सरकार र राष्ट्र बैंकको द्धन्द्धले अर्काे वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमै खुम्चिने

काठमाडौं । सन २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले सन २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरे ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सन २०२३ मा भने त्यस्तो वृद्धिदर झनै खुम्चिएर ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो । अपडेट अफ द एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ मा कडा मौद्रिक नीति मार्फत आयात निरुत्साहित गर्दै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने योजनाले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पारेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘जोखिम न्युनिकरणका लागि नियामकहरुले अघि सारेका कडा नियमले आयातमा अंकुश लगाएको छ, जसले आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई प्रभाव पार्छ र आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि खुम्च्याउँछ’, एडीबीका नेपाल कन्ट्री डिरेक्टर अर्नाउड काउकोइजले भने । उनका अनुसार ‘कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको लकडाउन पछिको पुनरुत्थान र डेंगु प्रकोपले थला परेको स्वास्थ्य प्रणाली, प्राकृतिक प्रकोपहरुले निम्त्याएको क्षति तथा भूराजनीतिक कारणले आर्थिक वृद्धिदरलाई थप कमजोर बनाउनेछ ।’

उपयुक्त मनसुनका कारण कृषि उत्पादनहरुको वृद्धि हुने भएपनि समयमै मलको अभाव टार्न नसक्दा धानको उत्पादन घट्ने पनि एडीबीको प्रक्षेपण छ । उर्जाको पर्याप्त उपलब्धताले औद्योगीक क्षेत्रका वृद्धि भने राम्रो हुने भनिएको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धि भने मध्यमस्तरको हुनेछ भने रियल स्टेट क्षेत्रको वृद्धि न्युन हुनेछ ।

होलसेल र खुद्रा व्यापार पनि कर्जामाथिको नियन्त्रण र ब्याजदर वृद्धिले गर्दा खुम्चिनेछ । यद्यपी मंसिरमा घोषणा गरिएको निर्वाचनले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा केहि टेवा पुर्याउने अपेक्षा पनि एडीबीले गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिँदै विस्तारकारी नीति लिएको पनि भनिएको छ ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति भने बजेट भन्दा ठिक विपरिद कर्जाको उच्च वृद्धि रोक्ने, मूल्य वृद्धि रोक्ने र आयात पनि रोक्ने खालको भएको पनि एडीबीले भनेको छ । मुद्रास्फिति सन २०२२ को ६.३ प्रतिशतबाट केहि घटेर सन २०२३ मा ६.१ प्रतिशतमा आउनेछ ।