केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चीनको घोषणा

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ श्रावण २५, बुधबार २३:२८

काठमाडौं । छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले सो घोषणा गर्नुभएको हो । आज चीनको चिङ्दाओमा नेपाल चीन द्विपक्षीय वार्ता भएको हो ।

भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने बताएको चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । त्यसैगरी विदेशमन्त्री वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन दोहो¥याउँदै नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

दुई मन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन सहमत भएका छन् । त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ । विदेश मन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । उनले यसअघि सन् २०२२ को मार्चमा नेपाल भ्रमणमा सहमति गरेको नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

सो अवसरमा मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सन् २०२२ मा ८० करोड आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो । नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ । विदेश मन्त्री वाङ नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमत हुनुका साथै उनले नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि सहमत भएका थिए ।

दुवै मन्त्रीले सीमा बन्दरगाहमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुभएको नेपाली दुताबासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति भएको छ । नेपालका विभिन्न भागमा विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताको सहयोगका लागि स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको अनुरोधबमोजिम तीस लाख आरएमबी बराबरको विपद् राहत सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । यसैगरी चीनले नेपाललाई थप २० लाख आरएमबी मूल्यका मेडिकल सामग्री र रसद उपलब्ध गराउने भएको छ । स्टेट काउन्सिलर वाङले चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र कोभिड–१९ सम्बन्धी चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरे ।

परराष्ट्र मन्त्री डा खड्काले चीन सरकारले स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जीवन बचाउने कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा गरेको उल्लेख्य सहयोगको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको सुदृढीकरणका साथै क्यान्सर उपचारमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न थप सहयोगका लागि आग्रह गरे । विदेश मन्त्री वाङले नेपालको निजामती सेवा अस्पतालमा ब्लड क्यान्सरको उपचारका लागि ‘चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल’ निर्माण प्रयोगशाला स्थापना गर्न र नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन चीनले सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।

विदेश मन्त्री वाङले चीन फर्कन चाहने बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अघि बढाउन र आफ्नो अध्ययन पुनः सुरु गर्न सक्ने पनि बताए । सो अवसरमा दुवै पक्ष नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रको कामका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका छन् । दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा पारस्परिक हितका विषयमा निरन्तर सहयोग गर्ने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गरे । द्विपक्षीय वार्तापछि स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङले परराष्ट्र मन्त्री डा खड्का र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सम्मानमा भोजको आयोजना गरेका थिए । मन्त्री खड्का ११ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मङ्गलबार राति चीन प्रस्थान गरेका थिए । उनी यही साउन २६ गते काठमाडौँ फर्कने छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्