आठ वाणिज्य बैंककाे लाभांश र नयाँ विजनेश रोकिँदै, पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा हुँदा समस्या

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप संकलन गरी ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसयता अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ कर्जा प्रवाह घटाउँदै गएका छन् भने, केही बैंकले ठप्प नै गरेका छन् ।

यसका मुख्य कारण कर्जाको मागअनुसार निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियाे ९० प्रतिशतमाथि हुनु हाे । तर, केही बैंकहरुले भने नयाँ कर्जा रोक्नु वा घटाउनुको कारण पुँजीकोष अनुपातकाे सीमा नाध्नु वा  ‘बोर्डर लाइन’ मा पुग्नु पनि हो ।

गत असार मसान्तसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात बोर्डर लाइनमा छ । जसले गर्दा यी बैंकहरुलाई नयाँ व्यवसाय विस्तार अर्थात् थप कर्जा प्रवाह गर्नदेखि भविष्यमा लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणमा समेत समस्या हुने प्रष्ट देखिन्छ ।

पुँजीकोषको नियमकिय व्यवस्था
पुँजीकोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर) लाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पुरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये प्राथमिक पुँजी अनिवार्य नै हो । प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत नपुर्याउने बैंकहरुको अहिलेपनि लाभांश वितरण रोक्का नै छ ।

प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्युनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्युनतम साझा (टियर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ ।

यसमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालु वर्षको अडिट नभएको नाफालाई जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ । साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजन वापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजीकोषमा जोडिएको हुन्छ ।

कुन कुन बैंकको पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीको आकार अनुसारको व्यवसायिक जोखिम बहन गर्न लगाउनका लागि नै राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेर मात्रै सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सीसीएआर ८.५ प्रतिशत तोकेपनि यस्तो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गरी थप जोखिम बहनमा ‘अलट’ गर्दै आएको छ । सो रेसियोभन्दा कम सीसीएआर भएका बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रवाहमा नियमकिय डण्डा नचलाएपनि पुँजी थपेरमात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सुचित गराउने गरेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म औषतमा वाणिज्य बैकहरुको सीसीएआर १०.७६ प्रतिशत र सीएआर १३.५७ प्रतिशत कायम छ । औषतमा वाणिज्य बैंकहरुको सीआरआर १० प्रतिशतमाथि भएपनि सो अवधिमा ८ वटा वाणिज्य बैंकको भने, सीसीएआर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । जसमा सानिमा, एनसीसी, सनराइज, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, एनआइसी एशिया, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंक हुन् ।

गत असार मसान्तसम्म यी बैंकहरुको सीसीएआर ‘बोर्डर लाइन’ अर्थात् ८.८१ प्रतिशतदेखि ९.६६ प्रतिशतसम्म कायम छ । जसमा सानिमा ९.६६ प्रतिशत, एनसीसी ९.२० प्रतिशत, सनराइज ९.१८ प्रतिशत, सिद्धार्थ ९.१८ प्रतिशत, लक्ष्मी ९.०९ प्रतिशत, एनआइसी एशिया ८.९३ प्रतिशत, प्रभु ८.९० प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ८.८१ प्रतिशत कायम छ ।

यसबाहेक ९ वटा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशतमाथि ११ प्रतिशतसम्म, ४ वटाको ११ प्रतिशतमाथि १२ प्रतिशतसम्म र ५ वटा बैंकको १२ प्रतिशतमाथि १४.४५ प्रतिशतसम्म सीसीएआर कामय गरेका छन् ।

पुँजीकोष अनुपातमा लाभांश वितरण र कर्जा प्रवाहको अन्तर सम्बन्ध
राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिँदैन ।

अघिल्लो आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा एनआइसी एशिया बैंकले तोकिएको सीसीएआर कायम नगर्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्का गरेको थियो । अघिल्लो आवको असार मसान्तमा बैंकको सीसीएआर चालु आर्थिक वर्षको ७.५१ प्रतिशतमात्र थियो । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ पर्याप्त नभएको भन्दै बैंकद्वारा घोषित १५.७९ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेन ।

यसबीच बैंकले नयाँ कर्जा ठप्पै बनाएर पुँजी वृद्धिमा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्यो । जसको फलस्वस्प बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा तोकिएको सीसीएआर कायम गरिसकेको छ । तर, ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ को व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्षको कुनै एक त्रैमासमा सीसीएआर ८.५ प्रतिशत कायम नगरेको लाभांश वितरण स्वीकृत हुँदैन ।

जसका लागि यसरी सीसीएआर नपुर्याउने बैंकहरुले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको ४ वटै त्रैमासमा तोकिकएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेमात्रै घोषित लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थात व्यवसाय गर्दाको जोखिम अनुसार पुँजीकोष पनि कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ कर्जा थप गर्दा कर्जाको जोखिम अनुसार बैंकहरुले पुँजी पनि थप गर्दै जानुपर्छ ।

पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा भएका बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेर वा घटाएर पुराना कर्जा रिकोवरीमा लाग्ने वा बैंकका अन्य गैर बैंकिङ सम्पती बिक्री गरी रिजर्भ बढाएर पुँजीमा गणना गर्ने गर्छन् ।

गत असार मसान्तको तुलनामा भदाै मसान्तसम्म आइपुग्दा १० वटा वाणिज्य बैंकहरुले १ करोड रुपैयाँदेखि साढे ८ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा घटाएका थिए भने १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै २२ करोडदेखि पाैने  ७ अर्ब रुपैयाँसम्म नयाँ कर्जा थप गरेका थिए । यसरी कर्जा घटाउनेमा अधिकाशं बैंक सीसीएआर बोर्डर लाइनमा भएकाहरु छन् ।