‘क्यास मार्जिनको पैसा सीडीमा गणाना नगरी कर्जा दिने व्यवस्था गरौं’

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ असार ६, सोमबार १४:४१

काठमाडौं । काठमाडौं । आयातको लागि बैंकमा राखिएको नगद मार्जिनको पैसालाई सीडी रेसीयोमा गणना नगरी कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको माग उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाउँदै तरलता व्ग्यवस्थापनको लागि क्यास मार्जिनमा जम्मा भएको सम्पुर्ण पैसा उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ४१ वटामा वस्तु आयातमा शत प्रतिशत र ६ वटा वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको वस्तु आयातको लागि आयातकर्ताले बैंकमा प्रतित पत्र (एलसी) खोल्दा वस्तु मूल्य बराबर नगद बैंकमा मार्जिन खाता खोली जम्मा गर्नु पर्छ । जुन अडरका वस्तु प्राप्त नहुँदासम्म बैंकमा नै जम्मा हुन्छ । सोही निक्षेपलाई सीडी रेसीयोमा गणना नगरी शतप्रतिशत नै उत्पादन मुलक उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको हो ।

“विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधान लागू भइसकेको छ,” सुझावमा भनिएको छ, “यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुदाँ उत्पादनशिल क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ ।”

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समेटैर संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । सुझावमा तरलता अभाव, ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि, युक्रेन युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयातले वैदेशिक व्यापार असन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट जस्ता वित्तीय समस्याहरु कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विषम परिस्थितमा आउन लागेको भन्दै मौद्रिक नीतिले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई संगठनक सुझाव छ ।

तरलता अभावको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्क्रिय रकमलाई कोष बनाएर परिचालन गरी तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न संगठनको सुझाव छ । सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने नगद रिजर्भ अनुपातलाई घटाएर लगानीयोग्य तरलता बढाउँदै लैजानुपर्ने पनि भनिएको छ ।

यस्ता छन् संगठनको २१ बुँदे सुझावः

१. तलरता व्यवस्थापनका सम्बन्धमा

तरलता अभावको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्कृय रकम कोष बनाई परिचालन गरी तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगद रिजर्भ अनुपात घटाई लगानीयोग्य तरलता बढाउँदै लैजानु पर्दछ ।

विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधान लागू भइसकेको छ । यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुदाँ उत्पादनशिल क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ ।

२. डेप्ट इक्विटी रेसियो सम्बन्धमा

कोभिड महामारी, मूल्य वृद्धि, तरलता अभावका कारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमूलक उद्योगहरुले कठिनाई भोग्नु परेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ वर्ष डेप्ट इक्विटी रेसियो कायम हुन नसकेका उत्पादनशिल क्षेत्रका हकमा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापन (रिस्क प्रोभिजनिङ) को थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरी सहजिकरण गरिनु पर्दछ ।

३. स्वदेशी तथा निर्यातमुलक उद्योगलाई सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता तथा कृषिमा लगानी वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, स्वदेशी तथा  निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिलमेशिनरी लगायतका सामाग्रीहरुको आयातका लागी वैदेशिक मुद्राको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै, उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने कर्जाको सिमा बढाउनु पर्ने र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ ।

४. ब्याजदर नियन्त्रण तथा अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा

ब्याजदरको वृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्था छ । यसले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर बन्दै गएको छ । ब्याजदर अस्थिर कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था समेत नहुने अवस्था छ ।

तसर्थ, उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनु पर्दछ । साथै, अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर गरिनु पर्दछ ।

५. नन् फण्डिङको ब्याज सम्बन्धमा

क. गुड फर पेमेन्टको भुक्तानी सम्बन्धमा

उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा गुड फर पेमेन्टको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पार्टीको खाताको रकम रोक्का गरेको मितिदेखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पार्टीलाई भुक्तानी गरेको मितिसम्मको समेत ब्याज लिंदै आएकोले यस्तो नन् फण्डिङको ब्याज  तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक छैन । तसर्थ, रकम रोक्का गरेदेखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरी भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै ब्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनु पर्दछ ।

ख. आयात गर्दा हुने भुत्तानीका सम्बन्धमा

उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत एलसी खोली आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयात सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भई एलसी खोलिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात गरिएको पार्टीलाई भुक्तानी गरेपछि मात्रै ब्याज गणना गरी लिइनु पर्दछ । नन् फण्डिङको ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

६.कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा आवेदनका लागि माग गरिने कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात माग गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा कर्जा आवेदन गर्दा कागजातमा उल्लेख शर्तहरुका बारेमा बुझ्न तथा तयारी गर्न निकै समस्या भइरहेको छ । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरी समान प्रकृतिको कर्जाका लागि समान कागजातको स्टान्डर्ड फम्र्याट बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोही कागजात माग गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनु पर्दछ ।

७.स्टार्टअप व्यवसाय

स्टार्टअप व्यवसायलाई आफ्नो उत्पादन र बिक्री वितरण गरी नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्ने कर्जाको मोराटोरियम अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्मको हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, स्र्टाटअप व्यवसायहरुलाई परियोजनालाई नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था र स्टार्टअप व्यवसायमा गरिने लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको सिमासम्म अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

