सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ प्रतिवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आइतबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्री शर्मालाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको हस्तक्षेप गराएको आरोप लागेपछि उनले गत असार २२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजिनामा दिएका थिए । तर, सो आरोपमाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले गत शुक्रबार सो आरोप प्रमाणित नभएको प्रतिवेदन पेश गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै मन्त्री शर्माले पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन् ।
तर, छानबिन समितिको सो क्लिन चिट तत्काल कार्यान्वयन नहोस् र थप छानबिन गरियोस् भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । मन्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई क्षति हुने निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्