सहकारीको ब्याजदर बढाउन लबिङ शुरु, दशैँपछि २०% पुर्याउन विभाग तयार

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ आश्विन ६, बिहीबार १२:४६

काठमाडौं । विगत ६ महिनायता यथावत राखेको निक्षेपको ब्याजदर बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले असोज १ गतेदेखि बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर सहकारी संस्थाहरुको पैसा खोसिएको भन्दै सहकारी सरोकारवालाहरुले दर बढाउने लबिङ शुरु गरेका छन् । जसमा नियामक निकाय अर्थात् सहकारी विभागले समेत ब्याजदर बढाउन विभागले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

हाल सहकारी संस्थाहरमा सन्दर्भ ब्याजदर अर्थात् कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत कार्यान्वयनमा छ । तर, बैंकहरुले निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म र कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लागु गरिसकेको भन्दै सहकारी अभियन्ताहरुले नियामक निकायलाई दर बढाउन पहल सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको सन्दर्भ ब्याजदर विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी संघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग लगायत सरोकारवाला निकायलाई समयसापेक्ष सहकारी संस्थाहरको ब्याजदर संसोधन गर्न माग राखेका थिए ।

जसमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले राज्यका सम्बन्धित निकायले सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उचित पहल कदम नचालेको भन्दै ब्याजदर क्याप लगाउने काममात्रै गरिएको आरोप लगाइन् ।

‘सहकारी ऐन २०७४ का ७९ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म सहकारी विभाग र मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएका छैनन्, तर, सन्दर्भ ब्याजदर लागू गराएर भने संस्थाहरुको घाँटी निमोठ्ने काम मात्रै गरिएको छ’ उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरलाई समय सापेक्ष बनाउनतर्फ कसैले चासो दिएको छैनन्, सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक बस्नुदेखि लिएर मन्त्रीसँगको छलफल हुनै नसक्दा सहकारी संस्थाहरमा समस्था धेरै बढिरहेको छ ।’

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विभागले संस्थाको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर ऋणी नतिर्नेलाई कलो सूचीमा राख्ने र असल सदस्यहरुको हित प्रवद्धर्न गर्न तर्फ नियामक निकायले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।

यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेलले नियामकले समय सापेक्ष सहकारी संस्थाहरको ब्याजदर संसोधनमा ध्यान नदिए सहकारीकर्मीहरुले नै स्वचालित ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने चेतावनी दिए । बैंकहरुले जस्तै सहकारी संस्थाहरुले नियामकको नीति पालना गर्दैपनि माग र आपुर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने उनको माग हो ।

‘त्यस बेला गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा अहिलेको समय सापेक्ष छैन । खुला बजारको नीति अनुसारस बैंकहरुले जस्तै सहकारीले पनि ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘दशैभन्दा अगाडी ब्याजदर संशोधन नभए संस्थाहरु आफै सन्दर्भ ब्याजदरले निर्धारण गरेको १६ प्रतिशत को नियम उल्लघंन हुन्छ ।’
नियामक निकायले सहकारी ऐनका व्यवस्थालाई संकुचित बनाउँदै सरकारी विभाग र मन्त्रालयले आवश्यक विषयलाई उठान नै नगरेको वा छलफलमै सीमित राखेको उनको आरोप हो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भन्दै यस्तो समयमा बैंकले ब्याजदर बढाउने् तर सहकारीले नबढाउँदा पैसा बैंकमा जाने क्रम बढेको सुनाए । उनले प्रणालीमै तरलता अभावको अवस्थामा समय सान्र्भिक भएर नियामकले सहकारी संस्थाहरुलाई जोगाउन सन्दर्भ ब्याजदरलाई सन्दर्भमा नै छाडिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएको बेला सहकारी संस्था स्थायी भएर चल्न सक्तैनन् । मन्त्रीले नै सम्बोधन गरेर सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गरियो । यस विषयमा पटक पटक छलफल पनि भएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले अव्यवहारिक भएर यसको प्रभावबारे ख्याल नगरी सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरियो । सहकारीमा स्वचालित ब्याजदरको निति आवश्यक छ ।’

नीतिगत रुपमा समय अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्न सकिने भएपनि सम्बन्धित समितिमा छलफल नै हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

सहकारीकर्मी तथा अभियन्ताहरुले गुनासो सुनेपछि कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायले सहकारी संस्था कमजोर वर्गको हितका लागि स्थापना गरिएको भन्दै सो वर्गको हित हुने निक्योल गरे ब्याजदर २० प्रतिशत नै पुर्याउन विभाग तयार रहेको बताए ।

‘कमजोर वर्गको हितका लागि नै सहकारी स्थापना भएको हो, तर राज्यले माथिल्लो वर्गलाई मर्कामा भने पार्दैन,’ उनले भने, ‘कमजोर वर्गको हित हुन्छ भने हामी ब्याजदर २० प्रतिशत नै कायम गर्न पनि तयार छौँ, अध्ययन सहितको सुझाव ल्याउनु, विभागले छलफलबाट मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ ।’

उनले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा छलफल सुरु गरेर समस्याको समाधान गर्न विभाग तयार रहेको भन्दै आवश्यक समन्यव गरी ब्याजदर बढाउन अध्ययन तत्काल गरिने बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्