‘सरकारी संस्थानको पैसा लघुवित्त कोषमा राखी जनतालाई घर–घरमै सहुलियत कर्जा दिन जान्छौं’

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ आश्विन ४, मंगलवार १८:२८

काठमाडौं । कोष तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं बार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले सरकारी संस्थानको पैसा लघुवित्त कोषमा राखेर घर–घरमै सहुलियत ऋण दिने बताएका छन् । मन्त्री शर्माले सरकारी कोषको पैसा गरिब जनताको घरमा सहुलियत ऋण पुग्ने बताउँदै जनताको जिवनस्तर उकास्न कोष तथा सुरक्षण कोषको भुमिका मुख्य रहेको बताएका हुन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विस्वासनियता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा कोषले एउटा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ र अझै प्रयाप्त भुमिका खेल्न बाँकी नै छ’ कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘जनताको निक्षेप रकम जोखिम पर्न नदिने मुख्य कार्यभार हो त्यो कार्यभारलाई यस कोषले पुरा गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय अनुसार साउन १ गते देखि निक्षेप सुरक्षाकोषको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसले गर्दा कोषको जिम्मेवरी पनि वृद्धि भएको उनले बताए । कोषले समयसापेक्ष अझै सेवा विस्तार गर्दै वृहत कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो निती तथा कार्यक्रमले बजेटले विषेश गरी साना किसानहरुलाई, उत्पादन क्षेत्रहरुलाई बिनाा धितो ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरु निर्माण भएका कारणले कोषको काम अझै बढेको उनले बताए ।

‘स्वरोजार बनाउँदै बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, आम जनताको जिवनस्तर उकास्नका लागि निक्षेप तथा सुरक्षण कोषको मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा अझै व्यापक रुपमा काम गनुपर्ने आवश्यक छ ।’ कोषले जोखिम व्यवस्थापनका साथै संस्थागत अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आधुनिक कार्य प्रणालीको विकास पनि संस्थाले सँगसँगै अगाडि बढाउन पर्ने उनको सुझाव छ ।

बजेटले लघुवित्त कोषको परिकल्पना गरेको भन्दै उनले त्यसमा सबै सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोष पनि त्यही लगानी गर्ने गरी नियामावली र कार्यविधि बनाइरहेको उनले बताए ।

‘लघुवित्तको काम भइरहेको छ, जनताको घरमा सहुलियत ऋण दिन जानेछौं । सरकारी संस्थानहरुमा रहेको जुन पुँजी छ त्यो पुँजी सरकारी कोषबाट सिमित रकम कोषमा जम्मा गर्नेछौं । सो रकम नै सहुलियत ऋणको रुपमा साना किसान तथा गरिब जनताको घर घरमा पुग्नेछ ।’–उनले भने ।

लघुवित्त मार्फत सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषको पैसा लगानी हुँदा स्वरोजगारी बढ्ने उनको विस्वास छ । ‘आयात निरुत्साहित गर्नका लागि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उकास्नुपर्ने छ । हाल नेपालमा रहेको तरलताको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तयार छ, यसका लागि हामीलाई प्रयाप्त सुझावको आवश्यक छ,’

मन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विस्वासनीय बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै भने ‘हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नितीहरु पनि बदल्न आवश्यक छ, परियोजनालाई सम्पति मानेर त्यसको लागि नयाँ कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ, छुटै नहुनेपनि धेरै हुन्छन्, त्यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ, कसरी विश्वासनीय बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि पनि सोच्नुपर्छ, नत्र नयाँ ढंगले व्यवसाय गर्छु भन्नेहरुले गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ ।’ कृषि कर्जा लिने भनेर घरजग्गा खरिद गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता उनले औंल्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्