निर्देशन विपरित बीमा लेख धितो कर्जा दिन बैंकमा सिफिरिस गर्ने कम्पनीलाई समितिले काट्यो पत्र

काठमाडौं । दिइएको निर्देशन विपरित कारोबार गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले पत्रमार्फत् सचेत गराएको छ । समितिले बीमा लेख धितो राखेर बीमितलाई कर्जा दिनसिफरिस गर्ने कम्पनीलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गरेको बीमा लेख धितो राखी कर्जा दिन कम्पनीले सिफरिस गरेपछि सोही सिफरिसको आधारमा ‘सरेण्डर भ्याल्लु’ को निश्चित प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन्छ । तर, कम्पनीले बिक्री गरेको पोदिसी धितो राखी बैंकले कर्जा दिने काम बीमा ऐन विपरित रहेको भन्दै समितिले २०७७ फागुन पहिलो साता नै यस्तो कार्यमा रोक लगाएको थियो । उक्त समय समितिले सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पोलिसी धितोमा कर्जा दिन सिफरिस गर्न रोक लगाउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत बीमा पोलिसी धितोमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

समितिले सो व्यवस्था गरेको २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि बीमा कम्पनी र बैंकहरुले सो निर्देशन पालना नगरेको पाइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए ।

‘बीमा लेख धितोमा कर्जाको लागि बैंकमा सिफरिस गर्न समितिले पहिले नै रोकेको हो तर, केही कम्पनीहरुले अहिले पनि यस्तो सिफरिस गरेको पाइएको छ,’ समितिका प्रवक्ता पौडेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंकलाई बीमा पोलिसी धितो कर्जा लिन सिफारिस गरेको पाइएको हो, ती नै कम्पनीहरुलाई पत्रमार्फत सचेत गराइएको छ, बन्द नभए कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं ।’

बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले समितिले गरेको व्यवस्था अनुसार घर जग्गा बाहेक अन्य प्रयोजनका खुलाइ कर्जा दिन पाउँछन् । तर, बैंकले भने बिक्री भइसकेको बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा दिँदा पोलिसी सर्मपणको संख्या बढ्ने लगायतका विकृति भित्रिने उनको भनाइ छ ।

सो समयमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई बीमा लेख धितोमा कर्जा दिन बैंकहरुलाई रोक लगाउन भनेपनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले सो कार्य गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै बीमा लेख धितो कर्जा दिन पाउने भन्ने भएको हुँदा र राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शिर्षकमा कर्जा दिन पाउने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा हालसम्म बैंकहरुले बीमा लेख धितोमा कर्जा दिन नरोकेका हुन् । तर, समितिले भने यस्तो कार्य रोक्न कम्पनीहरुलाई सिफरिस गर्न नै रोक लगाउन सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्दै कारबाहीको बाटो रोजेको हो ।