाधम गरिरहनुलाई आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ ।
बीमा कम्पनीका सिईओहरु बीमा समितिको निर्णय प्रति आक्रोशित रहेको भए पनि औपचारिक बिरोध भने गर्दैनन् । ‘यो निजी कम्पनीलाई पोस्ने निर्णय हो, नियामकले यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन्, तर हामी चुपचाप लागिरहन बाध्य छौं’, एक बीमा कम्पनीका सिईओले सिंहदबारसँग भने ।
यसरी आएको थियो सरकारी कम्पनी जोगाउने बजेट
नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थापना भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको लागि व्यवसाय सुनिश्चित गर्न यसअघि आव २०७५–७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले बिमा लेखाङ्कनको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
“नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले बिमा लेखाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,” तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
बजेटको सोही व्यवस्थाको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७५ असार २० गते बिमा समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बिमा लेखमा उल्लेखित बिमाङ्कको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गराउने बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्