८.उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा

नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उदारो कारोबारको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योग व्यवसायीहरु प्रताडित हुँदै आएका छन् । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उदारो नतिर्ने पार्टीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

९. उद्योगलाई आवश्यक वस्तुहरु आयात गर्दा प्रतितपत्र खोलेको ९० दिनभित्र उक्त वस्तु ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था औद्योगिक मिल मेशिनरीको हकमा व्यवहारिक नभएकोले संशोधन गरिनु पर्दछ ।

१०. आयात गरेको मालवस्तुको भन्सार महशुल भुक्तान गर्दा रु २० लाखभन्दा बढि रकम भएमा अनलाइनबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसरी अनलाईनबाट भुक्तानी गर्दा ४ बजे पछिको भुक्तानी १ दिन पछि क्लियरिङ हुने, विदाको दिन नहुने जस्ता कारणले भन्सार जाँचपासमा ढिलाई हुने गरेको छ । परिणामतः उद्योगी व्यवसायीको डिटेन्सन खर्च बढिरहेको छ । तसर्थ, अनलाईन कारोबारलाई २४ घण्टा नै गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

११. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयहरुले उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गर्ने प्रतित पत्र तथा अन्य सेवाहरुको स्विकृतीका लागी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा नै पठाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाले समय धेरै लाग्ने भएकोले विजनेश अवसर गुम्ने तथा प्रत्यक्ष आर्थिक भार बढ्ने भएकोले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी सहजिकरण गर्नु पर्दछ ।

१२. नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ लगायतका सामाग्रीहरु आयात गर्दा कतिपय अवस्थामा उदारोमा ल्याउने गरेको र उक्त रकमको भुक्तानी मालसमान आएको ४–५ महिना पछि हुँदै आएकोमा हाल सबै आयात अनिवार्य अग्रीम एलसी खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शोधनान्तर स्थिति तथा तरलतामा सुधार ल्याउन गरिएको व्यवस्थाले उल्टो अग्रीम भुक्तानी गर्न पर्दा थप समस्या सिर्जना भएकोले यसमा आवश्यक संशोधन गरि उदारोमा समेत ल्याउन पाउने पहिले कै प्रावधान कायम राख्नु पर्दछ ।

१३.उद्योगको कच्च पदार्थ, मिल मेसिनरी आदि जस्ता मालवस्तु एलसी तथा टीटीमा आयात गर्दा अमेरिकी डलरको हकमा २ प्रतिशत र भारतीय रुपैयाँको हकमा १० प्रतिशत रकम एनआरबी मार्जिन बिबिन वापत व्याज होल्ड गरी राखिने गरिएको छ । यसरी चालु पुँजी होल्ड भएर बस्दा ब्याज तथा तरलता नोक्सानी भई उद्योगीहरुको लागत बृद्धि भएकोले उक्त प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ ।

१४. डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) अन्तर्गत आयात गर्ने रकमको सीमाका सम्बन्धमा

हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा तोक्न नहुने र पानी जहाज मार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

१५. टेलेक्स ट्रान्सफर (टीटी) अन्तर्गत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा

हालको व्यवस्था बमोजिम टीटी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २५ हजार बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ तर सामानको मूल्यवृद्धि आकाशिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सीमालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरी रकमको सीमा बढाइनु पर्दछ ।

१६ क्रेडिट रेसिटङको व्यवस्था सम्बन्धमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएका कारण उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने साथै गर्नैपर्ने अवस्थामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

१७. युसान्स एलसीका सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशि विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१र२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यावहारिक छैन । उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयात गर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशि बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरी भएको पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

१८. पेपरलेस बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा

आजको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत हाम्रो बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई अव डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरी सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई  पेपरलेस बनाइनु पर्दछ । जस्तै ः ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नु पर्दछ ।

१९.एमएसएमई तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने सम्बन्धमा

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्नेगरी प्रकृया सरलिकृत गरिनु पर्दछ । अहिलेको तरलता अभावले सबै क्षेत्रमा परेको चक्रिय प्रभावलाई तोड्न समेत यस प्रकारको कर्जा उपयुक्त हुने भएकोले साना, मझौला, कृषि तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गरि बढाउनु पर्दछ ।

२०.पर्सनल ग्यारेन्टीका सम्बन्धमा

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा रहन्छ । तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा कर्जा रकमलाई थाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेतपसैनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यहि युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको  ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने ।

२१. हाल औद्योगिक प्रयोजनका लागी आवश्यक कच्चामाल तथा सहायक कच्चामाल आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने प्रावधानले स–साना आपूर्तिकर्ताहरु तथा सानो परिमाणमा अयाात गर्नुपर्ने वस्तुहरुको सन्दर्भमा कठिनाई भइरहेकोले कम्तीमा भारु १० लाखसम्मका वस्तुहरु आयात गर्दा एलसीको अनिवार्यता नगरी टीटी वा डीडीको अग्रीम भुक्तानी मार्फत आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्