बैंकले पाउने कर्जा अवधि १ वर्ष कायम गर्दै राष्ट्र बैंक, अन्तिम ऋणदाता सुविधा संसोधन हुँदै

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ आश्विन ७, शुक्रबार ११:१५

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले दिने कर्जा अवधि घटाएर १ वर्ष कायम गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा सुविधाको अवधि तोक्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरी ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सो मस्यौदाअनुसार अगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अवधिका लागि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यसअघिसम्म यस्तो कर्जाको अवधि बैंक तथा वित्तीय संंस्थाको वित्तीय अवस्था वा रिकोवरीको अवस्था हेरेर तोक्ने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋण कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या ग्रस्त भएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा दिने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठुलो परिमाणमा निक्षेप बाहिरिँदा आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेमा, एक संस्थाको कारणले सम्पुर्ण बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम आउने भएमा, प्रतिवद्धता जनाइसकेका कर्जा प्रवाह गर्न बैंक असक्षम भएमा, ठुलो परिमाणमा बैंकमा खराब कर्जा वृद्धि भएमा लगायतले समस्या ग्रस्त घोषित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा ट महिनादेखि आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले कर्जा सापटी दिने गर्ने गरेको थियो ।

तर, यस्तो कर्जाको समयावधि घटाउनेमात्रै नभएर हालसम्म बैंकदरमा दिइरहेको कर्जाको ब्याजदर समेत राष्ट्र बैंकले नै तय गर्ने भएको छ । विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो ।

संसोधित विनियमावली तयार भएर कार्यान्वयनमा आउँदा समस्या ग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा लिन १० प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र, लगानी तथा आसामीलगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत । धितो सुरक्षण राख्नु पर्ने छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहूमूल्य धातु, विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र, सरकारले दिएको प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी लगायत अन्य सुरक्षणपत्र धितो सुरक्षणको रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने संस्थालाई तोकिएका शर्तहरुको अनुपालना भए/नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्