डुबेकाे बैंक उद्धारकाे जिम्मा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिइने, रणनीतिक योजना बनाउन गभर्नरको निर्देशन

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ आश्विन ४, मंगलवार १४:३३

काठमाडौं । समस्या ग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उद्धार गर्ने जिम्मा निक्षेप  कर्जा सुरक्षण कोष (डीसीजीएफ)ले लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले कोषको ४९औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोषले आफ्नो उदेश्य र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

त्यसैले भविष्यमा समस्या ग्रस्त घोषणा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उद्धार गर्ने काम तर्फको रणनीतिक योजना बनाउन उनले डीसीजीएफलाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘निक्षेप सुरक्षण गरेर बस्नेमात्रै हाम्रो भुमिका हैन, सरकारले यो संस्था स्थापना गरिराख्दा सोचेको विषय भनेको वित्तीय प्रणालीमा कही कतै अप्ठ्यारो पर्यो भने जसरी लेहमन ब्रदर्स कोलयाप्स हुँदा एफडीआइसी अगाडि उत्रिएर त्यसको म्यानेजमेन्ट, सेटलमेन्ट लगायतको काम गरेको थियो त्यस्तै काम कोषको पनि हुनुपर्छ,’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘प्रिमियमको पैसा त के हो र सिस्टमले बनाएको छ आउँछ, कोषको वास्तविक जिम्मेवारी भने एफडीआइसीको जस्तो हो ।’

कोष स्थापनाको ४८औं वर्ष पुरा भइसक्दा पनि बैंकहरुको निक्षेप सुरक्षण गरी प्रिमियम उठाउने काम मात्रै गरेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षण वापतको प्रिमियम तिरिरहेको भएपनि अहिले नै निक्षेप सुरक्षण गर्नु पर्ने जोखिम आइनसकेको बताउँदै उनले कोषलाई आफ्नो अन्य जिम्मेवारी वहन र व्यवसाय विस्तारमा पनि ध्यान दिन सुझाएका हुन् ।

‘कोषका अन्य जिम्मेवारी छन्, त्यसमध्ये खास जिम्मेवारीमा समस्यामा रहेका वित्तीय संस्थाको उद्धार हो । तर, अहिलेसम्म कोषको ऐन, कार्यविधि, नियमावली, विनियमावली उल्लेख भएको पाइँदैन, भविष्यमा कोषले आफ्नो रणनीति बनाइराख्दा यी कुराहरलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
हालसम्म त्यस्ता समस्या ग्रस्त १५ वटा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नै उद्धार गरेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भविष्यमा कोषले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोषको काम निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गर्ने र त्यसको प्रिमियम लिनेमात्रै होइन । कोषले कर्जा सुरक्षण गर्दा कति कर्जा डिफल्ट भए त्यो पनि हेर्नु पर्छ र कुन कुन क्षेत्रमा कर्जाको कर्जा डिफल्ट भयो, त्यो मुल्यांकन गर्नु जरुरी छ, बैंकिङ प्रणालीको लागि भविष्य नीति निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने प्रकारको खोज, तथ्यांक र त्यसको मुल्यांकन कोषले गर्नु पर्छ,’ उनले थपे, ‘कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै रणनीतिक योजना बनाएको देखिन्दैन, वित्तीय प्रणालीमा यो संस्थाको भुमिका धेरै ठुलो हुन सक्छ । नयाँ सीइओ आउनु भएको छ । लिडरसीपको पनि धेरै ठुलो हात हुन्छ । मेरो सुझाव अनुसारका काम गर्नु होला ।’

कोषले भविष्यमा आफुले दिएको सुझाव अनुसार रणनीति बनाएरमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पुर्ण सहयोग तथा समन्यव गर्ने उनले प्रतिवद्धता गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्