बीमा कम्पनीहरुलाई निक्षेपमा १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिन राष्ट्र बैंकसँग समितिको लबिङ

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुलाई १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिलाउन बीमा समितिले लबिङ सुरु गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले बैंकको मुद्धती निक्षेपमा राख्ने निक्षेपमा उच्चतम ब्याजदर दिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समितिले पत्रचार गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन महिनामा व्यक्तिगत निक्षेपमा भन्दा संस्थागत मुद्धती निक्षेपमा २ प्रतिशत कम ब्याज दिन निर्देशन दिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्धतीमा १२.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् भने सोको २ प्रतिशत कम १०.१३३ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरुसँगै अन्य संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्याज पाएका छन् ।

सो कारणले गर्दा बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी घट्ने भन्दै समितिमा कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग दर बढाउन लबिम गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । सोही आग्रहमा सहितिले समितिले बीमा कम्पनीहरुको निक्षेपमा पनि मुद्धतीकै ब्याज दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको हो ।

बीमा कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै बैंकहरुले मुद्धती निक्षेपमा पैसा राखे वापत दिने ब्याज भएको हुँदा सो लबिङ गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए ।

‘बीमा कम्पनीहरुले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत विस्तार गर्न सकेका छैनन्, अहिलेसम्म उनीहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै बैंकमा पैसा राखेर पाइने ब्याज हो,’ समितिका प्रवक्ता पौडेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘आम्दानी घट्दा बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने बोनश दरमा असर गर्छ, बीमितले पाउने बोनशमा नघटोस् भनेर बीमा कम्पनीहरुलाई संस्थागत निक्षेपको नभएर व्यक्तिगत निक्षेप कै ब्याज दिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह सहितको पत्र यही साता पठाइएको छ ।’

राष्ट्र बैंकसँग कात्तिक १ गतेदेखि सो व्यवस्था लागू हुने गरी लमिङ शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । बैंकहरुको ब्याजदर घट्दा बिषेशगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानीमा असर पर्ने हुँदा सोमा सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले मात्रै नभएर जीवन बीमा कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत भेट गरी ब्याजदरको बढाउन लमिङ गरेका थिए । अघिल्लो साता जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल जीवन बीमक संघले बीमा कम्पनीहरुले निक्षेपलाई व्यक्तिगत निक्षेपकै रुपमा स्वीकार गरी सोही अनुसारको ब्याजदर दिन पाउने व्यवस्था गर्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

बीमा समितिको लगानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको ४० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुको मुद्धती खातामा, ४० प्रतिशत पुर्वाधार विकास बैंकको मुद्धती खातामा, २० प्रतिशत विकास बैंकको मुद्धती खातामा र १० प्रतिशत वित्त कम्पनीहरुको मुद्धती खातामा लगानी गर्न पाउँछन् ।