‘२०२६ भित्र १० बिलियन डलर लगानी स्वीकृत गरि ६ बिलियन लगानी व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ’

लगानी बोर्ड नेपालले स्थापनाको १० औं वर्ष पार गरेको छ । यो वर्ष बोर्डका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण समय बन्यो । बोर्डले आयोजना विकास र कार्यान्वयन दुबै हिसाबले यो वर्षलाई उपलब्धि पूर्ण मानेको छ । प्रमुख आयोजनाका रुपमा ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण हाइड्रोपावरको पनि पीडीएबारे छलफल अघि बढेको छ । सँगै ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली हाइड्रो पावर, ७५६ मेगावाटको तमोर जलासययुक्त आयोजना, २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ र ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङदी–२ जलविद्युत आयोजनाहरु विकासका बिभिन्न चरणमा पुगिसकेका छन् ।

भर्खरै, लगानी बोर्डले एनएचपीसी लिमिटेडसँग सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेति र ४५० मेगावाटको सेति नदि–६ जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउनेबारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यससँगै बोर्डले ५ हजार मेगावाट क्षमताका बिभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रको तत्परतामा अघि बढाउने कसरत गरिरहेको छ । ति आयोजनाहरु नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र उर्जालाई हरित अर्थतन्त्र तथा हरित उर्जा तर्फ संक्रमण गराउन सफल भएको छ ।

नेपालको उर्जालाई गैर जलविद्युत तर्फ स्थानान्तरण गराउनका लागि धरानामा फोहोरबाट विद्युत उत्पादनको परियोजना सुरु भएको छ, त्यसमा धरान उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ । सो परियोजना यसअघि नै सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आईसकेको छ । त्यसबाट फोहोर व्यवस्थापन र उर्जा सुरक्षाको काम भैरहेको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालले सिंगापुरको राइजिङ इनर्जी लिमिटेडलाई २५० मेगावाटको सोलार प्रोजेक्टको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यो परियोजनामा ब्याट्री उर्जा स्टोरेज प्रणाली जडान गरिएको हुनेछ । लगानी बोर्डले आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धनमा बिशेष भूमिका खेल्दै आएको छ । स्थापनाको ११ बर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा बोर्डले लगानीलाई क्लिन इनर्जी, ग्रिन ईनर्जी र नविकरणिय उर्जाामा आकर्षित गराउन सफल भएको छ ।

बोर्डले ८.७४ बिलियन डलर बराबरको लगानी ३३ परियोजनाहरुका लागि स्वीकृत गरिसकेको छ । तिमध्ये ६ बिलियन डलरका परियोजनाहरु उर्जा क्षेत्रका छन् । खनिज, मिनेरल, सिमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा होङसी शिवम सिमेन्टमा ३५९ मिलियन डलर लगानी भएको छ र त्यसबाट दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन भैरहेको छ । त्यस्तै, हुवासिन सिमेनटमा १४० मिलियन डलर लगानी भित्रिएको छ र सो उद्योगले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन थालिसकेको छ ।
बोर्डले भर्खरै कर्णाली प्रदेशको पहिलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा सुर्यतारा सिमेन्टको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

मित्रवत लगानीको वातावरण निर्माण गर्न बोर्डले कानुनी र नियामकिय फ्रेमवर्क पीपीपीएलए २०१९ र औद्योगिक व्यवसायी ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायतका कानुनहरुको संसोधनमा सफलता हासिल गरिसकेको छ । लगानी बोर्डले अघि सारेका परियोजनाहरुको सफलताले लगानीकर्ताहरुमा नेपालमा संयुक्त लगानीका लागि आत्मविश्वास जागृत गराईसकेको तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछ । जसले नेपाललाई समृद्धि र ग्रीन ग्रोथसहित दिगो भविष्यको बाटोमा डोर्याईरहेको देख्न सकिन्छ ।

लगानी बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना र पाँच वर्षे व्यवसायीक योजना अनुसार राष्ट्रिय उदेश्यहरु पुरा गर्न आफुलाई केन्द्रित गरिरहेको छ । लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना १० औं बार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसको मुल लक्ष्य सन २०२६ भित्र सार्वजनिक निजी साँझेदारीका कम्तिमा पनि १० बिलियन डलर बराबरका आयोजना स्वीकृत गर्नु हो । त्यसमध्ये कम्तिमा पनि ६ बिलियन डलरका परियोजनाहरु व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यस बाहेक बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साँझेदारी केन्द्र(पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स)का रुपमा स्थापित गरि लगानी प्रवर्द्धन र आकर्षित गर्नु पनि हो ।

त्यसका लागि बोर्डले चार वटा रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । जसमा (१) परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, (२) लगानी प्रवर्द्धन, (३) संस्थागत विकास र समन्वय तथा (४) सहयोग र साँझेदारी हुन् । बोर्डले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंक र वेभमा आधारित एकद्धार सेवा केन्द्र आरम्भको हामी साक्षी नै बनिसकेका छौं । प्रोजेक्ट बैंकले परियोजनाको पहिचान, छनौट, प्राथमिकिकरण मूल्यांकन र लगानी योग्य परियोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि कुशल र पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित गर्नेछ । जसले सार्वजनिक निजी साँझेदारीका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुका साथै परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा सहजता पनि थप्नेछ । यहि फ्रेमवर्कबाट सात प्रदेशका सात परियोजनाहरुको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् ।

वेभमा आधारित एकद्धार प्रणालीले परियोजना सहजीकरण र व्यवस्थापन प्रणालीमा दक्षता अभिवृद्धि गर्नेछ । जसले लगानीकर्ताको समयको बचत गर्नुका साथै झण्झट पनि घटाउनेछ । गुणस्तरिय लगानी अभिवृद्धिका लागि बोर्डले ‘रिच, रिटेन एण्ड रिगेन’ अवधारणालाई उपयोग गरिरहेको छ । बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र साँझेदारीमा जोड दिँदै आएको छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षिय निकायहरुसँगको सहकार्य पनि घनिभूत ढंगले अघि बढिरहेको छ । त्यस बाहेक युएनडीपी, अमेरिकाको सीएलडिपी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नबिल बैंक लगायतसँग पनि सहकार्यका सम्झौताहरु भैसकेका छन् ।

कानुनी र नीतिगत सुधारहरुका माध्यमबाट नेपाल आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । लगानी बोर्डको योजना भनेकै नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा परिचित गराउनु र त्यस्तो लगानीलाई ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनामा केन्द्रित गराउनु हो ।

बोर्ड अर्थात नेपालमा लगानी गर्दा उल्लेख हुने पहिलो निकाय हो र यसले लगानीकर्तालाई उत्कृष्ठ सेवा र परियोजनाहरु समयमै कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन लागिपरेको छ । (लगानी बोर्ड नेपालका सिईओ सुशिल भट्टले दिगो पूर्वाधार लगानी सम्मेलनमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)