दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले काम गरेन, फिर्ता लिने ‘मुड’मा सरकार

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ जेष्ठ ६, शुक्रबार ११:५२

काठमाडौं । सरकारले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय फिर्ता लिने ‘मुड’ बनाएको छ । निर्णय एकातर्फ अव्यवहारिक रहेको, प्रभावकारी पनि नहुने र अर्कोतर्फ हितमा नरहेको भन्दै सरकारी निकायले नै पालना नगरेपछि सरकार ‘ब्याक’ हुने स्थितिमा पुगेको हो ।

सरकारले इन्धन खपत घटाउन भन्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दुई दिन बिदाले त्यसमा साथ नदिने महसुस गर्न थालिएको छ ।

सर्वसाधारण बिदाको दिन घर बस्नुको सट्टा घुम्न निस्किने भएकाले इन्धन खपत उस्तै हुने आँकलन गरिएको छ । यता दुई दिन बिदा दिँदा सरकारी सवारी साधनहरुको दुरुपयोग थप बढेको बताइन्छ । जसलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शनिबार र आइतबार तथा अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन गुडाउन रोक लगाउने निर्णय नै गरेको छ ।

पछिल्लो विभिन्न समय सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रले समेत २ दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पालना गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् ।

उनीहरुले साबिककै अवधिमा कार्यालय तथा नियमित गतिविधि जारी राख्न आफू मातहतमा निर्देशन जारी गरिसकेका छन् । त्यसो गर्नेमा भक्तपुर नगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, प्याब्सन आदि हुन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना विद्यालयहरु दुई दिन बिदा दिन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रने भन्दै आइतबार पनि पढ्न बोलाएको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीले सातामा दुई दिन बिदा नपाउने भनि पत्राचार गरिसकेको छ ।

वीरसहितका दर्जन बढी सरकारी अस्पतालहरुले आइतबार पनि ओपीडी खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सनले पनि दुई दिन विद्यालय बन्द गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले औपचारिक रुपले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन नहुने धारणा नराखेको भए पनि अनौपचारिक रुपले त्यस्तो निर्णयले देशको उन्नति नहुने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने र शुक्रबार पुरै दिन काम गर्ने भनेको थियो । त्यसँगै कार्यालय समय बिहान ९ः३० बजेदेखि साँझ ५ः३० बजेसम्म निर्धारण गरेको थियो । तर, अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु १० बजे आसपास मात्रै पुग्ने र साँझ ५ नबज्दै घर हिड्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

यी घट्नाक्रमहरुले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक रहेको महसुस सराकारले गरेको हो । सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव बढिरहेको स्रोत बताउँछ ।

श्रोतका अनुसार दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाव बढेपछि सरकारलाई आफ्नै निर्णय घाँडो भएको छ ।

दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिँदा सरकारको आलोचना धेरै हुने भएकाले सरकार तत्काल ‘ब्याक’ नभएको बताइएको छ । ‘निर्णय कार्यान्वयन अवधि एक हप्तामा पनि नकट्लै फिर्ता लिँदा आलोचना हुन्छ, नत्र दुई दिन बिदा दिने निर्णय अहिले नै फिर्ता हुन्थ्यो,’ श्रोतले भन्यो ।

‘जुन उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरियो, त्यो उद्देश्य पुरा नहुने देखिएको छ, प्रशासन सेवामा थप भद्रगोल हुने अवस्था देखियो,’ सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध एक नेताले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्