‘प्राथमिकता प्राप्त’ क्षेत्रमा कर्जा नदिने दर्जन बैंकलाई अर्बाैं जरिवाना तिराउँदै राष्ट्र बैंक, को को परे ?

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ आश्विन ५, बुधबार १७:०३

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी पुस मसान्तमा दर्जन बढी वगाणिज्य बैंकहरुलाई अर्बौ रुपैयाँ हर्जना तिराउने भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना तिराउने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि कुल कर्जा सापटको क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र लघु, साना तथा मझौता उद्यम क्षेत्र (एसएमई) मा ११ प्रतिशत गरी कुल २९ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा गर्नु पर्ने १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य रुपमा र उर्जा र एसएमई क्षेत्रको भने कुलमा कायम गर्दा हुने सहुलियत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिएको छ ।

जसमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समय असार मसान्तसम्म तोकिएपनि गणना भने २०७९ पुस मसान्तमा गरिने २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अर्थात् बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गरे/नगरेको गणना आगामी पुस मसान्तमा गरी ऐनमा उल्लेखित कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकालले बताए ।

गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २७.४४ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकी सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि उर्जा र एसएमई गरी कुल २९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिएको समय समाप्त भइसकेको छ । तर, दिइएको समयमा अधिकांश वाणिज्य बैंकले तोकिएको सीमामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । गत असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १६ वटा, उर्जा क्षेत्रमा १० वटा र एसएमई क्षेत्रमा ८ वटा वाणिज्य बैंकले तोकिएको परिमाणमा कर्जा प्रवाह नगरेका हुन् । भने, २०७९ असार मसान्तसम्म सबै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल २९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेमा १९ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।
तोकिएको परिमाणमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई आगामी पुस मसान्तमा नगद जरिवाना तिराइने कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई हर्जना लाग्छ,’ उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘६ महिना अगाडिको कर्जा गणना गरी कुल प्रावाहित कर्जामध्ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु अपुग कर्जा जति हो त्यही नै हर्जना आगामी पुस मसान्तमा बैंकले तिर्नुपर्छ ।’

कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमै तोकिएको परिमाणमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुले सोही अनुसारको हर्जना तिर्नुपर्ने छ भने, उर्जा र एसएमई क्षेत्रको भने प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामा पुर्याउँदा हुने व्यवस्था यसअघि नै गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा कुन बैंकलाई कति हर्जना

गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४१ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जसको २९ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेमा २७.४४ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, उर्जा र एसएमई क्षेत्रमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सो क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल १२ खर्ब १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने थियो । यसरी हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले औषतमै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे वापत कुल कर्जाको १.५६ प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ हर्जना तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यद्धपि २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा भने तोकिएको सीमा औषतमा भने कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १२.३४ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा ५.७१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा एसएमई क्षेत्रमा भने औषतमा ९.३९ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्